नेपाली कांग्रेस रुकुम पश्चिमका जिल्ला सभापति प्रेमप्रकाश ओलीलाई चेक अनादर मुद्दामा कैद सजाय तोकिएको पाइएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले केही महिना अघि गरेको फैसलामा ओलीले चेक अनादर गरेको ठहर गर्दै विगो भराउने र एक महिना सम्मको कैद सजाय तोकेको हो । रुकुम पश्चिमकै सानीभेरी गाउँपालिका १, का सुदिप विकले दायर गरेको मुद्दामा २०७८ असार १६ गते फैसला गर्दै अदालतले ७ लाख २३ हजार ७ सय ५० विगो तिर्न र एक महिना कैद सजाय तोकेको छ । साथै क्षेतीपूर्ति वापत २८ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ तिर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

सभापति ओलीको काम गर्ने क्षेत्रको ठेकेदार काम गरे वापत पाउनुपर्ने रकम उल्लेख गरिएको चेक अनादर गरेको भन्दै सुदिप विकले मुद्दा दिनुभएको थियो । सोही मुद्दामा अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ ९ग० अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरेको छ । ओलीले विकलाई एनआइसी एसिया बैंकको चेक दिएको र उक्त खातामा पैसा नभएको ठहर गरिएको छ । सोही मुद्दाको फैसला गरेको अदालतले २०७८ सालको असोज ७ गते फैसलाको पूर्ण विवरण सहित विकलाई जानकारी गराएको थियो । 

अनावश्यक हल्ला फैलाइयो ओली
जिल्ला सभापति ओलीले भने यस विषयमा अनावश्यक र भ्रामक हल्ला गरिएको बताउनुभएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया लेख्दै सभापति ओलीले आफूले उक्त पैसा तिरिसकेको बताउनु भएको छ । सुदिप विककै खातामा रकम जम्मा गरेको भन्दै उहाँले उक्त हल्लाका पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । २०७६ साउन ९ गते विककै खातामा ७ लाख २३ हजार ७ सय ५० र थप रकम २६ हजार २ सय ५० समेत तिरेको जनाउनु भएको छ । आफूले पैसा तिर्दा पनि बेमान गरेर मुद्दा दर्ता गरी एकपक्षीय मुद्दा फैसला भएपछि आफू उक्त मुद्दाको विरुद्ध सर्वोच्चमा गएको ओलीले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुने भएकाले भ्रममा नपर्न आम सर्वसाधारणलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । 

रकम पाएको छैन सुदिप विक
पीडित सुदिप विकले भने आफूले उक्त काम गरेको रकम नपाएको बताउनुभएको छ । रकम पाएर पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उहाँले काम गरेको पैसा नपाएपछि मुद्दा दिएको बताउनुभयो । अदालतले गरेको फैसला भर्खर प्राप्त गरेको भन्दै विकले अब आफू फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतमा जाने बताउनुभयो । ‘मैले भर्खर फैसला प्राप्त गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब म बाँकी प्रक्रियाका लागि अघि बढ्ने योजना बनाएको छु ।’

फैसलाकाे पूर्ण पाठः