रुकुम पश्चिमको एक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति पैसाको बोली लगाएर चयन गरिएको छ । जिलाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको युवा जनजगारण मावि झुल्नेटाको अध्यक्ष बढी बोली लगाउने भिमबहादुर खड्कालाई बनाईएको छ । अध्यक्षका लागि धेरै जना आकांक्षी देखिएपछि विद्यालयलाई जसले बढी सहयोग गर्छ उसैलाई अध्यक्ष बनाईएको हो । विद्यालय ठूलो ऋणमा रहेको हुँदा यस्तो विधि अपनाईएको विद्यालयको भनाई छ । अध्यक्ष मात्र होईन सदस्य हुनका लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि साउन २४ गते अभिभावक भेला बोलाईएको थियो । अध्यक्षका लागि ७ जनाले दाबी गरेपछि सहमतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेन् । सर्वसम्मत हुन नसेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विरबहादुर ओलीको संयोजकत्वमा वडाध्यक्ष दिपेन्द्रकुमार ओली, प्रध्यानाध्यापक कृष्णा खड्का र २ जना शिक्षक सहितको ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले विद्यालयलाई जुन व्यक्तिले बढी सहयोग गर्छ उसैलाई अध्यक्ष बनाउने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसैका आधारमा अध्यक्षका आकांक्षी मध्यका एक भिमबहादुर खड्काले सबैभन्दा बढी १ लाख १ हजार दिने घोषणा गर्नुभयो ।

अन्य आकांक्षीले बोली नलगाएपछि उहाँलाई अध्यक्षमा चुनियो । त्यस्तै सदस्यका लागि पनि ५ हजार देखि १५ हजारसम्मको बोली लागेको छ । उदय ओलीले १५ हजार, रेश्मी ओलीले ५ हजार ५ सय, टिकाराम ओलीले १० हजार १ सय, नरसिंह ओलीले ५ हजार, देवि खड्का ओलीले ५ हजार र सरी ओलीले ५ हजार ५ सयको बोली लगाउनुभयो । अध्यक्ष देखि सदस्यका लागि अन्य कसैले बोली लगाएनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि बनाईएको कार्यदलको मापदण्ड अनुसार आफुले बिद्यालयलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको नवनिर्वाचित विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भिमबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।

‘अध्यक्षका लागि मेरो दाबी थियो, म संगै अन्य व्यक्तिहरु पनि अध्यक्षको लाईनमा हुनुहुन्थ्यो, तर सहमति नभएपछि कार्यदल बनाईयो उहाँले भन्नुभयो–कार्यदलले बनाएको मापदण्डबाट भाग्ने अवस्था भएन मैले १ लाख १ हजार दिने घोषणा गरे अरु कसैले गर्नुभएन ।’ सुरुबाट आफुले अध्यक्षको दाबी गरेको र कार्यदलले बढी सहयोग गर्नेलाई अध्यक्ष बनाउने मापदण्ड बनाएपछि नैतिकताले पनि भाग्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाई छ ।

विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक कृष्णा खड्काले विद्यालयलाई ३५ लाख ऋण रहेकोले यसो गरिएको बताउनुभयो । घडेरी किन्दा लागेको ऋण तिर्न नसकिएको उहाँको भनाई छ । सर्वसम्मत नभएपछि सहयोग गर्नेलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ल्याउने मापदण्ड बनाईएको र सोही अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयको ऋणलाई देखाएर शिक्षा ऐन विपरित विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो ।