दलबहादुर खड्का

अहिले वजेटका विरुद्ध भण्डाफोर शव्द चर्चामा रहेको छ । यद्यपी विपक्षले राजनीतिक मुनाफा खोज्नु अन्यथा होईन।आन्तरिक उत्पादन वढाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने, कृषिलाई प्राथमिता दिँदै भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई थप मजवुत वनाउने सवाल लगायतका धेरै विषयहरुमा विपक्षहरुको टाउको दुख्नु अन्यथा होईन।विगत आर्थिक वर्षको भन्दा कृषि क्षेत्रमा करिव ३२ प्रतिशत वढी वजेट विनियोजन गरिएको छ ।आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयातमा आगामी वर्ष ३२ प्रतिशतले कम गर्ने गरी आन्तरिक उत्पादनलाई वढवा दिईएको छ । भारत लगायतका मुलुकवाट तरकारी र फलफुल किन आयात गरिरहनु पर्ने ? कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि बीमा विस्तार, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, कृषि एम्बुलेन्सको ब्यवस्था, कृषि तथा पशु  उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोक्ने र खरिद गर्ने प्रत्याभुति वजेटले गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक एक जना जनशक्ति र सवै वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने विषय किसानमैत्री छ । किसानलाई कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रुपमा उपलव्ध गराउन ५ खर्व वरावरको एक लघु वित्त कोष स्थापनाको विषयले कृषि कर्जामा सामान्य किसानको पहुँच पुग्नेछ । के साहुमहाजन र दलालहरुले किसानलाई महिनाठेगी (महँगो ब्याज),  मिटर ब्याजमा दिन पाएनन् भनेर भण्डाफोर गर्न खोजेको हो ? किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसान सँग सरकार कार्यक्रम अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नु भएको छ । किसान पेन्सन योजनाको शुरुवात गर्न किसान हित कोषका लागि रु १ अर्व वजेट विनियोजन भएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने विषय किसानको सम्मानप्रति लक्षित छ ।

के किसानलाई सम्मान गर्न पाँईदैन भनेर भण्डारफोर गर्न खोजेको हो ? आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम तर्फ रु १० अर्व विनियोजन गरिएको छ । कृषि रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने स्थानीय तहलाई रु ५ करोडका दरले प्रोत्साहन गर्ने गरी अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र रुपान्तरणमा स्थानीय सरकारहरु बिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने विषय र आर्थिक प्रोत्साहन दिने कुरालाई भण्डाफोर गर्ने हिम्मत छ त ?

सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न वजेट विनियोजन गरिएको छ ।मुलुकका ५१० स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उलव्ध गराउने विषय उल्लेख गरिएको छ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न रु ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली तथा जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, लगायतलाई बजारीकरण गर्न खोजिएको छ । एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनमा जोड दिईएको छ । नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि गर्न ३ अर्व ४५ करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानमा सहयोगको घोषणा भएको छ ।

आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोगलाई प्राथमिता दिईएको छ । के विरोधका नाममा देशलाई परनिर्भरतामा लैजानुपर्छ भनेर भण्डाफोर गर्न खोजिएको हो त ? युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारवाट फर्केका व्यक्तिवाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने गरी वजेट राखिएको छ । मसलाजन्य उद्योगलाई सहुलियत दिन वजेट राखिएको छ । खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रमको लागि वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । दाङ्ग टरिगाँउ, चौरजहारी लगायतका विमानस्थलको स्तरउन्नती गर्न वजेट विनियोजन गरिएको छ । के वजेट आँफुतिर गएन भनेर आवेग हो ? भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी लगायत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रु ५ हजार पोषण खर्च उपलव्ध गराउन वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्तिहरु, क्यान्सर रोग, मेरुदण्ड पक्षघात लगायतका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च बाफत मासिक रु ५ हजारका दरले उपलव्ध गराउने गरी वजेट राखिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रमको शुरुवात गर्ने उदघोष गरिएको छ । के गरिव वर्गलाई सहयोग, सहायता दिन पाँईदैन भनेर भण्डाफोर गर्न खोजिएको हो ?

