रुकुम पश्चिम भित्र रहेका भूमीहिनहरुको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय भूमी आयोग, जिल्ला समिति रुकुम पश्चिमले यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यही कार्यक्रम अन्तर्गत आज भूमी आयोग र जिल्लाका ५ स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । राष्ट्रिय भूमी आयोग र जिल्लाका तीन नगर तथा २ गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको हो ।

मुसीकोट, चौरजहारी र आठबीसकोट नगरपालिकाले आयोगसँग कार्य सहमति पत्र हस्ताक्षर गरेका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि यो काम गर्ने भनी भूमी आयोगसँग सहमति गरेका छन् । आयोगका सदस्य र सम्बन्धित पालिका प्रमुखबीच सहमति आदान प्रदान भएको छ । 

भूमी आयोगका सदस्य दाताराम खनालले स्थानीय तहका प्रमुखसँग कार्य सहमति पत्रमा आदानप्रदान गर्नुभएको हो । मुसीकोट नगरपालिका प्रमुख महेन्द्र केसी, चौरजहारी नगरप्रमुख पुष्प वादी र आठबीसकोट नगरप्रमुख रवि केसीले कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी जानु भएको छ ।

सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्ट, त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले पनि कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । बाँफिबोट गाउँपालिकाबाट भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नआएपछि सम्झौता हुन सकेन । 

आयोग र स्थानीय तहबीचको यो सम्झौतापछि अब स्थानीय तहले भूमीहिनहरुलाई निवेदन दिन आह्वान गर्नेछन् । निवेदनको छानविन गरी लगत संकलनको काम अब हुने भूमी आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य शुशिल विष्टले बताउनुभयो ।

सम्बन्धित पालिकामा रहेका भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनको उद्देश्य सहित कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर तथा सम्झौता भएको विष्टले बताउनुभयो ।

यो कार्यमा स्थानीय तह लाग्नेछन् भने आयोगका तर्फबाट जिल्ला समितिले अनुगमन तथा सहजिकरणको काम गर्ने जिल्ल संयोजक मिनबहादुर ओलीले बताउनुभयो । जिल्लाभरको लगत संकलन भएपछि थप निर्णय हुने संयोजक ओलीको भनाई छ ।