नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रुकुम पश्चिमले संविधान पढ्न प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र पठाउँदै नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहले संविधानका धारा पुनः अध्यन गर्न आग्रह गरेको हो । ‘तपाईलाई राम्ररी थाहा छ, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघठन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन् । तथापि संविधानको सम्बन्धित धाराको पुनः अध्यन गर्नुहोस, धाराको प्रति समेत यसैसाथ पठाएका छौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको विरोध पत्रमा भनिएको छ ।’
साथै नेकपाले पौष ५ गते संसद विघठन गरेर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी असंवैधानिक, अलोकतान्तिक एवं स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै उक्त कदमको विरोध र भत्र्सना गरेको छ । ठुलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको परिवर्तन गुम्ने खतरा रहेको भन्दै उसले प्राप्त उपलब्धि र संविधानको रक्षाका लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न जनता सक्षम रहेको स्मरण गराएको छ । त्यस्तै नेकपाले प्रधानमन्त्री ओली सच्चिने अवसर रहेको पनि बताएको छ । ‘आफ्नो असंवैधानिक कदमप्रति पश्चाताप गरेर राष्ट्रका सामु क्षमयाचना गर्न र प्रतिनिधि सभा सुचारु गरी संविधानलाई क्रियाशिल बनाउने अवसर छ, यो अवसरलाई खेर जान नदिन हामि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछौं, विरोध पत्रमा उल्लेख छ ।’
विरोध पत्र पार्टीका जिल्ला सचिव विमलकुमार पुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेलाई बुझाउनुभएको थियो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज राजकुमार शर्मा, केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सह–इन्चार्ज बसन्त शर्मा, प्रदेश सदस्यहरु महेन्द्र केसी, देवि ओली, रातो कामी सहित जिल्ला स्तरीय नेता, कार्यकर्ताहरु विरोध पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभएकाे थियाे । नेकपाले संसद विघठन असंवैधानिक रहेको भन्दै संसद पुनस्र्थापनाको माग सहित विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र पठाईएको नेकपा रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।
यसैविच नेकपा रुकुम पूर्वले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाएको छ । पार्टी प्रदेश कमिटि सदस्य कृष्ण रेग्मिको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईलाई पत्र बुझाएको थियो । टोलीमा भिउमान घर्ती, वासुदेव गौतम, टिकाराम उपाध्याय लगायत हुनुहुन्थ्यो । नेकपा रुकुम पूर्वले पनि संसद विघठनको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै त्यसको खारेजिको माग गरेको छ ।
