रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको त्रिभुवन जनता माविको प्र.अ. विवादमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा मुसिकोट नगरपालिकाले शिक्षक गोपिराम केसीलाई निमित्त प्र.अ.को जिम्मेवारी दिएपछि निवर्तमान प्र.अ. हरिप्रसाद खनालले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले गत वैशाख ८ गते निमित्त प्र.अ. नियुक्त गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । साथै दुवै पक्षलाई बोलाउँदै वैशाख २० अर्थात आजका लागि पेशि तोकेको थियो ।
कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोख्रेल र न्यायाधीश लेखनाथ ढकालकाे संयुक्त्त इजलासले पछि अन्तिम आदेश हुँदाका बखत लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा प्राप्त भएसम्मको प्रमाणबाट ठहर बमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदनको माग बोमजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनेको छ ।
निमित्त प्रअ तोक्ने विषयमा देखिएको विवाद अदालतले हल गरिदिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले बताउनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा नगरपालिकाले गोपिराम केसीलाई निमित्त प्रअ तोक्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेसंगै अव नगरपालिको निर्णय सक्रिय हुने अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
अव विद्यालयको निमित्त प्रअ गोपिराम केसी रहेको र कानुन अनुसार फुल प्रअ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुने उहाँको भनाई छ । तर निर्वतनमा प्रअ खनालले भने यसअघि भएको निर्णय स्वत निष्कृय भएको र अव विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पुनः निमित्त प्रअ तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै मुद्धाको फैसला नभइसकेकोले रिट खारेज भइनसकेको र आफुलाई जेठ १७ गते अदालतले बोलाएको उहाँले बताउनुभयो । अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउन समेत बाँकी रहेको खनालको भनाई छ ।
आर्थिक अनियमितामा जोडिएको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ५ वर्षे प्रअको कार्यकाल सकिएपछि हरिप्रसाद खनाललाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिन अस्विकार गर्दै बहुमतका आधारमा शिक्षक केसीलाई निमित्त प्र.अ.को जिम्मेवारीका लागि मुसिकोट नगरपालिकामा लेखि पठाएको थियो ।
उक्त सिफारिस अनुसार नगरपालिकाले केसीलाई निमित्त प्र.अ.को जिम्मेवारी तोकेको थियो । जिल्लाकै जेठो विद्यालय लामो समय देखि राजनीतिक खिचातानीको सिकार बन्न पुगेको छ । जसका कारण विद्यालयको प्रतिष्ठा धुमिल बन्न थालेको छ भने शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
अदालतकाे आदेश:
