संघीय सरकारले जनमुखि वजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अव प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो वजेट सार्वजनिक गर्ने नै छन् । यो समय चालु आर्थिक वर्षको वजेट खर्च गरी प्रगति हाँसिल गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको वजेटको चटारोको समय हो ।

अहिलेका स्थानीय सरकारहरू नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका महत्वपुर्ण अङ्ग हुन् । संघ र प्रदेशले झैं स्थानीय तहले पनि संविधानको धारा ५६ अनुसार आफ्नो अधिकाको प्रयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु जनताको शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने  महत्वपुर्ण संरचनाहरू हुन् । संविधान त स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन् । स्थानीय सरकारको अधिकारलाई संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस अनुसूचीमा २२ वटा अधिकार समेटिएको छ । संविधान अनुसार स्थानीय सरकारले राजस्वको आयव्यय अनुमान स्थानीय नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । स्थानीय सरकारको सभा संघीय संसद जस्तै हो । यो कुराले सभालाई जिम्मेवार बनाएको छ । मुसिकोट नगर सभाका सदस्य अर्थात हाम्रा जनताका सांसदहरुको भूमिका महत्वपुर्ण होला भन्ने आशा छ ।

कार्यपालिका संघीय मन्त्रीपरिषद् जस्तै हो । विषयगत समितिका प्रमुखहरु एक हिसावले मन्त्री जस्तै हुन् । यद्यपी विभागिय मन्त्री जस्तो निर्णयहरुको अधिकार नहोला तर भूमिका पक्कै हुन्छ ।स्थानीय तहका कार्यकारी निर्णयमा कार्यपालिका सदस्यहरुको भूमिका हन्छ । संघीय सरकार जस्तो प्रधानमन्त्रिको अधिकार स्थानीय सरकारको प्रमुखले प्रयोग गर्न पाउने कानुनत: देखिदैन । सहमति वा बहुमत मार्फत निर्णय हुने हो । यो यथार्थतालाई सवैले मनन् गर्नुपर्छ । मेरै गोरुको बाह्रै टक्का सम्भव छैन । स्थानीय सरकारमा पालिका अध्यक्ष वा मेयर मात्र सर्वेसर्वा होईन । सफल हुने वा नहुने प्रमुखकै भूमिकामा भर पर्ने हो । राजनीतिक रुपमा कसैलाई भित्तामै पुर्याँउछु भन्ने सोच राखियो भने त्यो सम्भव छैन । स्थानीय सरकारमा कानुनी प्रतिपक्षको व्यवस्था छैन तर कार्यपालिका र सभामा वहुमत प्राप्त दलका पदाधिकारीलाई प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार गरियो भने त्यसको प्रभाव राम्रो पर्दैन ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी,  शिक्षक वा नागरिकलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गरियो भने पनि त्यसले समस्या मात्र सृजना गर्ने हो । विकासका योजना आफु र आफ्नो राजनीतिक आस्था अनुकुल मात्र राखियो वा त्यस्तो सोचको विकास गरियो भने त्यो सपना पनि सजहै पुरा हुने देखिदैन । आगामी संघीय र प्रदेशको चुनाव प्रभावित गर्न आफु अनुकुलको वजेट वा योजना पनि किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता तथा गरिवमुखि कार्यक्रममा कसैको विरोध हुनु हुँदैन । दलित तथा महिला र वालवालिकाले प्रत्यक्ष लाभ लिने योजनामा सवैको साथ हुनैपर्छ । यस्ता कुरामा कसैको विमति नहोला ।कोहि पनि विकास र रुपान्तरणको विरोधि हुँदैन तर फरक आस्था हुँदैमा विकासवाट वञ्चित गर्ने कुरा सहन गर्ने विषय पनि होईन । चाहिने र जनमैत्री कुरामा कार्यपालिका सदस्यहरु वा सभा सदस्यहरुले निहुँ खोज्नु पनि हुँदैन । स्थानीय तहको योजना प्रणाली सहभागितामूलक व्यवस्थामा आधारित छ । 

