रुकुम पूर्वका विपन्न नागरिकहरुका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा सुरु भएको छ । सेवा शुल्क वाफतको पैसा आफैंले तिरेर कानूनी लडाई लड्न नसक्नेहरुलाई लक्षित गरेर जिल्लामा कानूनी सहायता सेवा संचालनमा छ । कार्तिक १ गते देखि जिल्ला भरका नागरिकहरुलाई कानूनी सहायता दिने गरी यो सेवा सुरु भएको हो । 

वार्षिक ४० हजार भन्दा कम आम्दानी हुने विपन्न नागरिकहरुलाई लक्षित गरी यो सेवा संचालनमा रहेको जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारी अधिवक्ता मधुकर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सेवा शुल्क तिरेर मुद्धा लड्न नसक्ने नागरिकहरुलाई लक्षित गरेर यो सेवा संचालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार बहस पैरवी गर्ने, लिखत तयार गरिदिने, निवेदनको ढाँचा भरिदिने, परामर्श सेवा दिने, कारागार भ्रमण गर्ने देखि वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवाको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको सूचना तथा सहयोग कक्ष वा सोधपुछ कक्षमा सम्पर्क गर्नका लागि निःशुल्क रुपमा सहयोग गरिने छ । 

अशक्त, नाबालक, आर्थिक रुपमा विपन्न तथा थुनुवा रहेका व्यक्तिहरु, लैंगिक हिंसा वा सशस्त्र द्धन्दबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुले यस्तो सेवा पाउँने अधिवक्ता पाण्डेको भनाई छ । वडाको सिफारिस र व्यक्तिगत निवेदन लिएर आएमा यस्तो सवा पाइने उहाँले बताउनुभयो । 

कानून मन्त्रालय, केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति अन्तरर्गत जिल्ला कानूनी सहायता समिति मार्फत यो सेवा संचालनमा आएको हो । तर जिल्लामा आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कारण सेवा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन् । कानूनी सहायता कसैले नलिएपनि परामर्श सेवा भने प्रदान भइरहेकाे जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारी अधिवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । 

यसका लागि सबै नागरिकहरुलाई जानकारी गराउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अदालतसम्म पुगेर कानुनी लडाई गर्नुपर्ने तर आर्थिक अभावका कारण समस्यामा रहेका सबै व्यक्तिहरुलाई उहाँले यो सेवा लिनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । सिस्ने गाउँपालिका ५ को चोकबजारमा अवस्थित जिल्ला अदालत नजिकै समितिको कार्यालय रहेको र त्यहाँ पुगेर यसबारेमा थप जानकारी लिन सकिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।