• रामबहादुर केसी 

१.चुनावी घोषणापत्र निर्वाचित भइसकेपछि पॅाच वर्षको अवधीमा के के गर्ने भन्ने कुराको प्रतिवद्धता हो । यसलाई मार्गदर्शन, दृष्टिकोण, सोंच, योजना, सपनाको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

२. देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि तीनै तहका आ-आफ्ना एकल र साझा अधिकार सूची छन् । ती अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो ।

३. क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले गर्नै नसक्ने विषय घोषणापत्रमा राख्नु भनेको जनतालाई भ्रमित गर्नु, झुटको खेती गर्नु र असफलतातिर यात्रा गर्नु नै हो ।

४. देश र जनताको माग, आवाज र आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी यथार्थ धरातलमा उभिएर स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा चुनावी घोषणापत्र देहायका कुराहरु समेटेर बनाउॅदा उत्तम होला ।

कृषि : किसानहरुलाई स-साना कृषक सहकार्य समूह (बढिमा पॅाच घरपरिवार) मा आवद्ध गराई एक समूह एक उत्पादनको अवधारणा अनुरुप व्यवसायिक कृषि कर्ममा आवद्ध गराउने, बैंक समेत निश्चित गरेर सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको सहज रुपमा उपलब्धता, कृषि मल, किटनाशक औषधी, बीऊ बिजन, कृषि सामग्री, प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, सिंचाईको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने, उत्पादन गर्ने काम किसानको बिक्री गर्ने काम सरकारको मान्यता अनुसार कृषिमा आधारित उद्योग, संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गरी कृषि उपजको उचित मूल्यमा सरकार स्वयंले खरिद, संकलन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणको सुनिश्चितता गर्ने, कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान, सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, माछा, मासु, अण्डा, दूध, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने आदि ।

उद्योग : सार्वजनिक निजी सहकारी मोडेलमा औद्योगिक ग्राम स्थापना, औद्योगिक ग्राममा स्थानीय स्रोत साधन, सीप, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु जस्तै दाना, कापी, बीऊ प्रशोधन, जुस, गार्मेन्ट लगायतको स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको सहज रुपमा दर्ता, नवीकरण, खारेजी, नियमन, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम आदि ।

व्यापार तथा वाणिज्य : व्यापार/व्यवसायको सहज दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र नियमन, कालोबजारी, एकाधिकार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कृत्रिम अभाव सिर्जना, उपभोक्ता हित विपरितका कार्य विरुद्ध नगर प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी समेतको सहकार्यमा नियमित कडा कदम चाल्ने र वजार अनुशासन कायम गर्ने, व्यापार/व्यवसायको व्यवस्थित अभिलेखिकरण र शतप्रतिशत व्यवसाय कर असूली, पालिकाद्धारा आफैं वा बिक्री सहकारी मार्फत् सुपथ मूल्यका सहकारी पसल संचालन आदि ।

पर्यटन : स्थानीय पर्यटकीय संभाव्यता अध्ययन गरी एक पालिका एक पर्यटन उपज अभियान कार्यान्वयन गर्ने, पर्यटकीय संभावनाको विश्लेषण गरेर मात्र पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने, पर्यापर्यटन (Eco-tourism) र कृषि पर्यटन (Agro-tourism) मा विशेष जोड दिने आदि ।

सहकारी : सहकारीहरुको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि/श्रम सहकारीहरु मार्फत् उत्पादन, विकास निर्माण लगायतका कामहरु गर्ने, श्रम बैंकको स्थापना गरी युवाहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने ।

भूमि व्यवस्था : खेतीयोग्य जमिनहरु बॅाझा राख्न नपाइने व्यवस्था मिलाउने, भूमि बैंक स्थापना गरी आवश्यकतामा उपयोग गर्ने, भू-उपयोग नीति निर्माण गरी भूमिको प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउने, जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने आदि ।

रोजगारी सिर्जना : माथि उल्लेखित कृषिमा आधारित उद्योग, व्यवसाय, श्रम सहकारी, श्रम बैंक, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन मार्फत् युवा बेरोजगारहरुलाई संगठित गरी परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, पालिका रोजगार कार्यक्रम, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रहरुको संचालन गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय आवश्यकता सुहाउॅदो छोटो तथा लामो अवधीका सीपमूलक, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमहरु संचालन गर्ने, रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत् बेरोजगारीहरुको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने आदि ।

