बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले विभिन्न १७ वटा सरकारी कार्यालयको छड्के अनुगमन गर्यो । संघ तथा प्रदेश मातहतका ति कार्यालयमध्य १३ वटा कार्यालयका केही कर्मचारी भेटिएनन् भने ६ वटा कार्यालयका प्रमुख नै कार्यालयमा थिएनन् । ६ जना कार्यालय प्रमुख सहित १३ कार्यालयका ९८ जना कर्मचारी कार्यालयमा त भेटिएनन् । लामो समयदेखि विना जानकारी विदामा रहेका पनि धेरै भेटिए । १३ कार्यालयमध्य एउटा कार्यालयका ५० जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश मातहत रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका ५० जना कर्मचारी अनुपस्थित भेटिए । कृषि विकास कार्यालयका १७ जना कर्मचारी अनुपस्थित हुँदा पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना आशाका ६ जना कर्मचारी कार्यालय आएका थिएनन् । जिल्ला समन्वय समितिका ५ जना, ग्रामिण सडक सञ्जार सुधार आयोजनाका ४, डिभिजन वन कार्यालयका ४ जना कर्मचारी कार्यालयलाई जानकारी नै नगराई कार्यालय नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

मालपोत कार्यालयका ३, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका ३ र सामाजिक विकास शाखाका ३ जना कर्मचारी कार्यालय आएका थिएनन् । जिल्ला हुलाक कार्यालयका १, सिचाई, खानेपानी तथा उर्जा विकास कार्यालयका १ र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका १ जना कर्मचारी पनि कार्यालयको स्वीकृत बेगर विदामा बसेका थिए । छड्के अनुगमनमा परेका नापी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय र तथ्याङ्क कार्यालयका भने सबै कर्मचारी कार्यालयमै भेटिएका थिए ।

विदा स्वीकृत नगरी, कार्यालयलाई जानकारी नगराई कार्यालय नआउने कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थित नगरेका कार्यालय प्रमुखलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिखित स्पस्टीकरण सोधेको छ । चित्त बुΣदो स्पस्टीकरण नआएपछि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी कार्यालयमा आए, नआएको, नआएको भए विदा बसे नबसेको तथा कार्यालयको समग्र अध्ययनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली बुधबार यि कार्यालयमा पुगेको थियो ।

विहीबार तीन कार्यालयको समग्र अनुगमन
विहीबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन वटा कार्यालयको समग्र अनुगमन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रे आफै गएर कार्यालयको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो । मालपोत, हुलाक र खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका नागरिक वडापत्र भए नभएको, सूचना अधिकारी तोके नतोकेको, कार्यालयको सरसफाई तथा व्यवस्थापकिय पक्ष हेरिएको थियो । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्याको आधारमा जनशक्ति अपुग रहेको, भाडाको घर भएकाले सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुन नसकेको प्रजिअ गैह्रेले बताउनुभयो ।