जनताको सहभागिता ठुलो कुरो हो । योजनाको प्राथमिकता कसैको स्वविवेकमा हुने कुरा पनि होईन । तर आफ्नो ज्ञान र क्षमता प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेतृत्वको क्षमता पनि यँहि देखिने हो । वाहिर वसेर अरुलाई आक्षेप लगाउन जस्तो सजिलो नेतृत्व तहमा पुगेपछि त्यति सहज हुँदैन ।स्वार्थको त्याग कति हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपुर्ण छ । बाहिरवाट हेरे जस्तो सिधा रेखामा हिँडन सम्भव छैन ।चुनौतिलाई अवसरमा लिने कि चुनौतिवाट समस्या सृजना गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वमा भर पर्छ ।समस्यालाई पहाड वनाउने वा समस्या वढाँउदै जाने वा समाधान गर्ने भन्ने पनि नेतृत्वमा भरपर्ने कुरा हो । नेतृत्व समस्यावाट भाग्न पनि पाँउदैन । मुसिकोट नगरपालिकाको सफलता पनि मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरुको सोच, ब्यवहार र कार्यशैलीमा भर पर्छ । मेयर ईतरका अन्यलाई विरोधि देख्न थाले यात्रा पक्कै सहज हुँदैन ।माओवादी वा समाजवादीले हारेका वडामा रिस, आवेग र मैमत्त व्यवहार देखाँउदा त्यसले राम्रो प्रभाव प्रर्दैन ।अरुका कुरा सुन्ने र वुझ्ने सँस्कार आवश्यक छ ।

विकास सवैको लागि जरुरी हो तर दुर्गम र ग्रामिण गरिव केन्द्रित योजनामा सवैको जोड हुनु पर्छ । नसक्ने र पहुँच नहुने वर्गलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन सवै लाग्नु पर्छ । नसक्नेहरुका लागि हो स्थानीय सरकार चाहिने ।योजना र कार्यक्रमहरु कमजोर र नसक्ने वर्ग तर्फ केन्दित गर्नुपर्छ । हिजोका जनमैत्री कार्यक्रम र निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिनै पर्छ ।  प्राथमिकीकतामा जनता पर्नु पर्छ । जनताको प्राथमिकीकता परेका योजनाहरू कार्यपालिकाको स्वीकृति र सभाले पारित गरे पछि स्थानीय तहको बार्षिक योजना बन्ने हो ।  समुदाय र वस्ती नागरिक सहभागिताको थलो हुन् ।यसको अर्थ गाउँ तथा नगरको केन्द्रमा बसेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निषेध गर्छ । वास्तवमा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम भनेकै आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित छ । संघ तथा प्रदेशबाट बित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन प्राप्त गरेर सो को पालना पनि जरुरी हुन्छ ।वजेट तर्जुमा गर्दा संघ तथा प्रदेशवाट प्राप्त सुझावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । हाम्रो संघीयता समन्वय, सहकार्यमा आधारित हो ।

संघीय सरकारवाट शसर्त अनुदान, समपुरक अनुदान वा अन्य विशेष अनुदान प्राप्त हुन्छ। दुर्गम स्थानीय तहको आफ्नो राजश्वको स्रोत पनि ठुलो छैन । जति कराए पनि संघीय सरकारकै अनुदानमा भर पर्ने हो । आफ्नो करको दायरा फराकिलो पार्दा केही आन्तरिक राजश्व त वढ्ला तर फेरी जनतालाई अनावश्यक करको भारी बोकाउनु हुँदैन । भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार लगायतको यथार्थ विवरण मुसिकोट नगरपालिका सँग होला । राजस्व परामर्श समिति र योजना तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम टुङगो लगाउने मामिलामा गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ ।विगतमा कतिपय स्थानिय सरकारमा प्रमुख र उप्रप्रमुख हानाहान कुटाकुट गरेको विगत पनि साक्षि छ । उप्रप्रमुख केही होईन भनेर सोचियो भने पनि सहजै सफलता हुने देँखिदैन । गाउँ र नगरका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समिति गठन गर्ने ब्यवस्था छ । यो समितिले पहिलो चरणमा आफूलाई प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको खाका, राजस्व समितिको प्रतिवेदन, आन्तरिक ऋणलाई स्रोत र साधनको प्रक्षेपित खाका तयार गर्छ । बिषयगत  क्षेत्रको सीमा, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, बिषयगत क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्दा ख्याल गर्न जरुरी छ ।

