आरम्भ: अहिले सबैभन्दा धेरै सुनिने र सबैको जिव्रोमा झुन्डिएको शब्द हो लोकतन्त्र । कसैले लोकतन्त्रमाथि खतरा देखिरहेका छन् । कसैले लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र हो भनिरहेका छन् । कसैले लोकतन्त्रको नाममा अनुदारतन्त्र चलिरहेको आरोप लगाइरहेकमा छन् । यो आलेखमा समाज, समुदाय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म नै उच्चतम् प्राथमिकताकासाथ छलफलको विषय बनेको लोकतन्त्रको बारेमा विभिन्न अनलाइन तथा प्रिन्टेड सन्दर्भ सामग्रीहरुमा आधारित रही विचारविमर्श गर्ने जमर्को गरिदैछ ।

के हो लोकतन्त्र ?: लोकतन्त्र भनेको आधुनिक, नविनतम् र उत्कृष्ट शासन प्रणाली हो । जनताको अभिमतद्वारा जनताकै लागि गरिने जनमुखी शासन प्रक्रिया हो । जनचेतनाको विकास र विश्वव्यापी लहरसंगै परिष्कृत हुँदै आएको जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी, जनसहभागितामुलक, उदारीकृत, विकेन्द्रित तथा बहुस्तरीय शासन पद्धती हो । शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा भएको विकासक्रमको पछिल्लो उपज हो । सम्वद्ध पक्षहरुबीच जिम्मेवारीहरुको बांडफांड र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन हो । शासनमा सबैको पहुँच, सबैको लागि न्याय, सबैको लागि सरकार, सबैको लागि समानता र सबैको लागि समताको माध्यम हो । राज्य र सरकारमा नागरिकहरुको अपनत्वभाव तथा सहभागिता हो लोकतन्त्र ।

लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित शासन प्रणाली । सुशासन¸ समृद्धि¸ सामाजिक न्याय¸ राष्ट्र निर्माणको मुलभुत आधार हो । लोकतन्त्र साधन हो । आफैमा साध्य होइन । साध्य त सामाजिक न्याय, समृद्धि, मानव विकास, जनताको जीवन स्तर अभिबृद्धि हो ।

अवधारणागत रुपमा प्रक्रिया र सार दुवैमा जनताको भावना तथा आकाँक्षाहरुको प्रतिनिधित्व, विधिको शासन, बहुमतको निर्णय अल्पमतको कदर, समावेशी, समानुपातिकता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, समता, समानताको सम्मान र सुरक्षा, परम्परागत राज्य प्रणालीमा ब्यापक परिमार्जन र सुधार, युगानुकूल अपेक्षाहरुको ब्यबस्थितिकरण, बिधि र थितिको सम्मिलन, अधिकार र दायित्वको समिश्रण, कर्तव्य र नैतिकता, सामाजिक मूल्य मान्यताको अन्तरघुलन, असहमतिको अधिकार, उन्नति र प्रगतिको पर्याय, राष्ट्रिय एकता, विश्वव्यापिकरणमा सामान्जस्यता र स्थानियता जोड्ने अस्त्र, सिद्धान्त मात्रै होइन व्यवहार र जीवनपद्धतीमा प्रकट हुनुपर्ने आदर्शतम, उत्तम र अग्रगामी राजनीतिक विचारधारा हो लोकतन्त्र ।

लोकतन्त्रका आयामहरु: लोकतन्त्रका आयामहरु विविध हुन्छन् । यो राजनीतिक अवयव मात्रै होइन । लोकतन्त्र भनेको मुल्य, मान्यता, आदर्श, सोँच र विचार पनि हो । व्यवहार, सँस्कार र संरचना हो । सहभागितामुलक, सहअस्तित्वमुलक पद्धति हो । विविधताको स्वीकारोक्ती हो । आत्मसम्मानहरुको समष्टि हो । असहमतिको अधिकार हो । यसले न्यायपुर्ण समता र समावेशितालाई जोड दिन्छ । यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई उजागर गर्छ । लोकतन्त्र यत्रतत्र सर्बत्र सबैतिर रहने बहुआयामिक विषय हो । राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय, भौगोलिक, प्राविधिक, कुटनीतिक, गुणात्मक, विकासात्मक, सांगठनिक आदि विविध आयाम हुन्छन् लोकतन्त्रका ।

