रुकुम पश्चिमको सातौं जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ । सभाले आगामी वर्षका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु पास गरेको छ । प्राथमिकरण गरेर विषयगत रुपमा नीति तथा कार्यक्रमहरु जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतमले सभामा पेश गर्नुभएको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन सहित सभाले पास गरेको हो । 

सभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला सभाका सदस्यहरुले आफ्नो धारणा सहित सुझावहरु राखेका थिए । उक्त सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम फाइनल भयो भने सबै स्थानीय तहहरुलाई पठाइने उहाँको भनाई छ । 

यसैका आधारमा स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने छन् । जिल्ला सभाले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम जिल्लाको विकासका लागि मार्ग दर्शन रहेको जिसस प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । जिल्लालाई कुन रुपमा विकास गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रमले स्पस्ट बोलेको उहाँले बताउनुभयो । 

जिल्ला सभाको सदस्यका रुपमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले सभामा पेश भएका नीति कार्यक्रममा धारणा राख्नुका साथै सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले नितिगत रुपमा व्यवस्था भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि साझा रुपमा लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

केही कुराहरु एउटा एउटा गरेर भन्दा पनि जिल्ला भरमै सामुहिक रुपमा गर्दा त्यसमा सफलता हात लाग्ने उनिहरुको भनाई थियो । साझा मुद्धाहरुमा एकतावद्ध भएर जिल्लाव्यापि रुपमै लाग्नुपर्ने र यसका लागि जिससले समन्वयकारी भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको र सोही अनुसार कार्यक्रम तथा नीति आवश्यक रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सुझाव थियो । 

जिल्ला सभाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा व्यवसायिकता विकास गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई बढाउने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ । सामाजिक विकास तर्फ शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विशेषगरी शिक्षक दरबन्दी मिलान र करारमा नियुक्त गरिएका शिक्षकको समस्या तथा विद्यालय मर्ज गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जिसस प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । 

विद्यालय मर्ज लगायतका विषयमा ठोस निर्णय गर्न चैत्र २९ गते जिल्लाका सबै स्थानीय तह र सरोकारवालाविचमा छलफलको आयोजना गरिएको छ । पूर्वाधार विकास तर्फ सडक नपुगेका ठाउँमा सडक पुर्याउने, निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति गर्ने, आगामी वर्ष देखि कम्तीमा २/२ वटा पालिका स्तरीय गौरवका आयोजनाहरु संचालन गर्ने, वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनलाई प्राथमिकता दिने, दीगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिने उल्लेख छ । 

२ वर्षभित्र सबै वडामा विद्युतिकरण गर्ने योजना पनि जिल्ला सभाले पास गरेको छ । आर्थिक विकास मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण अन्तर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, मानव संशाधन विकास र रोजगारीलाई एक अर्कामा सम्बन्धित बनाउने, करलाई अनिवार्य गर्ने, करको दायरा बढाउने, सहकारी, श्रम सहकारी, नीजि र गैरसरकारी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिता विकास मार्फत अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति लिने भनिएको छ । 

जिल्ला सभाले रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण, पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, उत्पीडित एवं कमजोर वर्गको सशक्तिकरण, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, सार्वजनिक सेवा र विकास मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन र अनुगमन, मुल्यांकन, समन्वय र सहजिकरण तर्फ पनि प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको जिसस प्रमुख गौतमको भनाई छ । 

जिसस प्रमुख गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य महेन्द्र केसीको प्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो । जिसस उपप्रमुख देवबहादुर विकको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको संचालन निमित्त जिसस अधिकारी जितबहादुर ओलीले गर्नुभएको थियो ।