स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन मिलानको निर्णयप्रति नेपाल राष्टिय स्वास्थ्यकर्मि संगठन कर्णाली प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्रालयले फागुन २९ गते दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी समायोजनका लागि अनुमति नदिन सात वटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । 

आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारीका लागि अनुमति प्रदान गरी मन्त्रालयमा तलबभत्ता माग गर्ने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले रिक्त रहेको ठाउँमा मात्र कर्मचारी समायोजन मिलानको लागि सहमति प्रदान गर्न भनेको हो । दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएमा सम्बन्धित तह नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भनिएको छ । 

यही परिपत्र प्रति नेपाल राष्टिय स्वास्थ्यकर्मि संगठन कर्णाली प्रदेशले विरोध जनाएको हो । संगठनका प्रदेश सचिव इश्वर रावलले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रशासक अनुकुल हुने गरी गरिएको यो निर्णयले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा गिरावट आएको बताउनुभएको छ । यो निर्णय सच्याउन विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ ।

सरकारले नै अहिलेको अवस्था सृजना गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले समायोजन गर्दा नै स्वास्थ्यकर्मिलाई न्यायोचित व्यवहार नदेखाएका कारण धेरै स्वास्थ्यकर्मि फाजिल भएको, संघ र प्रदेश मा दरबन्दी खालि राखेर स्थानीय तहमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी खटाएको, वरियतालाई वेवास्ता र मागेको तहलाई प्राथमिकरण नगरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन नियम नबनाई अध्यारोमा धकेलेको, समायोजन भई जाँदा निजामती कर्मचारी सरह ब्यवहार नगरि विभेदपूर्ण तरिकाले एक तह पाउनबाट बन्चित गरिएको, स्थानीय तहका कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी बीच ग्रेडमा बिभेद गरिएको, समायोजन हुँदा इन्सेन्टिभको रुपमा दिईएको समायोजन ग्रेड पनि स्तरबृद्धि पछि खोसिएको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 

समायोजन मिलानको नाममा रिक्त रहेका दरबन्दी समेत मिलान नगरि दुःख दिएको, अदालतसम्म जान बाध्य बनाईएको समेत सचिव रावलले जारी गरेको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराईएको छ । यो अन्यायपुर्ण निर्णयको विरोधमा उत्रिन समेत संगठनले सबैमा अपिल गरेको छ ।