लेखेका किताब पढेर किताबमा भएको शिद्धान्तका आधारमा काम गर्नु र नलेखिएका किताब पढेर व्यवहारमा उतार्नु विचमा निकै फरक छ । म आफै पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हैसियतले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालका सरकारले विभिन्न समयमा लिएका अर्थ नीतिका विषयमा थोरै भएपनि अध्ययन गरेको छु । नेपालको अर्थतन्त्र खासमा नेपालका थोरै पुजिपतिहरु, शेयर मार्केट, विदेशि वहु राष्ट्रिय कम्पनीहरु, दातृ निकायहरु, कुटनीतिक नियोगहरु र छिमेकी राष्ट्रहरुले आफ्नो वरिपरि घुमाएर निर्यातमुखि अर्थ व्यवस्थामा परिणत गरेको कुरा कसैले लुकाउन सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो ५ वर्षको आंकडा हेर्नेहो भने अवैध बैदेशिक रोजगार (अमेरीका जापान जस्ता देश), अन्तराष्ट्रिय नेटवर्किङ मार्केट, क्रिप्टो करेन्सी, हाउजिङ जस्ता अनुत्पादनमुलक कारोबार र पछिल्लो ३ वर्ष यता कोभिड एवं रुस युक्रेन युद्धवाट धरासायि भएको देखिन्छ । समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र कुनैपनि कोणवाट विश्लेषण गर्दा पनि अन्ताराष्ट्रिय कारणवाटै प्रभावित भएको देखिन्छ । यसको एउटा मात्र कारण भनेको निर्यातमुखि बजारलाई प्रोत्साहन हुने नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउन सकेन । सम्भावना भएका विभिन्न क्षेत्रहरुमा उत्पादन, रोजगार र स्वरोजगारमुलक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उत्पादन वढाई आयातको तुलनामा निर्यात वढि बनाउन सकेपछि मात्र अर्थतन्त्र वलियो हुन्छ र बलियो अर्थतन्त्रवाट समृद्धि सम्भव छ । 

प्रजातन्त्र पुन स्थापना पछि तत्कालिन कम्यूनिष्ट सकारका अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सामाजिक न्याय संग जोडिएका केहि पपुलर नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको देखिन्छ तथा उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम देखिदैनन तर पनि त्यसवेलाको नीति तथा कार्यक्रमहरु थोरै भएपनि सामाजबादी लाईनवाट प्रभावित भएको भन्न सकिन्छ । त्यस पछि डा.रामसरण महतले अर्थ नीतिलाई पुजिवादी लाईनमा ढालेको र तत्कालिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भित्र त्यो अर्थ नीति समाजवादी लाईन छोडेर पुजीवादी लाईनमा गयो भन्ने बहसहरु नचलेको होईन । गणतन्त्र स्थापना पछि अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भटराईले ल्याएको बजेट लोकप्रिय थियो । समाजवादी मोडलको पनि थियो । त्यो बजेट निति तथा कार्यक्रमहरु कतै न कतै उत्पादनमा जोड दिने मोडेलमा आएको थियो र कार्यान्वयनमा पनि बाबुराम भटराईले विषेश दुृख गरेको एवं सोहि बमोजिक केहि परिणाम देखिएको पनि थियो । यस बाहेक नेपालमा विकास निर्माणमा आधारित भन्दा बाहिर गएर कसैले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हो भनेर दाबी गरी यि यि क्षेत्रमा उत्पादन र आर्थिक समृद्धिलाई बल पुग्ने गरि नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको हो भनि दावी गरेमा त्यो सबै मिथ्या हुन जान्छ । कस्ले कुन क्षेत्रमा के गर्याे ? त्यसको प्रमाण चाहिन्छ । 

