व्यवसायिक कृषिमा आवद्ध र चाहने जति सबै किसानले सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । यस जिल्लाका लागि मात्रै विभिन्न ४ बैंकले सहुलियत ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । ६ वटा स्थानीय तहका सहकार्य समूह, सहकारी, फर्म, कम्पनीलाई आय आर्जन वृद्धिका लागि ऋण दिइने भएको हो । त्यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुख र बैंकहरुबीच पहिलो चरणको सम्झौता भइसकेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सनराइज बैंक किसानलाई ऋण दिन तयार भएका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले मुसीकोट आठबीसकोट नगरपालिकामा ऋण लगानी गर्ने छ । लक्ष्मी बैंकले त्रिवेणि र बाँफिकोट गाउँपालिकामा ऋण लगानी गर्ने छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चौरजहारी नगरपालिमा ऋण लगानी गर्न सम्झौता गरेको छ भने सनराईज बैंकले सानीभेरी गाउँपालिकामा लगानी गर्ने गरी बैंक र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ ।

सहुलियत ऋण तथा ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार नै बैंकले ऋण प्रदान गर्नेछन् । स्थानीय तहले त्यसको सहजिकरण, सहकार्य समूह, सहकारी, फर्म तथा अरु कम्पनी दर्ता र ऋणका लागि सिफारिसको काम गर्नेछन् । ‘स्थानीय तह र सम्बन्धित बैंकबीच एमओयूको काम सकिएको छ,’ बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भन्नुभयो, ‘अब यो एमओयू अनुसार गाउँपालिकामा कार्यविधि बन्छ र त्यसै अनुसार ऋण प्रवाहको वातावरण तयार हुने हो ।’

कृषि, वन वातारण लगायत आम्दानी हुने स्रोतमा व्यवसाय गर्नका लागि उक्त ऋण प्रवाह हुने छ । ऋण लिनका लागि निश्चित संख्या तोकिएको छैन । मापदण्ड पुगेका हरेक सहकार्य समूह, सहकारी, फर्म तथा कम्पनीले ऋण पाउने अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । समूह जमानीमा ऋण प्रदान गरिने छ । ४ वर्षसम्म फिर्ता गर्ने गरी ऋण लगानी हुने छ । ५ जनाको एउटा सहकार्य समूहले १० लाख सहुलियत दरको ऋण पाउने छ । त्यसका लागि यस अघिदेखि नै टोल टोलमा सहकार्य समूह बनाइएको छ ।

पछिल्लो पटक स्थानीय तहले बनाएका श्रम सहकार्य समूह, यस अघि नै दर्ता भएका वा अब दर्ता हुने सहकारी, व्यवसाय गरिरहेका फर्म तथा कम्पनीलाई सहजै ऋण उपलब्ध हुनेछ । प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले ऋण प्रदान गर्ने र उसको आयआर्जनमा वृद्धि गरेर समृद्धितर्फ जाने उद्देश्य रहेको आठबीसकोट नगरप्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताउनुभयो । ऋण लगानीका लागि बैंकहरु उत्साही देखिएको र अबको ३ महिना भित्र ऋण लिन चाहने व्यवसाय गरिरहेका मध्य ७० प्रतिशत बढीलाई ऋण दिइसक्ने गरी काम हुने नगरप्रमुख केसीको भनाई छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले केही गर्न चाहने तर लगानी जुटाउन नसक्नेहरुका लागि यो अवधारणा अघि बढाइएको बताउनुभयो । सकेसम्म सानो समूहमा ऋण प्रवाह गर्ने र त्यसबाट पुँजि बढाउँदै आर्थिक समृद्धिमा सबैलाई जोड्ने योजना रहेको शर्माको भनाई छ । 'व्यवसायको हुटहुटि भएका तर आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेकाहरुका लागि यो कार्यक्रम सहयोगिसिद्ध हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,' प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, 'सोझै किसानमा लागनी गर्न पाएपछि बैंक उत्साही भएको र किसानमा उत्साह बढेर गएको छ ।'

सहुलियत ऋण तथा व्याज अनुदान कार्यविधि अनुसार कति व्याज नेपाल सरकारले तिरिदिने र थोरै मात्रै किसानले तिर्नुपर्ने छ । यसको सम्पूर्ण सहजिकरण पूर्व गृह मन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुभएको हो । केही गरौं भनेर चाहना राखेको तर बजेट अभाव खेपिरहेको किसानका लागि यो अवधारणा अगाडि बढाइएको सांसद शर्माले बताउनुभयो । ‘जिल्ला समृद्ध बनाउनु छ, देश समृद्ध बनाउनु छ,’ शर्माले भन्नुभयो ‘केही न केही नगरी यो सम्भव नभएकाले अब किसानलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने र यसैबाट आय-आर्जन बढाउन टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।’ जिल्लाका कृषिबाट राम्रो गर्ने सम्भावना रहेकाले बैंकहरुलाई किसानमै लगानी गर्न आग्रह गरिएको र बैंकहरु पनि तयार भएको पूर्व मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।