रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले कृषिमा सहुलियत ऋणका लागि सेन्चुरी बैंक संग पनि सम्झौता गरेको छ । यसअघि नगरपालिकाले ग्लोबल आइएमई बैंक संग सम्झौता गरेको थियो । तर नगरवासीको थप सहजताका लागि सेन्चुरी बैंक संग पनि सम्झौता गरेको नगर प्रमुख गोर्खवहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । आठबीसकोटमा सेन्चुरी बैंकको शाखा रहेको छ । यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकसंग सम्झौता भएकामा आज सेन्चुरी बैंकसंग पनि सम्झौता भएको र यसले नगरवासीलाई ऋण प्रवाहका लागि थप सहज हुने उहाँको भनाई छ ।

सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि आज नगर प्रमुख केसी र सेन्चुरी बैंकका सिईओ तुलसिराम गौतमले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अव आठबीसकोट नगरवासीलाई सहुलियत ऋणका लागि सदरमुकाममा मात्र पुग्नुपर्ने बाध्यतामा कमि आउँने भएको छ । रुकम पश्चिमका सबै ६ वटै स्थानीय तहहरुले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाका लागि पहल गरेका छन् । जसका लागि स्थानीय तहहरुले विभिन्न बैंकहरुसंग सम्झौता गरिसकेका छन् । जसअनुसार प्रत्येक टोलमा ५ जनाको सहकार्य समुह गठन गर्ने र उक्त समुहलाई बढीमा १० लाखसम्म सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराईने छ ।

समुहका सदस्यहरुले २ लाखसम्म ऋण पाउँने छन् । यसका लागि समुह जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुले ऋण नउठेको खण्डमा उठाउनका लागि पहल गर्ने छन् । पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरको पहलमा जिल्लावासीलाई सहुलियत कृषि ऋणका लागि स्थानीय तहहरुले बैंकहरु संग सम्झौता गरेका हुन् । यो कार्यक्रमबाट सबै जिल्लाबासीले लाभ लिन सक्ने छन् । जसका लागि अहिले स्थानीय तहहरुले टोल टोलमा सहकार्य समुह गठन गरिहेका छन् । अव छिट्टै ऋण प्रवाहको काम सुरु हुने स्थानीय तहहरुको भनाई छ ।

नेकपाको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण अभियान अन्तरगत बैंकहरु संग सम्झौता गरी सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न लागिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज समेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो ।यसअघि नै ग्लोबल आइएमई बैंकले मुसीकोट र आठबीसकोट नगरपालिकामा ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । अव आठबीसकोटका लागि सेन्चुरी बैंक थपिएको छ । त्यस्तै लक्ष्मी बैंकले त्रिवेणि र बाँफिकोट गाउँपालिकामा ऋण लगानी गर्ने छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चौरजहारी नगरपालिमा ऋण लगानी गर्न सम्झौता गरेको छ भने सनराईज बैंकले सानीभेरी गाउँपालिकामा लगानी गर्ने गरी बैंक र गाउँपालिकाबीच यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । सहुलियत ऋण तथा ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार नै बैंकले ऋण प्रदान गर्नेछन् । स्थानीय तहले त्यसको सहजिकरण, सहकार्य समूह, सहकारी, फर्म तथा अरु कम्पनी दर्ता र ऋणका लागि सिफारिसको काम गर्नेछन् । कृषि, वन वातारण लगायत आम्दानी हुने स्रोतमा व्यवसाय गर्नका लागि उक्त ऋण प्रवाह हुने छ ।