शिक्षा : आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउन पालिकामै उत्पादन गरेर कम्तिमा कक्षा ५ सम्म नि:शुल्क स्टेशनरी सामग्री, पोशाकको व्यवस्था, स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, जनप्रतिनिधी, शिक्षक, कर्मचारी लगायत सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक/सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था, सामुदायिक/सरकारी स्कूलमा पढाउने शिक्षक कर्मचारीहरुले वि.व्य.स. को निर्णयमा सम्बन्धित विद्यालयमा बाहेक अन्यत्र ट्युसन कोचिंग सेन्टर संचालन गर्न, पढाउन एवम् अन्यत्र काम गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालयको ५०० मिटरभित्र मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन गर्न पूर्ण बन्देज, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था, व्यवस्थापकीय क्षमता भएका प्रधानाध्यापक नियुक्ति, निजहरुसॅग कार्य सम्पादन करार सम्झौता र सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन, उत्कृष्टतालाई पुरूस्कार र खराबलाई दण्डको नीति अनुसार दण्ड पुरूस्कारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन, विद्यालय भौतिक संरचना सुधार कार्यक्रम (पक्की विद्यालय भवन, शौचालय, खेलमैदान, खानेपानी, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि केन्द्र लगायत), संगीत, खेल तथा कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालयहरुको नक्सांकन गरी विद्यालय मर्ज तथा आवासीय विद्यालयहरुको निर्माण, प्रधानाध्यापकहरुसॅग पालिकामा मासिक बैठक, सीप विकास तालिम, स्थानीय पाठ्यक्रम मार्फत् घर तथा विद्यालय पूर्ण सरसफाई अभियान, एक घर एक करेसावारी, पढ्दै कमाउॅदै कार्यक्रम संचालन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालयको व्यवस्था आदि ।

स्वास्थ्य : आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क बनाउन पालिकास्तरिय सुविधा सम्पन्न अस्पताल, अस्पताल तथा प्रत्येक वडामा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी, उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था, बर्थिंग सेन्टरहरु सुविधा सम्पन्न बनाउने, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने र विपन्न नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था मिलाउने, २४ सैं घण्टा एम्बुलेन्स सेवा, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुले अन्यत्र क्लिनिक स्थापना संचालन गर्न तथा निजी क्लिनिकमा काम गर्न पूर्ण बन्देज लगाउने, स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुको मासिक बैठक, नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुसॅग कार्यसम्पादन करार सम्झौता र सोको मूल्यांकनको आधारमा दण्ड पुरूस्कारको नीति कार्यान्वयन, खोप, मातृशिशु स्याहार लगायतका सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राकृतिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको अवलम्बन, विद्यालय शिक्षा मार्फत् योगा तथा ध्यान केन्द्रहरुको संचालन आदि । #लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण : महिला, दलित, अपांग, जनजाती, जेष्ठ नागरिक, गरिब तथा युवा लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम, सीप तथा क्षमता विकास तालिम संचालन, बालगृह, पुनर्स्थापना केन्द्र, वृद्धाश्रम, कोसेली घर लगायतको स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन, अपांग परिचयपत्र, जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र, गरिब परिचयपत्र वितरणलाई सहज बनाई परिचयपत्रको आधारमा यातायात, विद्यालय, अस्पताल, रोजगारी, सुपथ मूल्यका पसल लगायतमा सहुलियत तथा सुविधा पाउने व्यवस्था, विभेद, असमानता, उत्पीडन उन्मूलन गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन, न्यायिक समितिको सुदृढिकरण आदि ।

खानेपानी तथा सरसफाई : एक घर एक धारा खानेपानी अभियान मार्फत् सबै घरपरिवारमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था, विद्यालय शिक्षा मार्फत् पूर्ण सरसफाई अभियान संचालन र सूचक पूरा गरी पालिकालाई पूर्ण सरसफाई उन्मूख पालिका घोषणा आदि । #संस्कृति प्रवर्द्धन : स्थानीय नाचगान, बाजागाजा, भेषभूषा, मठमन्दिरहरुको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने, विद्यालय शिक्षा मार्फत् एवं विभिन्न क्लब, सांस्कृतिक इकाईहरु मार्फत् यस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने आदि ।

सडक तथा यातायात व्यवस्थापन : सबै सडकहरुको राइट अफ द वे (ROW) र सेटब्याक तोक्ने, पालिका केन्द्रबाट सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरु सडक संजालमा जोड्ने, निर्मित सडकहरुको स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना यातायात सेवा संचालन हुने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय रूट निर्धारण गर्ने, स्थानीय भाडा दर तोक्ने, नगर प्रहरी परिचालन गरी अनुगमन तथा नियमनको भरपर्दो व्यवस्था मिलाई सुलभ, भरपर्दो, गुणस्तरिय र विश्नसनिय यातायात सेवा उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने, पूराना र मापदण्ड विपरितका सवारी साधन चल्न नदिने, आवश्यक ठाउॅहरुमा पक्की पुल निर्माण गर्न संघ तथा प्रदेशसॅग समन्वय गर्ने आदि ।