नेपालमा लोकतन्त्रको व्यवस्था र सकारात्मक पक्षहरुः

संवैधानिक र कानुनी रुपमा नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्वन गरिएको छ । तीनतहको संघीय शासन प्रणाली छ । शासनको मुलभुत आधारको रुपमा राष्ट्र र जनताको बृहत् हित, कानुनको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, आधविक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, समावेशीकरण¸ समतामुलक न्याय, विकेन्द्रिकृत शासनप्रणाली, स्थानीय स्रोत साधनको सबलीकरण, सिमान्तकृत बर्ग समुदायलाई मुल प्रवाहीकरणको व्यवस्था छ । 'लोकतान्त्रिक मुल्य'हरु अवलम्वन गरिएको छ । सिद्धान्तत: संविधानवाद, सहभागितामुलक शासन पद्धती छ । दिगो सोँचमा आधारित शासन, विकास र सेवा प्रवाह पद्धति छ । लोकतन्त्रको लागि राज्य प्रणाली र शासकीय श्वरुपमा रुपान्तरण गरिएको छ । नीतिगत रुपमा राज्य प्रणालीमा सबै नागरिकको समान पहुँच र सम्मानको सुनिश्चितता गरिएको छ । कानुनी रुपमा असमानता, विकृति, विसंगती, विभेदहरुको अन्त्य तथा न्युनिकरणको व्यवस्था छ । गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिलको लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल विश्वव्यापीकरणमा आवद्ध छ । सुमधुर सार्वभौम पारस्परिक हितका आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने राष्ट्रिय सोँच, संवैधानिक र कानुनी प्रावधान तथा राजनीतिक संकल्प छ । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दन्डहिनताको अन्त्यको प्रावधान छ । मानव संशाधनको विकासमा योगदान । मानव विकास सुचकांकमा सुधार । अधिकारको विकेन्द्रिकरण । उत्तरदायीपुर्ण शासन प्रणाली । योजनावद्ध विकास प्रयास । सांगठानिक विकास तथा विस्तार । सांगठानिक र संरचनात्मक लोकतान्त्रिकरण । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार । भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन । लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय लगायतका आयामिक सन्तुलन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

माथि उल्लेख लगायत अन्य कैयन व्यवस्थाको आधारमा विगतको तुलनामा सर्वाङ्गिन आयामहरुमा सकारात्मक परिवर्तन र सुधार हुँदै गएको छ । सामाजिक पक्षहरुमा राम्रो हुँदै गएको छ । शासनमा सहभागिता बढ्दै गएको छ । सक्षमता बढ्दै गएको छ । मानव अधिकार जागरणको विकास भइरहेको छ । जेजे राम्रो विकास तथा सुधार भइरहेको छ । त्यो लोकतन्त्रकै कारण भइरहेको छ । लोकतन्त्र हुँदैनथ्यो भने जो उपलब्धी अहिले छन् त्यही पनि नहुन सक्थ्यो ।

सुधारका पक्षहरुः

तर पनि लोकतन्त्र भनेको साध्य त होइन साधन हो । माथि नै उल्लेख गरीयो यो त माध्यम हो । लोकतन्त्र व्यवस्था मात्र होइन अवस्था र अनुभुती पनि हो । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जीवनयापनको सन्दर्भमा गर्ने अनुभव र फिलिङ्ग्स हो । लोकतन्त्रको माध्यमबाट अपेक्षा गरिएका साध्यहरुमा लोकतन्त्र अंझै संस्थागत हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रुपमा नागरिकको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन । अझै पनि नेपाल LDC (Least Developed Country) को अग्रपंक्तिमा छ । प्रतिव्यक्ति आय १०४७ अमेरिकी डलर मात्र छ । मानव विकास सुचकाङ्क ०.५७९, लैङ्गिक विकास सुचकाङ्क ०.८९७ रहेको छ । सुशासनको अवस्था नाजुक छ । निजी क्षेत्र, सरकारको आन्तरिक क्षमता कमजोर छ । विकासका लागि विदेशी सहायतामा निर्भर हुनु परेको छ । निरपेक्ष गरिबीको संख्या अंझै पनि १८.७ र बहुआयामिक गरिबीको संख्या २८.६ रहेको छ । पूर्ण वेरोजगारको संख्या अधिक रहेको छ । भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन यथावत छ । विभिन्न प्रकारका सामाजिक द्वन्द कायम छन् । विदेशी रोजगारीमा परनिर्भरता छ । मुलुकका करीब ५० लाख युवा शक्ति विदेशमा छन् । रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र, जिडिपीको एक चौथाइभन्दा बढी विप्रेषणमा आधारित छ ।