आगामी आ.ब.२०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि लोकप्रिय आएका छन् । विगतमा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा दुरदराजका नागरिकहरुका कुरा लेखिएको छैन । किसान मजदुर, अल्पसंख्यक बर्गको विषयमा कहि लेखिएको छैन । भुमिहिनका कुरा, खाडी मुलुकमा तडपियका युवाहरुका कुरा, सुदुरपश्चिम र कर्णालीका कुरा, तराईका बोर्डर छेउका नागरिकका कुरा, कहि कतै लेखिएको छैन । सामाजिक रुपान्तरण, जनताको चेतनास्तर बृद्धि, शिप क्षमता वृद्धि गर्दै उत्पादन बृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने कुरामा यस अघि कसैले सपना देखेको देखिदैन । आगामी आ.व.का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नलेखिएका पुस्तकवाट, अरुले नदेखेका हरपहरुवाट, केहि दलाल र पुजिपतिवर्गका चेतना भन्दा बाहिरवाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । जनताको जीवनस्तर उकाष्न, सामाजिक रुपान्तरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितका कार्यक्रम ल्याएका छन् । उत्पादनमुखी, वहुसंख्यक किसानमुखी बजेटले पक्कै पनि निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको अपेक्षा गरिएको छ र निर्यातवाट समृद्धिको सम्भावना छ । 

जल, जमिन, जंगलको प्रचुरमात्रामा सकारात्मक उपयोगको नीति अवलम्वन गरिएको छ । उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायको क्षमता विकास सगै उनिहरुलाई उत्पादनमा जोडने नीति आएको छ । एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन, खेतदेखि कारखाना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र केन्द्रित सहकारी, शिक्षा संगै शिप, एक घर एक धारा, आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष, किसान संग सरकार, किसान हित कोष, खाद्य सुरक्षाको लागि विउ सुनिष्चितता अभियान, मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल, एक परिवार एक विमा, एक वडा एक वजार, एक वस्ति एक आर्थिक पहिचान, एक घरपरिवार एक रोजगार, साईवर सुरक्षाको सुनिष्चितता, चार भन्ज्याङ चार सुरुङ मार्ग, नदि किनाराका गरा सधै हराभरा, उधमी गृहिणी कार्यक्रम, कृषि एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन भएको छ । एक पालिका एक भेटेनरी डाक्टर, गाउ गाउमा कृषि प्राविधिक जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम तथा उक्त कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको छ । 

राष्ट्रिय गौरबका थुपै आयोजनाहरु छन् । उर्जा, खानेपानी, सिंचाई, स्वाश्थ्य र शिक्षामा थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएको छ, उर्जामा आत्मर्निरभर बनाई विद्युतको प्रयोग र एलपी ग्यासको कटौति गर्ने निति आएको छ । नीति कार्यक्रम, बजेट को समानुपातिक विनियोजन, सुशासन र विधिको शाषणमा विशेष ध्यान दिईएको छ । यि सवै कारणवाट यस पटकको बजेट, निति तथा कार्यक्रमहरु सर्वसाधारण जनताको जीनस्तर संग जोडिएको र नलेखिएको कितावबाट निकै उत्कृष्ठ ढंगवाट आएको छ । 

समस्या, सवाल र प्रपोगान्डा ।
जनार्दन शर्मा एउटा किसानको छोरा, सामान्य नासुको जागिर छोडेर सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध राष्ट्रिय रुपान्तरणका लागि क्रान्तिमा होमिएर १० वर्षे जनयुद्धमा विभिन्न रणनीतिक प्रत्याक्रमणहरुमा सफल हुदै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा विषेश भुमिका खेली शान्ति मन्त्री भै दिगो शान्ति स्थापनामा विषेश भुमिका खेली सफल मन्त्री भएको कुृरा विरोधीहरुका लागि सहनयोग्य विषय होईन ? जनार्दन शर्मा का विरुद्ध भैरहेको यो प्रहार कुनै नया होईन । उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकै दिन देखि विपक्षीहरुको मात्र होईन पार्टि भित्रैवाट पनि उनी रेड कर्नरमा परेको कुरा जग जाहेर छ । नेपाली जनतालाई १८ घण्टाको लोडसेडिङवाट मुक्ति गराई उज्यालो नेपालको अभियन्ता बनेका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई उनको जनमुखि र विकासप्रेमी छविवाट डाराएर आत्तियका केहि झुण्डहरुले मिडिया मिसन बनाएर निरन्तर आक्रमण गरेका छन् । यो आक्रमण जनतामा भ्रम छर्न मात्र होईन । सिंङगो माओवादी आन्दोलन र अहिलेको गठबन्धन भत्काएर फेरी गठवन्धन आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि एउटा एउटा योजना हो । 

इतिहासमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रजातन्त्र ज्ञानेन्द्र शाहलाई बुझाएको देखि केपिले पटक पटक संसद विगठन गरेर फेरी पुन स्थापीत संसदवाट अर्थ मन्त्रीका विरुद्ध कारुणीक आवाज घन्काई राखेको कुरा लेख्न योग्य घटना छन् । सत्तारुढ दलकै नेता गगन थापाले एक हप्ता अघि एम सी सीको पुरै विरोध गर्ने र एक हप्ता पछि एम सी सी पास गर्न चालेका कदम र हर्कत को समिक्षा नहुदै आफ्नै गठबन्धन भित्रका अर्थ मन्त्रीकोे विरोध गर्ने जस्ता हर्कत छताछुल्ल भएका छन् । यस पटकको वजेटवाट नेपालको कृर्षि क्षेत्र, उद्योग व्यापार क्षेत्र, सरकारी निकाय, सामाजिक अभियन्ताहरु सवै प्रभावित भएका छन् र सवैको समर्थन छ । सरकारका प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सवै चकित छन् । आफ्नो गठवन्धनको सरकारले यति धेरै लोकप्रिय बजेट ल्याउछ भन्ने विश्वास उनिहरुमा थिएन । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको यहि लोकप्रिय बजेट हो । अर्थ मन्त्रीले कर्मकाण्डीय सामान्य बजेट ल्याएको भए विपक्षीहरु र गठवन्धन भित्रवाटै यति धेरै कुराहरु आउने थिएनन । 

माओवादी केन्द्र पार्टि निकट एक जना कम्रेडले फेस बुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ  जसले महाकाली बेच्यो, गणतन्त्रलाई बयलगाडा भन्यो, जनआन्दोलनमा राजाको पाउ मल्यो, लिपुलेक भएको नक्सा लुकायो, गोयलसामु आत्मसर्मपन गर्याे, दरबार मार्ग बेच्यो, नारायणहिटि वेच्यो, बालुवाटार बेच्यो, गोकर्णेश्वर बेच्यो, देश भरिका सार्वजनिक सम्पति बेच्यो, ३३ किलो सुन खायो, वाईडवडि खायो, सेक्यूरिटी मेसिन खायो, ७० करोड खायो, देशलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनायो, लोकतन्त्रको घांटि निमोठ्यो, संविधानलाई बलात्कार गर्याे, २/२ पटक संसदको गला रेट्यो फेरी पुन स्थापित संसदमा उभिएर उसैको चर्को स्वर ? नैतिकता खोई ? आफैले हत्या गर्न खोजेको संसदमा छिर्दा अलिकति ग्लानीबोध भएन ? के.पी जी तपाईका कानुनले चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली भन्छ त ? एक उत्कृष्ट अर्थ मन्त्री गणतन्त्रका यौद्धा प्रति आभार व्यक्त गर्नु पर्ने समयमा विषवमन किन? यो स्ट्याटर प्रति मेरो समर्थन छ । तपाईहरु के आफुतिर फर्कन पर्दैन त ? आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउनका लागि अर्काको विरोध किन ? 

एक हुल एक जमातले, एक झुण्डले उठाएको सवाल र प्रपोगाण्डा सुनेर हास्न योग्य छ । अर्थमन्त्रीले अमुक एक सुव्बालाई मन्त्रालयमा रातको १२ वजे छिराएर करका दरमा हेरफेर गरियो, यो विषय राष्ट्रघाती छ भन्ने आरोप लगाइएको छ । हो अब यहाहरुको लागि पनि केहि प्रश्न छन् । जो तपाईहरु उत्तर दिन सक्नु हुदैन । प्रश्न सोध्ने मेरो दुष्प्रयास हो । 

१) तपाईको विचारमा अर्थ मन्त्रालय कसैका बाउको विर्ता हो ? मन्त्रालयभित्र खरीदार सुव्वा अधिकृत, किसान मजदुर सेना, प्रहरी, पुर्व राजा, गाउका ठुला बडा, मुखिया, ठालु, भलादमी, प्रतिपक्ष दलका नेता, कार्यकर्ता मध्ये को को जान पाउने हो ? को जान पाउदैन ?