शहरी विकास, ढल तथा फोहरमैला व्यवस्थापन : ढल व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थित बहुउद्देश्यीय बसपार्क निर्माण गर्ने, सबै बजार क्षेत्रमा पायक पर्ने गरी सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गर्ने, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी फोहरलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्ने गरी व्यवस्थित फोहर व्यवस्थापन प्लान्ट/प्रशोधन केन्द्र/ल्याण्डफिल निर्माण गर्ने, नियमित फोहर उठाउने, प्रदूषकले तिर्नुपर्छ (Polluter Pay Principle) भन्ने मान्यता अनुसार फोहरमैला जथाभावि फाल्ने, आफ्नो घर आँगन सफाई नगर्ने व्यक्तिहरुलाई नगर प्रहरी मार्फत् कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सडक, स्थल, नाला अतिक्रमण गरी राखिएका मालसामान जफत गर्ने, संरचना हटाउने, व्यवस्थित पार्किंग स्थलको व्यवस्था, जथाभावी पार्किंग गरेमा जरिवानाको व्यवस्था, नक्सापास गरेर मात्र भवन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, भवन संहिताको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, उल्लेखित कार्य गर्न सशक्त नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने आदि ।

विद्युत : सबै घरपरिवारमा भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने, उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति सहज गराउने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन आदि ।

संचार तथा सूचना प्रविधि : सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सुलभ तथा भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, मोवाइल एप, ग्रुप एसएमएस, वेबसाइट, इमेल लगायतका सेवाहरु व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्ने, SuTRA, EFT, PAMS, RMIS लगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरु, सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्ने, डिजिटल नागरिक बडापत्र, डिजिटल नोटिस वोर्ड, सिसिटिभि लगायतको अधिकतम प्रयोग गर्ने आदि ।

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन : सामुदायिक वनहरुको उपभोक्ता समितिहरु मार्फत् संरक्षण, संवर्द्धन गर्ने, सामुदायिक वनहरुको आय स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार व्यवस्थित गर्ने, वृक्षारोपण, जलाधार संरक्षण, विपद् जोखिम नक्सांकन गर्ने, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई विपद् व्यवस्थापन गर्ने, जोखिमपूर्ण वस्तीहरुको स्थानान्तरण गर्ने, जलवायु अनुकूलन योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने, आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र संचालनमा ल्याउने, नगर प्रहरी परिचालन गरी विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने आदि ।

संस्थागत विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह : पालिका तथा वडा कार्यालयहरुको आफ्नै प्रशासनिक भवन, संगठन संरचना तथा दरवन्दी विवरण अनुसार कर्मचारी व्यवस्था, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई क्षमता विकास तालिम, हरेक तीन/तीन महिनामा पालिकाको समग्र प्रगति देखिने गरी स्वप्रकाशन, हरेक चौमासिकमा पालिका तथा वडास्तरिय सार्वजनिक सुनुवाई, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र प्रवक्ताको प्रभावकारी व्यवस्था, गुनासो पेटिकाको व्यवहारिक प्रयोग, हरेक महिना कर्मचारी बैठक, शाखा/कार्यालय प्रमुखहरुसॅग कार्यसम्पादन करार सम्झौता र सोको आधारमा दण्ड पुरूस्कारको व्यवस्था, पालिकाका हरेक निर्णयहरु वेबसाइट, सूचना पाटी, संचार माध्यम मार्फत् प्रकाशन तथा प्रचार, एकीकृत सेवा प्रवाह अवधारणा कार्यान्वयन, आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन, गुणस्तर, परिमाण, समय र लागतको सुनिश्चितता, उपभोक्ता समितिहरुको सुदृढिकरण र क्षमता विकास, एकल अधिकार तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनहरुको निर्माण, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकहरुले मदिराजन्य पदार्थ सेवन गरी पदीय मर्यादा विपरितका कार्य गरेमा कम्तिमा रू ३,०००।०० जरिवाना सहित अनुशासनको कारबाही गरिने आदि ।

राजस्व संकलन : कर र मृत्यु शास्वत सत्य हुन् भन्ने मान्यता अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने करहरु प्रगतिशील कर सिद्धान्त अनुसार शतप्रतिशत संकलन, यसको लागि वडा सचिव, नगर प्रहरीको क्षमता विकास, राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि । ५. घोषणापत्र घोषणामा मात्र सिमित भएमा जनप्रतिनिधिहरुप्रति जनताको विश्वास क्रमश: घट्दै जान्छ । आफूले गर्छु भनि गरिएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन नहुनु भनेको जनताप्रतिको गद्दारी र अपमान नै हो । ६. त्यसैले जे गर्न सकिन्छ त्यो मात्र लेखौं । लेखिएको कुरा अवश्य पूरा गरौं । माथि उल्लेख भए अनुसार ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरुले काम गरेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना टाढा छैन ।

लेखक अर्थ मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।