पुर्वाधारको क्षेत्रमा विकास तथा विस्तार भयो तर पर्याप्त, गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो छैनन । सबैको समान पहुँच छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता जनताका न्युनतम आवश्यकता पूर्ण परिपुर्ती भएका छैनन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनकै अवस्था धिमा गतिमा छ । स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्का सम्झौता भएका कैयन आयोजनाहरु दशकौदेखि अलपत्र लत्रिएका छन् । विकास निर्माणसम्बन्धी पुँजीगत खर्च प्रतिशत अत्यन्त न्युन छ । निजी निर्माण व्यावसायीहरुको क्षमता र जवाफदेहिता कमजोर छ । विभिन्न प्रकोपको जोखिम उत्तिकै छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुन सकेको छैन । वातावरणको सही संरक्षण हुन नसकी वातावरण प्रदुषण यथावत छ । फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समेत विदेशी सहयोग अपेक्षा गरिन्छ । तुलनात्मक रुपमा सन्तुष्टी रहने ठाउँ छैन । सन् २०२२ मा LDC Graduation सरकारी लक्ष्य छ । आमुल रुपान्तरणको अभियान छेडिएको दशकौँ भइसक्दा पनि दिशा पिसाव कसरी गर्ने (खुला दिशामुक्त) जस्ता न्युनतम चेतनामुलक सरसफाइ अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता अँझै छ । दाइजो, बोक्सी, छाउपडी, झुमा, देउकी लगायतका अमानवीय प्रथा र परम्परा कायमै छन् । लोकतन्त्रका साध्यहरु कमजोर छन् ।  

लोकतान्त्रिक पद्धती अवलम्वन गर्दागर्दै पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र आफैमा लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र लोकतान्त्रिकरण हुन सकेन । राजनीतिमा लोकतान्त्रिक राजनीतिकरण हुन सकेन । राजनीति नहुनुपर्ने ठाउंमा अलोकतान्त्रिक राजनीति भइदियो । शासकीय साझेदारहरु आफै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन । निजी क्षेत्र निजीकृत हुन सकेको छैन । नियामक निकाय आफै नियमनमा छैनन । अरुलाई नियमन सिकाउने आफै नियमनको दायरामा छैन । अरुलाई पारदर्शिताको कुरा सिकाउने नागरिक समाज आफै सभ्य र सुसंस्कृत छैन । लोकल बडी आफै लोकलाइज्ड भएको छैन । यी कमजोरीको कारण जे हुनुपर्ने हो भएको छैन । लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । लोकतन्त्र साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिकरण भएको छैन ।

दन्डहिनताको अन्त्य भएको छैन । हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनामा बृद्धि भइरहेको छ । राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण भइरहेको छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र महंगो छ । स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा छैन । योग्यता, क्षमता र सिर्जनशिलताको कदर छैन । हरेक क्षेत्रमा चाकडी, चुक्ली, चाप्लुसी (चाचुचा) को बोलवाला उस्तै छ पंचायति व्यवस्थाजस्तै । संविधान कार्यान्वयन अंझै संशयमा छ । संवैधानिक प्रावधानहरु जोखिममा छन् । नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार र राज्यको न्युनतम निशर्त दायित्व हुनुपर्ने मौलिक हकहरु नै शसर्त कन्डिसनिङ्ग छन् । अधिकार तथा जिम्मेवारीहरुको उचित बांडफांड छैन ।

शासकीय अधिकारहरु एउटै व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा तहमा केन्द्रित गर्नुलाई बहादुरी ठानिन्छ । राजनीतिक दलहरु व्यवस्थित र पारदर्शी छैनन । प्रशासन संयन्त्र लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भइरहेको छन् । विधि पद्धतिको नियामक निकाय सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र स्वयममा 'आफन्तवाद' 'नातागोतावाद' 'भनसुनवाद' र 'फरियावाद' हावी छ । नागरिक समाज कमजोर छ । सुचनाका बाहक संचारजगत विभिन्न कित्तामा विभक्त छन् । निष्पक्ष हुन सकिरहेको छैनन् । चेतना विस्तारको माध्यम शिक्षाप्रणाली अस्तव्यस्त र आइसोलेसनमा छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र कुशासन मौलाउंदो छ । न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । न्याय सम्पादन संयन्त्र नै दलीय भागवन्डामा छन् । देशको सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था राष्ट्रप्रमुख, राज्यका प्रमुख नियामक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदहरु समेत विवादको घेराबाट मुक्त छैनन । महामारी, नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरु परिपुर्तीमा सरकार असक्षम भइरहेको छ । छिमेक सम्बन्ध र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । राज्यका विभिन्न निकायहरुमाथिको नागरिक विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा अराजकता, बाहुबल र भिडतन्त्र बढिरहेको छ । जनतामा सीमित रुपमा अंकुरित चेतनास्तर र नागरिकहरुको सीमित विवेकशिलता पनि 'जवर्जस्तीवाद' को अगाडि चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रकै उपहास भइरहेको छ । लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइएको छ ।

लोकतन्त्रमाथि खतरा र संकटका आधार: शासन संचालन प्रक्रियाको विकसित र परिष्कृत रुप, जनताको अधिकारलाई प्रत्याभुत गर्ने उत्तम माध्यम र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्र चुनौतीको विचमा छ । विभिन्न रुपधारी शासकहरुले शक्तिको आडमा लोकतन्त्रको अपहरण गरी लोकतन्त्रका मुल्य¸ मान्यताहरुमा संकुचन ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । निरंकुश चरित्र र सोँच भएका नेतृत्वबाट लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ । शक्तिमा भएकाहरुको लोकतन्त्रप्रतिको अज्ञानता, नियत, कुत्सित मनसाय¸ निहित स्वार्थ र गलत कार्यशैलीको कारण लोकतन्त्रमाथि आक्रमणको खतरा निरन्तर छ । जनताको न्युन चेतना स्तर, गरिवी, वेरोजगारी, वाध्यता, विवशता र विकल्पहिनताको फाइदा उठाउंदै गलत व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुगेको कारण समाज, समुदाय, संघ, प्रदेश, स्थानीय जताकतै लोकतन्त्र धरापमा छ ।

हरेक क्षेत्रमा जो नाइके कहलाइरहेको छ सोही नाइकेबाट नै लोकतन्त्रमाथि खतरा बढिरहेको छ । नाइके छनौटमा रहेका पक्षहरुबाट उचित नेतृत्व छनौट गर्न नसक्ने अवस्था नै लोकतन्त्रमाथि संकट उत्पन्न गराउने आधार हुन् । नेतृत्वको सोंच¸ विचार, परिस्थिति, अवस्था, महत्वाकांक्षा, प्रतिशोधको भावनाको कारण लोकतन्त्रमाथि हमला हुनसक्छ । अरुबाट लोकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्नेहरु आफुले चाहिँ अरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेका छन कि छैनन ? कतिपय अवस्थामा आफुले आफ्नो क्षेत्रमा अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गर्नेहरु नै अरुबाट लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्ने गर्छन । आफ्नै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी निरंकुश बन्नेहरु समाजमा आएर लोकतन्त्रको बखान गर्छन । अलोकतान्त्रिक चरित्रको छवि बनाएकाहरु नै लोकतन्त्रको वकालत गर्छन । यो लोकतन्त्रप्रतिको सबैभन्दा ठूलो वेइमानी हो । दिग्भ्रम हो । लोकतन्त्रिक संस्कारको विरोधमा जीवन अर्पन गरेकाहरु नै लोकतन्त्रको प्रवक्ता हुन खोज्नु नै लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने सबैभन्दा उर्वर आधारभुमी हो । लोकतन्त्र सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र थिएन । यो त व्यवहारमा देखिने अनुभुतिजन्य कुरा थियो । तर सैद्धान्तिक विमर्श विधामा अग्रणी लोकतन्त्र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कमजोर रही संकटपुर्ण अवस्थामा छ ।

अवको विकल्पः

तर पनि लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको विकल्प अंझ उन्नत लोकतन्त्र हो । अन्य कुरामा पछाडी पर्कन सम्भव होला तर लोकतन्त्रबाट पछाडी फर्कन सम्भवै छैन । मानवीय चेतनास्तर घट्ने होइन बढ्ने नै हो । जतिसुकै संकट, चुनौती, समस्या, संशय, भ्रम र दुविधा भएता पनि लोकतन्त्र पछि फर्किने विषय नै होइन । लोकतन्त्र निरन्तर अघि बढ्ने विषय हो । तर लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन तथा सुदृढ गर्नको लागि लोकतन्त्रका साध्यहरु परिपुर्ती हुनुपर्छ । संविधान तथा कानुन कार्यान्वयन, कानुनी शासन¸ दिगो शान्ति, संरचनागत निर्माण, पुनर्निमाण तथा सुधार, सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, सहकार्य, जीवन स्तर अभिबृद्धि र सम्मान हासिल हुनुपर्छ । व्यवहारमा रुपान्तरण, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकताको अवलम्वन हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमैत्री नीतिगत, संरचनात्मक सुधार हुनुपर्छ । नागरिकहरुमा राज्य र सरकार हाम्रो हो भन्ने भावनाको विकास हुने स्थिति निर्माण हुनुपर्छ । सरकारले गर्ने शासकीय गतिविधिहरुबाट सरकारले न्याय गर्छ, सरकार हामी सबै नागरिकको संरक्षक हो, सरकारले विभेद गर्दैन भन्ने भावनाभुती नागरिकमा जागृत हुन सक्नुपर्छ । Democracy should be democratize, Private sector should be privatize, Regulator should be regulated, Civil society should be civilized, Local bodies should be localized. लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र ।

(सन्दर्भ स्रोत: विभिन्न अनलाइन माध्यम तथा वेभसाइडमा प्रकाशित, प्रसारित अडियो, भिडियो र अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरु)

तपाईहरुसंग पनि कुनै लेख, रचनाहरु छन् भने [email protected] मा पठाउनुहोला । हामी तिनलाई प्रकाशन गर्ने छौं ।