योजना छनौटको मोडालिटी पारदर्शि हुनु पर्छ । हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्था समान छैन । परिस्थिति र उपस्थिति दुवैको ख्याल गर्नुपर्छ ।आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद्, संस्थागत पूर्वाधार, वित्तिय व्यबस्थापन सम्बन्धी बिषयगत क्षेत्रमा बेग्लाबेग्लै कार्य समूहमा छलफल गर्न जरुरी छ । अनावश्यक महत्वाकांक्षि योजनाको खासै अर्थ रहँदैन ।सपना देखाउन त पाईयो । सपनाको भारिले गरिवको भोको पेट भरिने होईन । सक्ने जति मात्र कामलाई अगाढि वढाउने हो । पक्षपात पुर्ण व्यवहारले आँफैलाई गाह्रो वनाँउछ । सार्वजनिक पद धारण गरे पछि कुनै दल, गुट भन्दा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति सवैको मान्छे हुने हो । अझ विपक्ष वा फरक धारकाले महत्व पाएको अनुभुति हुनुपर्छ । सवैको आस्था र विचारले महत्व पाएको अनुभुति हुनुपर्छ । क्षणिक रुपमा विरोधिलाई तह लगाउन सकिएला तर अन्तमा तह लाग्ने आँफै हो । स्थानीय सरकार जनताको हो । चुनाव एउटा प्रक्रिया हो । सामान्य वहुमतवाट चुनिने हो । मतदानमा अनुपस्थित मतदाता करिव चालिस प्रतिशत छ । बदर मत, अनुपस्थित मत र विपक्षको मत जोड्दा पल्लाभारी त्यतै हुन्छ । ति सवै जनतालाई विरोधि देख्न थाले सफलता आँफै टाढा भाग्न थाल्नेछ ।

अर्कोतिर मुसिकोटको सवालमा माओवादी केन्द्रले चुनावी नतिजा विरुद्ध कानुनी चुनौति दिएको अवस्था छ ।कानुनी नतिजा आँउदै गर्ला कानुनत समयमै वजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । फेरी पनि जनताको आवश्यकता र चाहानावाट कोही भाग्न पनि पाँउदैन। राजनीति जनताको लागि गर्ने हो । जनताको चाहाना र भावना विपरितको राजनीतिको कुनै अर्थ रहँदैन । मुसिकोटमा मेयरको नेतृत्वले एमालेको मतको पनि सम्मान गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । संघीय सरकारमा प्रतिपक्ष भएपनि रुकुमको लागि स्थानीय चुनाव यता एमाले काँग्रेस सँगै छ । खोला तर्यो लौरो विर्सियो भन्ने कुराको अनुभुति एमाले समर्थितले गर्नुपर्ने अवस्था आँउछ आउदैन, त्यसको मूल्याँकन सम्वन्धित पक्षले गर्ला । कोहि प्रतिपक्ष वा विपक्ष होईन भन्ने अनुभुति मुसिकोटको नेतृत्वले कसरी पुरा गर्छ । त्यो समयले निर्धारण गर्ने हो ।आउन लागेको वजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रमले कसरी सम्वोधन गर्ला ? सवैको अपनत्व र साझा वनाउने प्रयास नै उत्तम विकल्प हो । पदभार ग्रहण गर्दा गरिएको जस्तो सस्तो लोकप्रियताको घोषणाले गन्तव्यमा पुगिदैन । नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्रोतको पनि ध्यान दिनुपर्छ । नियमित खिर खान मन त लाग्ला त दुधालु भैंसी पनि चाहियो ।

मतलव राजश्व वढाउने क्षमता चाहियो । कर तिर्न सक्ने गरी करदाताको क्षमता वढाउनु पर्छ । जवरजस्ती कर होईन कि उद्यमशिल र व्यावासायिक वातावरण तयार गर्नुपर्र्यो । कर सक्नेले तिर्ने हो । नगरपालिकाको आफ्नो नियमित आम्दानीको स्रोत हुनुपर्यो । अन्यथा संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमा भर पर्ने हो । आर्थिक स्रोत विनाको कुरा खाली गफ हुन जान्छ । घाँटी हेरि हाड निल्ने हो । गन्तव्यमा सफलता पुर्वक पुग्न ड्राईभर सिटमा वस्नेको अरु भन्दा वढी भूमिका हुन्छ । दुर्घटनावाट जोगाउन पनि वाटोको अवस्था अनुसार गाडी कुदाउने हो । यद्यपी यात्रुको भूमिका पनि नहुने होईन । वाटोको भूमिका पनि रहला । दोष गाडीलाई पनि दिन सकिएला । गाडीको चालु हालतमा पनि आँफैले राख्ने हो । सहयोग अरुको पनि आवश्यक पर्छ । आशा छ मुसिकोटको नीति, योजना, कार्यक्रमको गाडिले गति प्रदान गरोस । कार्यपालिका र सभाले गति पाओस । विकासमा जनताको पुर्ण साथ र समर्थन हुने गरी वजेट वनोस ।वजेट वास्तविकता र कार्यान्वयन योग्य होस ।

योजना र कार्यक्रमको प्राथमिकितामा गरिव किसान र कृषि परोस । सरकारी स्कुलमा नै बालबच्चा पढ्ने गरी गुणस्तरिय र डिजिलट शिक्षामा वाटो सोझिनुपर्छ ।आधारभुत तहको शिक्षा राम्रो भए उच्च तहमा गुणस्तरीय र रोजगारमैत्री हुने हो । कक्षा एक भन्दा अगावै वालवच्चाहरुले केही न केही सिक्ने बालमैत्री शिक्षालाई जोड दिने जाँगर चल्नुपर्छ । भौतिक पुर्वाधारहरु प्राथमिकता र गुणस्तरिय हुन् । सडक र वाटो मात्र विकास हो भन्न सोचवाट विस्तारै उद्योग, कृषि, सामाजिक विकास तर्फको यात्रा अगाड वढ्ने आँट हुनुपर्छ ।आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा पँहुच पाउने र सेवा स्तरिय हुने वातावरण र स्रोत, साधन होस ।संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र वजेट सँग उचित समन्वय र तालमेल गर्दै सिमित स्रोत,साधनको पुर्ण सदुउपयोग गर्ने गरी मुसिकोटले छलाङ्ग मारोस । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सँग दोहोरो, तेहेरो पर्ने गरी योजना पर्नु हुँदैन । अर्को कुरा संघीय सरकारवाट प्राप्त सशर्त योजनाहरु र प्राप्त अन्य कार्यक्रमहरु संघीय नेतृत्व विशेष गरी अर्थमन्त्रीवाट प्राप्त सहयोग र साथको कुनै कञ्जुस्याँई र छलकपट विना स्वीकार गर्ने सँस्कार विकास होस ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारका हाम्रा सांसदहरु (पुर्व प्रदेश मन्त्रीहरु समेत) वाट प्राप्त साथ र सहयोगको सहर्ष स्वीकार होस । गरेको विकासको काम र गतिलाई ठिक भन्ने आँट स्थापित गर्न जरुरी छ । हामी सम्मानको अपेक्षा गर्दैनौं तर सत्य कुराको स्वीकार गर्ने सँस्कारको अपेक्षा गर्छौं ।हामी जालझेल भन्दा पनि जनताकै विश्वास गर्छौं । मुसिकोटको नीति, कार्यक्रम र वजेटमा कुनै व्यक्ति वा दलको प्रतिविम्व भन्दा जनताको मन, भावना, चाहाना, आवश्यकता पुरा गर्ने वाटोमा अगाडि वढोस ।आशा छ, पदभार ग्रहण गर्दाको जस्तो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र वजेट सभावाट अस्वीकृत हुने गरी असफलता र आरोपको वाटो तिर नजाओस ।दोष कसैलाई नदिने गरी सहर्ष जनतामैत्री बनोस । असार ३० भित्र गाउँ/नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरि सक्नुपर्छ । मुसिकोट नगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षको वजेटको लागि सुझाव र शुभकामना ।