रुकुम पश्चिमको छैटौं जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतम केसीले पेश गरेको नीतिगत मार्गदर्शन तथा निर्णयहरु पास गर्दै सभा सोमबार सम्पन्न भएको हो । जिल्ला सभाले विभिन्न नीतिगत मार्गदर्शनका क्षेत्रहरु तय गरेको छ । मार्गदर्शनमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

कृषि क्षेत्रहरुको रुपान्तरण अन्तरगत सबै स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, यसका लागि संघ र प्रदेशबाट आउने वित्तिय स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, कृषि उपज विक्रि वितरणका लागि बजारको पहिचान र ढुवानीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । 

जमिन बाँझो राख्ने प्रवित्तिलाई निरुत्साहित गर्न नगदे र फलफूल खेतीलाई प्रोत्साहन दिने, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषकलाई विभिन्न आधुनिक औजारहरु उपलब्ध गराउने, सिँचाईकाका लागि सिँचाई कुलो र भिरालो ठाउँमा स्प्रिङ कलर सिंचाई व्यवस्था मिलाउने, किबी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने र कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवशायबाट रोजगारी सृजना गरिने छ । 

सामाजिक विकास मार्फत समृद्धि अन्तरगत शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरयुक्त, प्रविधियुक्त र संस्कार सहितको बनाउन स्थानीय तहहरुले प्राथमिकताका साथ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षालाई सीप, सीपलाई उत्पादन, उत्पादनलाई बजार र बजारलाई रोजगारसंग आवद्ध गर्ने नीति लिने, आगामी वर्ष कम्तीमा २ विद्यालयमा संघ र प्रदेशको सहयोगमा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू’ गरिने छ । 

शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, वहुविषयगत प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, पालिकास्तरमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, जिल्ला अस्पताल सल्लेलाई स्रोत साधन र जनशक्तिको हिसावले ३ वर्ष भित्र सबै खालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यकताका आधारमा पालिकाहरुले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, २ वर्षभित्र सबै घरमा एक घर एक धाराको व्यवस्था गर्ने र सबै स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने नीति लिने मार्ग दर्शनमा उल्लेख छ । 

पूर्वाधार विकास अन्तरगत गुणस्तरयुक्त र दीगो पूर्वाधार निर्माणको नीति लिने, हाल निर्माण भएका पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने, सबै स्थानीय तहले पञ्चवर्षिय आवधिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, आगामी वर्षदेखि सबै स्थानीय तहले आयोजना बैंक निर्माण गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नै योजनाको सम्झौता गरिसक्ने, आगामी वर्ष देखि कम्तीमा २ वटा पालिका स्तरीय गौरवका आयोजना अगाडी बढाउने, २ वर्षमा सबै वडामा विद्युत पुर्याउने र ५ वर्ष भित्र सबै वडाहरुमा बाह्रै महिना सडक संचालनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । 

रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण पनि प्राथमिकतामा परेको छ । विकासका सबै क्रियाकलापबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण तर्फ उन्मुख गराउने, पालिकाबाट संचालन हुने रोजगारी र जीविकोपार्जन लगायतका कार्यक्रममा असहाय, अपांग, द्धन्दपिडित र विपन्न नागरिकलाई जोड्ने, स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट समेत रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्ने, वेरोजगार युवाहरुलाई सीपमुलक तालिम समेत दिईने छ । 

पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण र उत्पीडित एवं कमजोर वर्गको सशक्तिकरण, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, सार्वजनिक सेवा र विकास मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन, अनुगमण, मुल्यांकन, समन्वय र सहजिकरणको पाटोलाई पनि प्राथमिकताका साथ नीतिगत मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ । यो मार्गदर्शन संशोधन सहित पारित भएको हो । 

पारित भएको मार्गदर्शन जिल्लाका सबै पालिकाहरुलाई उपलब्ध गराईने जिल्ला समन्वय अधिकारी लालसिंह खड्काले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि स्थानीय तहहरुले यहि मार्गदर्शनमा आधारित रहेर नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने छन् । समाजवाद उन्मुख समृद्धिको पहिलो आधार, उत्पादन र पूर्वाधार सहितको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार भन्ने नाराका साथ मार्गदर्शन तयार पारिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतमले बताउनुभयो । 

समाजवादको यात्रामा थप एक कदम अगाडी बढ्ने गरी मार्गदर्शन तयार पारिएको उहाँको भनाई छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहहरुलाई नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन उहाँले स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।