हुनत, विद्यार्थीकालमा डा.बाबुराम भट्टराइको व्यक्तित्व, मोहन वैध्यका लेख रचनाहरु, जनार्दन शर्माहरुका भाषण, हेमन्त प्रकाश, लोकेन्द्र बिष्ट, दौलत घर्तीहरुका प्रशिक्षणबाट प्रभावित भएर २०५२ अघिको तत्कालिन माओवादी विचारबाट राजनीतिक चेतनाको विजारोपन भएको हो । प्रचन्डको बारेमा अली पछि मात्र जानकारी भयो । विद्यार्थीकालमा दिमागमा घुसेको राजनीतिक चेतना दवाउन गाह्रो पर्दोरहेछ । उतिखेरको सोँच, विचार, आचार, संस्कार र व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक देखिन्छ । राजनीतिक बहस छलफलबाट अलग्गिने अनेक प्रयास गर्दा पनि फेरि कताकताबाट चासो जुर्मुराउँछ । र, २/४ शब्द लेख्न मन लाग्छ । लेख्दालेख्दै ८३० शब्द पुगेको पत्तो हुँदैन ।

यतिखेर देशले फरक खालको राजनीतिक डिस्कोर्षको माग गरिरहेको छ । अहिले कुनै पनि विवेकशील स्वतन्त्र नागरिक बिना कुनै सोँचविचार हतारमा तात्तातै एकहोरो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर कित्ताकाँटमा विभक्त हुनु सान्दर्भिक छैन । राष्ट्रिय राजनीतिक विषयले गहन विश्लेषण र समिक्षाको माग गरिरहेको छ । संघिय सरकारको पक्ष विपक्षमा आरोप प्रत्यारोप थोपर्दै गर्दा नेपालमा हाल कतिवटा सरकार छन् भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । देशमा विकास भइरहेको राजनीतिक चिन्तनको आधारभुमी संघ सरकार मात्र होइन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु पनि हुन् । के संघ बाहेक ७६० वटा सरकारका सम्पूर्ण गतिविधिहरु जनप्रिय छन् ? संघ बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले कसैलाई अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो गरेका छैनन ? अन्यायको विरुद्धमा बोल्ने भए देशभरी भएको अन्यायको बारेमा बोलौँ । देशैभरी भएका वेथितिको बारेमा बोलौँ । तीनै तहका सरकारमा भएका अनियमितताको बारेमा बोलौँ ।

भुइतहका मानिसहरु संघियताको विकल्प खोजिरहेका छन् । किन ? त्यसको पछाडिको कारण सैद्धान्तिक हो कि व्यावहारिक ? त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ खोजौँ । स्थानीय सरकार सोझै आफ्ना मतदाता भोटरप्रति मात्र जवाफदेही आशक्त भए । जो जसले निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई मत दिएनन तिनको साझा अभिभावकत्व स्थानीय सरकारले वहन गर्न सके कि सकेनन ? भोट हाल्ने नहाल्ने नागरिकको नितान्त मौलिक हक हो । तर सरकार त सबैको हुनुपर्थ्थो नि ! राजनीतिक दल र नेतृत्व निर्वाचन हुनुपुर्व मात्र दलीय आस्था विचारबाट परिचालित हुने हो । तर निर्वाचित भइसकेपछि पनि सबै जनसमुदायको साझा अभिभावक हुन नसकेको नागरिकको अनुभव छ । यसमा धारणा के हो ? खोजौँ ।

वर्तमान संविधान बन्दा संविधान सभाको सचिवालमा देशैभरीबाट औपचारिक रुपमा अखिलेकीकरण गरिएका जनताका लिखित सुझावहरु एकपल्ट फेरि पल्टाएर हेरौँ । अहिले उत्पन्न परिस्थितिको आँकलन सचेत नेपालीजनले उतिखेरै गरेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उतिखेरै दिइएको सबैभन्दा धेरै सुझावलाई किन लत्याइएको हो त ? 

स्थानीय तहमा वल्लोपल्लो घरको मतदाता उम्मेदवार । घर जोडिएपनि छिमेकी भए पनि लोकतन्त्रमा मत एउटै पार्टी उम्मेदवारमा नपर्न सक्छ । एउटै परिवारका सदस्यको पनि अलगअलग चिन्हमा मत पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आफुलाई भोट नहाल्नेहरुलाई सबैको साझा हुनुपर्नेहरुबाटै विभेद गरिएको छ । नजिकैको मान्छे जसले निर्वाचनमा आफुलाई भोटै हालेन भने त्यसलाई सहज सेवा प्रवाह किन गर्ने भन्ने प्रतिशोधी भावनामा स्थानीय सरकारहरु उद्धत भएका छन् । आफ्नो आलोचक सेवाग्राहीप्रति सरकार र सरकारकै पदाधिकारीहरु नकारात्मक भएका कैयन उदाहरणहरु छन् । विभेदले विद्रोह जन्माउंछ भन्नेहरुले नै किन गरे त विभेद !? त्यसको आधार खोजौँ । त्यसको उपज र परिणाम पनि आंकलन गरौँ ।

