उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता मावि खलंगाको निमित्त प्रध्यानाध्यापक तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रध्यानाध्यापक हरिप्रसाद खनालले दायर गरेको मुद्धामा आज अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले विद्यालयको निमित्त प्र.अ.को जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा गरेका निर्णय, आदेश, तथा सो निर्णय आदेशका आधारमा गरेका अन्य कामकारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि आदेश गरेको छ । त्यस्तै अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । बैशाख २० गतेका लागि पेशि तोक्दै अदालतले प्रअ खनाल र मुसिकाेट नगरपालिकालाई लिखित जवाफ सहित आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो ।

निवेदनमा अन्तिरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो तर्फ हेर्दा यसमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएको उच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । प्रअ हरिप्रसाद खनालको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकोले निमित्त प्र.अ.को जिम्मेवारी दिन नसकिने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चैत्र २८ गते शिक्षक गोपिराम केसीलाई निमित्त प्र.अ. तोक्नका लागि मुसिकोट नगरपालिकामा सिफारिस गरिपठाएको थियो ।

नगर प्रमुख महेन्द्र केसीको निर्देशन तथा तोक आदेशमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले पत्रानुसार शिक्षक केसीलाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी तोकेको थियो । यसका बिरुद्ध खनाल उच्च अदालत जानुभएको हो । अदालतकाे अल्पकालिन आदेश अनुसार कम्तिमा वैशाख २० गतेसम्म विद्यालयकाे निमित्त प्र‍अ खनाल नै रहनुहुने छ । खनालले आफु माथि लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोपको खण्डन गर्दै आउनुभएको छ । आफुलाई प्रअबाट हटाउनकै निम्ति वैध रुपमा नभई बदनियतपूर्ण रुपमा आर्थिक प्रतिवेदन तयार भएको आरोप उहाँको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको उपसमितिले भने विद्यालयमा ठूलो चलखेल रहेको र त्यसमा प्रअ खनाल समेतको संलग्नता रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।