'बजेटका सम्बन्धमा भने स्थानीय तह अन्य सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थानीय सरकार माग्ने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार दिने जस्ता बनेका छन् ।'
'हामी यो १ वर्षे अवधिलाई हेरेर सन्तुष्ट छौं । तर यतिले पुग्यो भन्ने होइन । यो रफ्तारलाई तब बढाउनु त छ ।'
'८० प्रतिशत बढी घरमा खानेपानी पुगेको छ । ५ युनिटसम्म निःशुल्क गरेका छौं ।'
'१२ सय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका छौं ।'
स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको १ वर्ष पुरा भएको छ । २०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले १ वर्षे अवधि पुरा गरेका छन् । यसरी निर्वाचित हुने केही जनप्रतिनिधि अघिल्लो कार्यकाल पुरा गरेर पनि दोहोरिएका छन् भने अधिकांश नयाँ छन् । पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको अभ्यास बिल्कुल नयाँ भएपनि हाल निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई भने केही सजिलो देखिन्छ । नयाँ जनप्रतिनिधिको एक वर्ष अवधिलाई समिक्षा गर्ने गरी हामीले जनप्रतिनिधिको १ वर्ष नामक श्रृंखलाको सुरुवात गरेका छौं । यस श्रृंखलाको पहिलो अंकमा हामीसंग हुनुहुन्छ चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प वादी । हामीले उहाँसंग चौरजहारी नगरपालिकाले १ वर्षमा गरेका काम, आगामी योजना, नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता, समस्या तथा चुनौतिका विषयमा संवाद गरेका छौं । उक्त संवादको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं...............
जनताका अपेक्षाहरु साना छन् । साना साना अपेक्षाहरु पनि पुरा नहुँदा स्थानीय सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । हामी मुलत् उक्त अपेक्षाहरुलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर नै लागि परेका छौं । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार विचमा तालमेलको समेत समस्या देखिएको छ । तीन वटै सरकारले एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्दा दोहोरोपनाको समस्या देखिन्छ । अझै पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गर्ने कामको स्पस्ट बाँडफाँड भइरहेको देखिदैन । मलाई लाग्छ यसमा तत्कालै सुधार हुन आवश्यक छ । हामीले गर्ने काममा दोहोरोपना नहोस भनेर हामी सतर्क छौं । स्थानीय सरकार जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएकोले बढी आलोचित भइरहेको जस्तो लाग्छ । यो स्वभाविक पनि हो । धेरै आश गरेकाले साना साना काम नहुँदाखेरी जनता रिसाउनु, गाली गर्नु स्वभाविक जस्तो लाग्छ । तर जन गुनासा काम गर्नका लागि हामी चनाखो भने हुनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार माग्ने जस्ता भए
अहिलेको संघीय व्यवस्था अनुसार तीन तहका सरकारहरु रहेका छन् । सबैभन्दा नजिकको र महत्वपूर्ण सरकारका रुपमा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । स्थानीय तहहरु स्वायत्त हुन् । तर बजेटका सम्बन्धमा भने स्थानीय तह अन्य सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थानीय सरकार माग्ने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार दिने जस्ता बनेका छन् । यो राम्रो होइन । यसमा सुधार हुन आवश्यक छ । संघ र प्रदेशले बेला बेलामा बजेट रोक्दा वा घटाउदा समस्या भइरहेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय सरकारसंग ठूला स्रोतहरु नहुँदा समस्या भएको छ ।
एक वर्षे कामप्रति सन्तुष्ट छौं
अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका कामहरुलाई निरन्तरता दिएका छौं । अझ अघिल्लो सरकारकै जगमा काम गरिरहेका छौं भन्दा फरक पर्दैन । जसले गर्दा विकास निर्माण विचमै अलपत्र पर्ने अवस्था छैन् । केही योजनाहरुलाई नयाँ रुपमा सुरु गरेका छौं । जनताका आवश्यकताहरु असिमित छन् तर बजेटको सीमा छ । त्यसकारण जनताले भनेका वा मागेका जति सबै योजनामा एकै चोटी काम गर्ने अवस्था छैन् । तर हामी प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेका छौं । ५ वर्षे कार्यकालको १ वर्षे अवधिमा जति काम भएका छन् ति सन्तोष गर्न लायक छन् । हामी यो १ वर्षे अवधिलाई हेरेर सन्तुष्ट छौं । तर यतिले पुग्यो भन्ने होइन । यो रफ्तारलाई तब बढाउनु त छ । चिन्ता गरिहाल्ने अवस्था छैन् ।
८० प्रतिशत बढी घरमा खानेपानी
चौरजहारीमा खानेपानीको हाहाकार थियो । स्थानीय तह बनेपछि यसतर्फ ध्यान गयो । यसअघिको सरकारले घर घरमा खानेपानी पुर्याउने गरी कामको थालनी गर्यो । त्यसलाई हामीले पनि निरन्तरता दिएका छौं । अहिले चौरजहारीका ८० प्रतिशत घरमा एक घर एक धारा पुगेको छ । धेरै ठाउँमा लिफ्ट प्रविधिबाट पानी पुर्याएका छौं । अव १५ देखि २० प्रतिशत घरमा मात्र खानेपानीको धारा पुग्न बाँकी छ । बाँकी रहेको काम हामी छिट्टै पुरा गर्ने गरी लागिपरेका छौं । केही खानेपानीका योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकोले छिट्टै नपुगेका घरहरुमा पनि खानेपानी पुग्ने छ । खानेपानीकै लागि करोडौं लगानी भइसकेको छ ।
५ युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क
हामीले खानेपानीको पहुँच मात्र विस्तार गरेका छैनौं । सहज व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौं । सबै नगरवासी पैसा तिरेर खानेपानी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरेका छौैं । नगरभरमा ५ युनिटसम्मको खानेपानी निःशुल्क गरेका छौं । यसले गर्दा नगरवासीलाई सहज भएको छ ।
१२ सय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी बृद्धि गरेका छौं । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरु थपिएका छन् । अस्पताल विस्तार भएका छन् । गाउँमै डाक्टरबाट सेवा पाउने अवस्था भएको छ । विपन्न नगरवासीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेका छौं । कोही पनि नगरवासी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नहोस भन्ने उदे्श्यका साथ काममा छौं । यो वर्ष नगरभरका १२ सय परिवारको निःशुल्क बीमा गरिदिएका छौं । यसबाट प्रत्येक घर परिवारले १ लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा लिइरहेका छन् ।
पकेट क्षेत्र तोकका छौं, बजारीकरण प्राथमिकतामा छ
नगरपालिकाका कुन ठाउँमा के को उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने अध्यन गरेर पकेट क्षेत्र तोकेका छौं । हावापानी सुहाउदो खेती प्रणाली अपनाएका छौं । यसले कृषकको उत्पादनलाई बढाउने छ भने लगानीका लागि पनि सहज भएको छ । उत्पादन गरेर मात्र भएन त्यसको बजारीकरण पनि मुख्य कुरा हो । कृषकले उत्पादन गरेका उपजहरु सजिलै बजारसम्म पुग्ने र मुल्य पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्दै छौं । यदी कृषकले फाइदामा बेच्ने अवस्था भयो भने आँफैले बिक्रि गर्ने र घाटा हुने अवस्था भएमा नगर सरकारले हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसले कृषकको उत्पादन खेर जाने र कृषकले घाटा व्यहोर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।
जनजीविका बदल्ने मुख्य अभिभारा
व्यवस्था बदिलिएको छ । अव पालो अवस्थाको हो । जनता पनि यही चाहेका छन् । जनताले हामीलाई वा भनौं यो व्यवस्थालाई जति गाली गरेका छन् त्यो अवस्था बदलियोस भनेर नै हो । जनताले व्यवस्था त बदल्यौ अव अवस्था बदल्ने के योजना छ तिमीहरुसंग भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । हामी जनताको जीवनस्तर बदल्ने अभिभाराका साथ काममा छौं । उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा ध्यान दिने, साना तथा मझौला उद्योगहरु खोलेर स्वरोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प छैन् । हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म यि योजनामा हाम्रो ध्यान गएको छ । वेरोजगार युवाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने, महिला, एकल महिला, दलित, उपेक्षित, उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनिहरुलाई मुल प्रवाहमा ल्याउने गरी योजनाहरु तर्जुमा गरिरहेका छौं । चेतनाको स्तर उठाउने योजना पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढेको छ । स्थानीय सरकारले जनताको जीवनस्तर मजाले बदल्न सक्छन तर बजेटको खाँचो छ । यो एक वर्षमा जनजीविका बदल्ने कार्यक्रम बनाउने नसक्ने हो भने स्थानीय सरकार असफल हुन्छन भन्ने कुरा मजाले महशुस भएको छ ।
उत्पीडित वर्गको सरकार
सरकारले सबै नगरवासीलाई समान नजरले हेरेको छ । तर उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकता दिएका छौं । पछाडि पारिएकाको स्तर कसरी उठाउने भनेर मुख्य रुपमा घोत्लिएका छौं । वादी, कुमाल लगायतका एकदमै पछि परेका जातीका लागि विशेष सहुलियतका कार्यक्रमहरु बनाएका छौं । म आँफै पनि वादी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । म सरकारमा हुँदा आम उत्पीडित वर्गले बढी नै आश गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई निराश नपार्ने गरी काम गरिरहेको छ । किन भन्दा अन्यलाई भन्दा मलाई यि समुदायको समस्या राम्ररी थाहा छ । उनीहरुको क्षमता विकास देखि सेवा सुविधामा सहुलियत दिनेसम्मका कार्यक्रमहरु अगाडी सारेका छौं । समग्रमा हेर्नुभयो भने चौरजहारी उत्पीडित वर्गको सरकाका रुपमा स्थापित हुँदै छ ।
अवको बाटो सामाजिक रुपान्तरणको
थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो प्रगति भएको छ । अव एकाध बाहेक सडक खन्नुपर्ने अवस्था छैन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि भने काम गर्नुपर्ने छ । विद्यालय भवनहरु बनेका छन् । केही ठाउँमा जरुरी छ । आधारभूत रुपमा पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग सकिएको छ । तिनको दीगो व्यवस्थापनको काम जरुरी छ । अव सामाजिक रुपान्तरण हुन आवश्यक छ । जनताले आफ्ना भएको विकासको अपनत्व गरिरहेका छैनन् । जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । यसका लागि चेतना बृद्धिको आवश्यकता देखिन्छ । मानवसंशाधन विकासका लागि अव हाम्रो ध्यान गएको छ । जनताको चेतना बृद्धि नहुँदासम्म जतिसुकै भौतिक संरचना निर्माण भएपनि काम नहुने भएकोले अव सामाजिक रुपान्तरणको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्ने छ । हाम्रा कला, संस्कृति, पुराना सम्पदा जोगाउनका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक छ । जातीय छुवाछुत लगायतका विभेदलाई अन्त्य गर्ने, सामाजिक सदभाव कायम गर्ने, श्रमदानलाई बढाउने, विकासलाई अपनत्व गर्ने खालका कार्यक्रम तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ । आगामी वर्षका लागि बजेट र नीति कार्यक्रममा यस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिदैं छौं । शिक्षालाई पनि उत्तिकै महत्व दिँदै छौं ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प वादीसंगको कुराकानीमा आधारित ।