मान्छेहरु नजिकको राजा विभेदकारी हुँदो रहेछ । बरु टाढाकै राजा ठीक ! भन्न थालेका छन् । यस्तै फुटकर व्यक्तिगत अनुभुतीहरुको समिश्रणबाट नै राष्ट्रिय अनुभुती बन्ने हो । जनबललाई विश्वास गर्नेहरुले जनताका यस्ता असन्तुष्टीहरुलाई ध्यान दिउँ । खाली एकहोरो एउटै धारको विरोध गर्दा तीनै तहका सरकारका बहुरुपी विभेदकारी व्यवहारबाट पिडित भएकाहरुको मनमा मल्हमपट्टी लाग्ला ? कतिपय अवस्थामा त संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश र स्थानीयले अन्याय गरेका उदाहरणहरु पनि छन् । यस्तो अवस्थामा आँखा चिम्लेर कित्ताकाँट गरी पक्ष विपक्षमा उछ्रिनपाछ्रिन गर्दा स्वतन्त्र विवेकशीलतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ ! वर्तमानका समस्याहरुको यथोचित पहिचान नगरी गरिने गतिविधिले आगामी दिनको राजनीतिक परिदृश्य पनि धमेलिन्छ । हाम्रो भविष्य थप अन्धकार बन्छ ।भुइतहका मान्छेहरुको भावना नसुन्दा नसोचेको परिणाम आउन सक्छ । अप्रत्यक्ष विभेद गर्ने भन्दा प्रत्यक्षरुपमा चरम अन्याय गर्नेहरुको विपक्षमा उभिनु नै मानवीय स्वभाव हो । मानवचेत कस्तो हुन्छ ? जस्तोसुकै कठीन परिस्थिति पनि सामना गर्न तत्पर हुन्छ । तर अपमान, विभेद, अन्याय र अत्याचार सहन सक्दैन । २०५२ देखि २०६३ सम्मको विष्फोटनको कार्यकारण त्यही थिएन ?

अहिलेको सम्पूर्ण असन्तुष्टिहरुको कारक व्यक्तिगत रुपमा 'खास पक्ष' को कार्यशैली मात्र होइन । हामीले अवलम्वन गरेको शासकीय श्वरुप¸ राज्यले लिएका नीति र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, संविधानले विजारोपन गरेका सपना, संविधानका मार्गदर्शन र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थवीचको टकराव, राज्यप्रणालीका संयन्त्रहरुको सोँच, राज्यका अङ्ग तथा सरकारी निकायहरुको कार्यसम्पादन, तीनै तहका सरकारमा रहेकाहरुका अनुभुतिजन्य गतिविधि, नेपालमा विद्यमान राजनीतिक दलले अवलम्वन गरेका सैद्धान्तिक अवधारणा र व्यवहारगत क्रियाकलापहरुको तालमेलमा रहेका बेमेलहरु पनि वर्तमान संकटका आधार हुन् । जनमत एकातिर वर्तमान नेतृत्वको सोँच अर्कातिर हुनु नै वर्तमान समस्याको कारक हो ।

वर्तमान संविधान बन्दा संविधान सभाको सचिवालमा देशैभरीबाट औपचारिक रुपमा अखिलेकीकरण गरिएका जनताका लिखित सुझावहरु एकपल्ट फेरि पल्टाएर हेरौँ । अहिले उत्पन्न परिस्थितिको आँकलन सचेत नेपालीजनले उतिखेरै गरेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उतिखेरै दिइएको सबैभन्दा धेरै सुझावलाई किन लत्याइएको हो त ? 'शीर्ष सहमति' को नाममा जनताका भावनालाई किन किनारा लगाइएको थियो ? किन राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुको लागि न्युनतम योग्यता र मापदन्ड बनाउनुपर्छ भनी दिइएका त्यति धेरै सुझावहरु नजरअन्दाज गरिएको थियो ? संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन कार्यदल समक्ष देशैभरी दिइएका सुझाव हेरौँ । सम्झिऔँ ।

जनताको बोली कतैबाट परिचालित थिएन । छैन । तर पनि जनताले चिच्याई चिच्याई भन्दाभन्दै सुनिएन त उतिखेर किन ? अहिले आएर दशकौँको बहस, खरबौँको खर्चबाट निर्मित संविधान र व्यवस्थाको दिगोपनामाथि किन प्रश्नहरु उठ्न थाले ? कहीँ न कहीं हामीले जनताको भावनामाथि खेलबाड गरेकै छौँ ! आत्मसमिक्षा गरौँ ! जनताको निष्कलङ्क आवाजहरुलाई उपेक्षा नगरौँ । जनताको भावनालाई सर्वोपरी ठानौँ । जनताको ईच्छा वेगर लादिने कुनै पनि शासकीय शैली टिकाउ हुँदैन । जनताको चेतना, अनुभव र अनुभुतीभन्दा अलग भएर शासन सत्ता स्थापना र संचालन गर्न  सकिदैन । किनकी राज्यको उत्पत्ती नै जनताको हितको लागि भएको हो । जनताको आकांक्षा प्रतिकुल कुनै पनि सत्ता टिकाउ हुँदैन । जनताको अभिमतलाई नकुल्चिउँ । जनमतलाई दबाउन सम्भवै छैन । सरकार संचालनमा शक्तिको स्रोत नै जनता भएपछि जनताको मतभन्दा माथि कुनै सिद्धान्त छैन ।