सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रूपैयाँको सहमति प्रदान गरेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रूपैयाँको सहमति दिने सम्बन्धी निर्णय गराउनुभएको हो । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलगायतले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको हो ।। जसअन्तर्गत संघीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । 

सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि संघीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार रूपैयाँ निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको छ । 

पदबाहालीपछि मन्त्री शर्माले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।