२) अर्थ मन्त्रीले को को संग मात्र छलफल भेटघाट र सल्लाह लिन पाउने हो ? वा सुव्बा संग छलफल गर्न पाउने कि नपाउने भनेर कानुन छ कि छैन ? वा मन्त्रीलाई सल्लाह दिने हैसियतको योग्यता कति हो ? त्यसकालागि नेपालमा योग्य को छ ? 

३) अर्थ मन्त्रालयमा १० देखि ५ बजे सम्म मात्र बस्न पाउने हो भने आवश्यक जनताका थप काम गर्नका लागि, सरकार चलाउनका लागि, अत्यावश्यक काम गर्नका लागि कुन ठाउ छनौट भएको छ ? ताकि १०–५ मा काम गर्दा काम सकिएन भने कहा गएर गर्ने हो ? 

४) अर्थ मन्त्रालयमा राति छिरेका अमुक सुब्वा कुन देशका नागरिक हुन ताकि उनि अर्थ मन्त्रालय जांदा राष्ट्रघात भयो ? 

५) हेरफेर गरेका एवं शंसोधन गरिएका भनिएका करका दर अघिल्लो आ.व.मा भएका बाहेक हाल कुन कुनमा संसोधन गरिएको छ ? त्यो दरलाई शंसोधन गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ भने नीति कार्यक्रममा रहेका उक्त बुदाहरु यसरी शंसोधन गरियोस वा पुरानै दरमा राखियोस भन्ने प्रश्ताव संसदमा दर्ता किन गर्नु भएन ? थप्नु पर्ने वा हटाउनु पर्ने विषयहरु कुन कुन हुन ? राष्ट्रघात भएका विषयहरुलाई संशोधन गरेर राष्ट्रबादी बनाउन सकिदैन र ? 

६) स्थायी सत्ताका रुपमा स्थापित व्यूरोक्रेसीका कामहरुका विषयमा पनि मन्त्रीलाई जोडेर बदनाम गराउन खोज्नु गोयबल्स शैली होईन र ? सी सी टिभी को स्टोरेज क्षमताको विषयमा पनि मन्त्रीले नै जान्नु पर्ने हो र ? 

७) अमुक व्यक्ति मन्त्रालयमा गएको र मन्त्रीलाई सल्लाह दिएको सूचना दिने तपाई निकटकै कर्मचारी वा अमुक सूचना प्रदायक कोहो ? उसैवाट सीसीटिभि रेकर्ड लिएर स प्रमाण आउन मिल्दैन र ? किन त्यो रेकर्ड मन्त्रीवाटै लिनु प¥यो ? 

८) देशको अर्थतन्त्रमा आएको तरलताका लागि के अर्थमन्त्री मात्र जिम्मेवार हुन्छ? यसमा राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको भुमिका रहन्छ कि रहदैन? लामो समयको कोभिड समस्या र लकडाउन, रुस युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा केहि फरक पारेको छ कि छैन ? यस्ता धेरै विषयहरु छन् । तपाईहरु संग धेरै विज्ञ भनिएका अर्थशास्त्रीहरु पनि होलान के उनिहरु यति कुराको विष्लेषण गर्न सक्दैनन त ? कि उनिहरु बेकाम भैसके ? 
 
महोदय, रासन पानी लिने बानी बसेका केहि मिडिया हाउसहरुले रासन पानी नपाएपछि चरणवद्ध गरिएको यो हमला एउटा प्रगतिशिल देश, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देशका लागि शोभनीय होईन । मिडिया हाउस हरुलाई पालेर अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने मन्त्रीहरु भन्दा चौतर्फि विरोध र प्रपोकाण्डा सहदै फेस गरेर राष्ट्रहितमा काम गर्ने अर्थ मन्त्रीलाई सलाम छ । देश बेच्दै सत्तामा टाँसिरहने खास राष्ट्रघातिहरुका विरुद्ध सत्ता लिप्सालाई त्यागेर पद छोडन तयार एक नैतिकवान नेता प्रति सवैले सलाम गर्न जरुरी छ । जनप्रिय बजेटले ल्याएको भुकम्पवाट प्रभावित एवं पिडितहरु प्रति सहानुभूती छ ।