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि विद्यालयहरु थप गरिएको छ । १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयहरुको प्राविधिक पूर्वाधार सहितका विद्यालय भवन निर्माणका लागि करिव ९ अर्व वजेट विनियोजन गरिएको छ । इन्टरनेट, डिजिटल वोर्ड र अन्य सामाग्री खरिदका लागि वजेट राखिएको छ । विद्यालयको योजना कार्यान्वयन गर्न रु ५ लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारीका साथ सामुदायिक विद्यालयहरुलाई श्रेणीगत गरि पुरष्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न ८ अर्व भन्दा वढी विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई थप प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी वनाउन खोजेको आवेग हो ? बोर्डिङ्ग स्कुललाई अनुदान भएन भनेर भण्डाफोर हो ?

कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल लगायतका अस्पतालको सहकार्यमा सम्वन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा अगाडी सारिएको छ । रुकुम लगायत कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाका वस्तीहरुमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी विभिन्न खानेपानी योजनाहरु राखिएको छ । स्थानीय तहको सरसफाई गुरु योजना तयार गर्न वजेट राखिएको छ । स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्थाको लागि वजेट राखिएको छ । भलै रुकुमको विजुली प्रणालीमा क्रमिक सुधार हुँदैछ ।

ग्याँस विस्थापन गर्न पाँईदैन भनेर भण्डाफोर गर्न खोजेको हो ? एल.पि. ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं अभियानको विरोध गरेको हो ? राप्ति राजमार्ग अन्तर्गत अमेलिया- तुल्सिपुर- सल्यान-मुसिकोट- छरेवगर (गोतामकोट) , शहिद मार्ग अन्तरगत घोराही- थवाङ्ग- मैकोट खण्डको लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली, मधेश प्रदेश र सुदुरपश्चिम लगायतलाई वजेट वाँडफाँटमा न्याय प्रदान गरिएको छ । मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका क्षेत्रमा वजेटलाई वढाईएको छ । रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाहरुमा खरको छानो विस्थापन गर्न रकम राखिएको छ । उद्यमी गृहणी कार्यक्रम समेत घोषणा गरिएको छ । एक परिवार एक बीमाको अवधारणा अगाडी सारिएको छ ।

कर्णाली लगायत रुकुमका विभिन्न सडकहरु, खानेपानी ढल निकास, सिँचाई, तटवन्ध, खेलकुद, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा वजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय तहवाट मात्र होईन प्रदेश र स्थानीय तहवाट समेत सञ्चालन हुने गरी सशर्त तर्फ थुप्रै योजनाहरु सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाईएको छ । संघमा विनियोजन भएको रु २२ अर्व पुँजिगत वजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तण गरी संघीयतालाई थप सवल वनाईएको छ । विगत भन्दा अझ वढि वजेट र योजना प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । के प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप शक्तिशाली र स्रोत दिनु हुँदैन भनेर भण्डाफोर गर्न खोजेको हो ?

रुकुम पश्चिममा वि.सं. २०६३ पश्चात विकास र रुपान्तरणमा अग्रणी भूमिका अहिलेका अर्थमन्त्री र माओवादी केन्द्रले खेलेको छ । रुकुम पश्चिमवाट सुरु भएको श्रम सहकारी अभियान राष्ट्रिय कार्यक्रममा रुपान्तरण भएको छ । त्यसैगरी सुपथ मुल्यको पसल राख्ने कार्यक्रम (चौरजहारीवाट सुरुवात), एक वडा एक कृषि प्राविधिक (आठविसकोटवाट सुरुवात), कृषक सहकारी समुह मार्फत सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम, कृषि उपजमा आधारित उद्योग (आठविसकोटवाट वाईन, मसला उद्योग, चौरजहारीवाट दाना, जुस, विउ प्रशोधन, टिस्यू कल्चर उद्योग), पढ्दै कमाँउदै कार्यक्रम, विद्यालयको योजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था (आठविसकोटवाट सुरुवात) लगायतका रुकुम पश्चिमवाट सुरु भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम रुपमा दर्ज भए । रुकुम पश्चिम राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रमहरु सुत्रधार गर्ने जननी भयो ।

