अस्थायी सदरमुकाम । सर्वसाधारणलाई बानी लागिसक्यो । अस्थायी सदरमुकाम भन्न र लेख्न पनि । जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम उठाइएको ४४ वर्षपछि सदरमुकाम मात्रै होइन जिल्लै फर्कियो । तर अपूरो । छुट्टै जिल्ला त भयो तर यसका संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् । विशेष गरी सदरमुकामको सन्दर्भमा ठूलो विवाद निस्किएको छ । यही विवादको कारण जिल्लाबासीले छुट्टै जिल्ला पाएको अनुभूति सजिलै गर्न पाएका छैनन् । छुट्टै जिल्ला भएर कामकाज सुरु भएको केही महिनामै सदरमुकाम विवादले जिल्लाबासी चिढिएका छन् । जिल्लाबासीमा संशय पैदा भएको छ । शंका कायमै छ कि हामीले स्थायी सदरमुकाम कहिले पाउछौं भनेर ।

२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानको अनुसूचीमै रुकुम जिल्ला दुई जिल्ला भएर आयो । साविकको रुकुम । अब रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्व । रुकुम पश्चिमलाई पूरानै संरचनामा काम गर्न असहज भएन । रुकुम पूर्व नयाँ ठाउँमा सहजै काम भएन । संविधानमा लेखिएको झण्डै २ वर्षपछि मात्रै रुकुम पूर्वले छुट्टै जिल्लाको हैसियतमा कामकाज थाल्यो । २०७४ असोज १९ गतेदेखि । त्यहाँ प्रशासन, प्रहरीदेखि अरु अत्यावश्यकीय तथा जिल्लामा रहनुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यालयले कामकाज थाले । अँझ यो हिमाली जिल्लामा दर्ज भयो । यो स्वभाविक पनि थियो । ६ हजार मिटर अग्ला हिमाल यसै जिल्लामा छन् ।

पटक पटक पेशी तोकिदै सर्दै गरेको मुद्दा पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । संवैधानिक इजलासले पनि पटक पटक पेशी सारीसकेको छ ।

सदरमुकाम विवाद
छुट्टै जिल्लाको रुपमा कामकाज थालेको ६ महिनामै रुकुम पूर्वमा सदरमुकाम विवाद सुरु भयो । त्यो सर्वसाधारणको तर्फबाट थिएन । सरकारबाटै त्यसको बीजारोपन भएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गर्यो । त्यस अघि २०७४ असोज १९ गते सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ रुकुमकोटमा जिल्ला स्तरमा रहने कार्यालय उद्घाटन गरेर रुकुमकोटबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारको त्यो निर्णयपछि सदरमुकाम सम्बन्धिको विवाद छताछुल्ल भयो । रुकुमकोट र त्यस आसपासबासी रुकुमकोटमै सदरमुकाम हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिए ।

गोल्खाडा र त्यसका पक्षधरहरु गोल्खाडा नै स्थायी सदरमुकाम हुनुपर्ने माग लिएर सडकमा निस्के । र्याली गरे । गोल्खाडादेखि काठमाण्डौंसम्मको आन्दोलनमा सहभागि भए । रुकुमकोटमा मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै आन्दोलन सुरु भयो भने गोल्खाडा र त्यस आसपासमा दिप प्रज्वलन भयो । सर्वसाधारणले खुसी मनाए । खुसी साटासाट गरे । हर्षोल्लास मनाए । सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि मात्रै गोल्खाडा र त्यस आसपासबासी निर्णय कार्यान्वनका लागि भनेर बल्ल सडकमा निस्केका थिए । आन्दोलनमा गएका थिए ।

अदालतसम्म विवाद
स्थायी सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्नेमा विवाद भएपछि यो विवाद अदालतमा पुगेको छ । रुकुमकोटलाई स्थायी सदरमुकाम कायम गर्नुपर्ने तथा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय खारेजको माग सहित २०७४ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अविधक्ता गणेश हमाल, रुकुमकोटका कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले रुकुमकोटलाई स्थायी सदरमुकाम कायम गर्न र सरकारको निर्णय खारेज गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर हालसम्म पनि उक्त मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन । पटक पटक पेशी तोकिदै सर्दै गरेको मुद्दा पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । संवैधानिक इजलासले पनि पटक पटक पेशी सारीसकेको छ ।

चैत्र २१ गते निर्णय सुनुवाई मिति तय भएको थियो । कोरोनाको कारणले लकडाउन भएपछि निर्णय सुनुवाई पनि हुन सकेन । अब सर्वाेच्च अदालतले पुष १७ गते निर्णय सुनुवाईको पेशी तोकेको छ ।

