संसद् विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दायर भएका छन् । विभिन्न व्यक्तिले संवैधानिक इजलासतर्फ एउटा र साधारण इजलासतर्फ १० वटा रिट दायर गरेका हुन् । सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजालसमा दायर गरेको रिटममा संविधानको धारा ७६ विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने प्रावधान रहेको उल्लेख छ । रिटमा कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
यस्तै साधारण इजालसतर्फ परेका १० वटा रिटहरूमा मनोगत लहडका आधारमा संसद् विघटन नहुने, धारा ७६ मा ४ विकल्प र पूर्वशर्त रहेको र त्यसको अभ्यास नगरी विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने, धारा ८५ निरपेक धारा नभएर धारा ७६ को सापेक्षातामा क्रियाशिल हुने, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएर सर्तसहित अधिकार भएका लगायत अन्य विविध विषयमा रिट दायर भएको हो ।
यस्तै संसद् विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ला र पदच्युत भइएला भन्ने दुरासय राखी सिफारिस गरिएको पनि रिटमा उल्लेख छ । साधरण इजालसतर्फ अधिवक्ताहरु कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकाराम सापकोटा लगायतले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