रुकुम जननी हुन पाँईदैन भनेर भण्डाफोर हो ? कर्णालीको अर्थमन्त्रीले जनमैत्री वजेट ल्याउन पाँईदैन भनेर रिस हो ?  किसान, गरिव, पिछडिएका, सिमान्तकृत, दलित, मधेशी, महिला, जेष्ठ नागरिक लगायत निजी क्षेत्र सवैलाई खुसी पार्ने वजेट ल्याउन पाँईदैन भनेर भण्डाफोर हो ? कि  संसद भंग गरेर संसद भन्दा वाहिवाट आफुले घोषणा गरे जस्तै गरी वजेट आउनुपर्ने माग हो । सक्छौ भने आफ्नो पालामा ऋण दुई गुणा पुग्नुको कारण भण्डाफोर गर । संसद आफूअनुकूल नहुनेबित्तिकै उत्तेजनामा आएर प्रतिनिधिसभालाई पटकपटक विघटनको सिफारिश गरी आफ्नै पार्टी कमजोर वनाउनुको कारण तथा दम्भ र छलकपटको शैली इगो, बढ्दो बार्गेनिङको भण्डाफोर गर ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका व्यक्तिले संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्नुको आफ्नै असक्षमताको भण्डाफोर गरेको भए रुँदै कराँउदै वार्दली पुग्नु पर्ने थिएन । आफु सत्तामा हुँदा गरेका भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र, अपराध लगायतका बेथिति वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड, सिण्डिकेट काण्ड र बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका थुप्रै काण्डहरुको भण्डाफोर गर्न सकेको भए लाजको पसारो जोगिने थियो । निर्मला हत्याकाण्ड र भागरथी भट्टको हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नुको कारण भण्डाफोर गरेको भए अहिलेको रुवाईमा जनताको साथ हुने थियो।

के फरक मत र आलोचनालाई खप्न नसक्ने स्वाभाव, अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरुद्ध भण्डाफोर गर्दै संघर्ष गर्न सक्छौ ? संघीयता, गणतन्त्रलगायत पछिल्ला उपलब्धिहरूलाई नरुचाउने प्रवित्तिका विरुद्ध भण्डाफोर गरेर संघीयता रक्षा गर्न सक्ने क्षमता छ ? स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अहिलको वजेटले जस्तै खुला सरकारका रुपमा स्रोत, साधन, वित्तिय हस्तान्तरण र योजना हस्तान्तरण गरेको भए वजेट विरुद्धको रुवाबासी जरुरी थिएन ।विकास निर्माणका यथार्थ विषयभन्दा हावादारी गफका विरुद्ध संघर्ष गर्न सकेको भए अहिलेको आवेग, उत्तेजना र हार जरुरी थिएन ।

बढ्दो दम्भ र घमण्डका कारण पार्टी कार्यकर्ता दास र निरीह बन्नुपर्ने अवस्था र पार्टीको विधि, पद्धति र नियमभन्दा जिद्दी, अहम् स्वाभावको विरुद्ध भण्डाफोर गरेको भए अहिलेको वजेटको लोकप्रियता विरुद्ध रिस गर्न जरुरी थिएन ।आफुले गर्न पनि नसक्ने अरुले गरेको पनि देखि नसहने आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीले कुनै फाईदा गर्दैन । एक पटक होईन, कैयौं पटक विगतको वजेट, सरकारको कार्यशैली, नेतृत्वको आचरण लगायतलाई आफुतिर फर्काएर वा ताकेर हेर तव आफ्नै विरुद्ध भण्डाफोर गर्ने छौ यद्यपी त्यो गर्न पनि कडा हिम्मत र साहास चाहिन्छ । कायरतावाट यो सम्भव छैन ।