पेशी सरेको सर्यै
२०७४ माघ ११ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै रुकुमकोट पक्षधरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । रुकुमकोट पक्षधरले मुद्दा दायर गरेपनि अदालतबाटै सदरमुकामको विवाद निष्कर्षमा पुगेको छैन । २०७४ माघ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चमा रिट दायर भएपनि हालसम्म अदालतले फैसला गरेको छैन । मुद्दा संवैधानिक इजालसमा विचाराधिन छ । जिल्ला सदरमुकाम कार्यपालिका (तीन स्थानीय तह सहित जिल्ला समन्वय समिति) जिल्ला सभाले तोक्ने या मन्त्रि परिषद्ले तोक्ने भन्ने प्रष्ट नहुँदा उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासका लागि पठाइएको छ । रिट दायर भैसकेपछिको पेशी र पेशी सारेको श्रृङखला भने लामो छ । २०७४ माघ १७ गते रिट दायर भएपछि उक्त रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय अर्को आदेश नभए सम्मको लागि कार्यान्वन नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस यता अदालतले उक्त मुद्दाको पेशी १६ पटक सार्यो । १७ औं पटकको पेशीमा माघ २७ गते बहस भयो । प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जवरा र न्यायधिश प्रकाशमान सिंह रावतको पूर्ण इजलालसले उक्त मुद्दा अब संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश गर्यो । संवैधानिक इजलाशले पनि फागुन १२ गते दुवै पक्षकालाई साधारण तारेखमा डाकेको थियो । २०७५ चैत्र २७ गते तोकिएको पेशी २०७६ को जेठ २९ र जेठ २९ गते तोकिएको पेशी भदौ २० गतेका लागि तोकिएको थियो । त्योे इजलाश स्थगित भयो । त्यसपछि तोकिएको मंसिर २७ को पेशीमा हेर्न नभ्याइएकोमा परेपछि माघ २९ गते तोकियो त्यसपछि पनि नभएपछि फागुन १६ देखि १८ गते सम्म निरन्तर बहस भयो । चैत्र २१ गते निर्णय सुनुवाई मिति तय भएको थियो । कोरोनाको कारणले लकडाउन भएपछि निर्णय सुनुवाई पनि हुन सकेन । अब एक महिनाका लागि वादी प्रतिवादी दुवै पक्षलाई साधारण तारेख दिइएको छ । साधारण तारेखको काम सकिएपछि निर्णय सुनुवाई हुने छ ।

मुद्दा किनारा लाग्ने बेला लगभग भएको छ । कोरोनाको कारण लकडाउन नभएको भए यस अघि नै उक्त मुद्दा टुगिसकेको हुन्थ्यो । यसकारण रोकिएको यो मुद्दा एक महिना भित्र टुंगिने विश्वासमा दुवै पक्ष छन् ।

नेतृत्व राजनीतिक, भूमिका गैर राजनीतिक
२०७४ माघ ११ गतेको निर्णय खारेज र कार्यान्वयन गराउनका लागि दुईटा आन्दोलन भए । रुकुमकोट पक्षधर निर्णय खारेज र गोल्खाडा पक्षधर निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा निरन्तर आन्दोलनमा लागे । रुकुमकोट बन्ददेखि नाका थुन्नेसम्मको काम भयो । आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट भयो । रुकुमकोट पक्षधरको नेतृत्व तत्कालिन नेकपा एमाले तथा हालको नेकपाका नेता नन्दलाल शर्माले गरे भने गोल्खाडा पक्षधरको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता केशरमान रोकाले गरे ।

यद्यपी दुवै जनाले आफूले क्षेत्र र भूगोलका लागि संघर्षमा उत्रिएको तर त्यो राजनीतिक तवरबाट नभइ व्यक्तिगत तवरबाट भएको बताउने गरेका थिए । देउवा नेतृत्वको सोही सरकारको २०७४ असोज २७ गतेको निर्णय अनुसार जिल्लाको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट तोकेको थियो । यही अस्थायीलाई स्थायी बनाउनुपर्ने माग रुकुमकोट पक्षधरको हो भने २०७४ माघ ११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गराएर गोल्खाडा जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम बनाउनुपर्ने माग गोल्खाडा पक्षधरको छ ।

निर्णय सुनुवाई अव पुष १७ मा
अब निर्णय सुनुवाई तीन महिना पछि हुने भएको छ । कोरोनाको कारण लकडाउन नभएको भए यस अघि नै उक्त मुद्दा टुगिसकेको हुन्थ्यो । यसकारण रोकिएको यो मुद्दा असोज महिना भित्र टुंगिने भनिएको थियो । असोजमा पनि टुंगिन सकेन । यस अघि चैत्र २१ गते संवैधानिक इजलाशले निर्णय दिने भनिएपनि लकडाउनले नै सम्भव भएन । गत भदौ २८ देखि असोज २८ को बीचमा दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतबाट साधारण तारेख लिएका छन् । यसमा सर्वोच्चले आगमी पुष १७ गते निर्णय सुनुवाईको पेशी तोकेको छ । पुष १७ मा निर्णय सुनुवाई हुने र मुद्दा किनारा लाग्नेमा दुवै पक्ष विश्वस्त छन् ।

रुकुमकोट पक्षधर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नन्दलाल शर्माले जे भएपनि अब मुद्दा किनारा लाग्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो । यस अघि जे जसरी काम गरियो, आन्दोलन गरियो त्यो सबै माग पूरा गर्नका लागि भएकाले अदालती प्रक्रियापछि त्यसकै निर्णय सुनुवाईको पर्खाइमा रहेको शर्माले बताउनुभयो । गोल्खाडा पक्षधरको नेतृत्व गरेका केशरमान रोकाले पनि अदालतको फैसला पर्खेको बताउनुभयो । सरकारले गरेको निर्णयको पक्षमा नै आफूहरु रहेको रोकाले बताउनुभयो । अब अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले यस बारेमा यस अघि नै धेरै कुरा बोलिसकेकाले अहिले निर्णय पर्खिने बाहेकको विकल्प नभएको भनाई रोकाको छ । सदरमुकाम विवादले जिल्लाको विकास निर्माण विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भने समस्या देखिएको छ । स्थायी सदरमुकाम कायम हुन नसकेपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट बनाउने पहल गर्न संरचनाको माग गर्न असजिलो नै भएको महशुस भने दुवै पक्षले गरेका छन् ।