रुकुम पूर्वकाे भूमे गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका ४२ विपन्न परिवारलाई सोलार (सौर्य ऊर्जा) दिने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार बसेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाका ४२ विपन्न परिवारलाई सोलार दिने निर्णय गरेको हो । 

छरिएर रहेको बस्तीमा विद्युत सेवा विस्तार गर्न कठिनाई भएकाले विपन्न घर परिवारका लागि सोलार (सौर्य ऊर्जा) दिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले कखरा डटकमलाई जानकारी दिनुभयो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा निःशुल्क सोलार दिने भएको हो । घरमा विद्युत जडान र खपत हुने विद्युत महसुल बापतको पैसा तिर्न नसक्ने अवस्थाका विपन्न ४२ घरधुरीलाई छनोट गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ’ उहाँले भन्नुभयो –‘अब छिट्टै नै प्रक्रिया अगाडि बढाइ प्रत्येक घरपरिवारमा ४० वाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिने छ ।’ 

पुस्तौँ देखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका विपन्न परिवारले निःशुल्क रूपमा गाउँपालिकाबाट सोलार पाउने भएका हुन् । वडा नम्बर १ का ७, २ का ९, ६ र ७ का ८/८ र वडा नम्बर ८ का १० गरी ४२ विपन्न घरपरिवारलाई सोलार दिइने भएको हो । 

यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुनासो रहित र प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालयको सूचना अधिकारी सम्बन्धित वडाको प्रारम्भिक गुनासो सुन्ने अधिकारी वडाध्यक्षलाई तोक्ने, गुनासो सुनुवाई संयन्त्र स्थापनाका साथै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा समेत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सूचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी सूचना अधिकारीको विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

खर/फुसको छाना विस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य बमोजिम सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि हालसम्म जस्ताकर्कट पाटाका छाना नभएका विपन्न व्यक्तिको वडागत सूची भदौ मसान्त भित्र तयार गरी सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम सर्वे तथा एकीकृत सूची तयार गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ । 

यस्तै भूमे गाउँपालिकाको शिक्षा नीति, कृषि नीति, पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विधेयक, संस्था दर्ता सम्बन्धी विधेयक र तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक ऐन कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतको निर्णय गरिएको छ ।