रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र रहेका सहकारी संस्थालाई ३५ दिन भित्र आवस्यक कागजात नबुझाए खारेज गर्ने जनाएको छ । आर्थिक विकास शाखा मुसीकोट नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म प्रतिवेदन नबुझाउने १३ सहकारी संस्थालाई ३५ दिन भित्र आवस्यक कागजात नबुुझाए खारेज गर्ने जनाएको हो । शाखाले जेठ २५ गते देखि असार २७ गतेसम्मको सयय अवधि ताकेको छ । 

मुसीकोट नगर क्षेत्र अधिकार भित्र पर्ने ६२ सहकारी संस्था मध्ये सम्पर्कमा नरहेका, नगरपालिकामा दर्ता भएका तर ५ वर्ष भन्दा बढी समयसम्म नगपालिकामा प्रतिवेदन पेश नगरेका, कुनै गतिविधि नगरेका, नगरपालिकालाई कर नबुझाएका १३ वटा सहकारी संस्थाको नाम नगरपालिकाले सार्वजजिक गरेको आर्थिक विकास शाखा प्रमुख चन्द्राकुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार नाम सार्वजनिक गरिएका १३ वटा सहकारी संस्थालाई असार २७ गते भित्र आवस्यक कागजात सहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । सो अवधिमा आवस्यक प्रक्रिया पुरा नगरे संस्था खारेज हुने उहाँको भनाई छ । 

विगत २०५७  साल देखि हालसम्म विभिन्न १३ सहकारी संस्थाले नगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश नगरेको पाइएको छ । आर्थिक गतिविधि सहित कुनै पनि प्रतिवेदन पेश नगर्नेमा ठुलीदह कृषि सहकारी संस्था मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर ७ साँख, कालिका कृषि तथा दुध उत्पादन सहकारी संस्था वडा नम्बर ६, जनसेवा उपभोक्ता सहकारी संस्था वडा नम्बर १२, रमणीय उन्नत तरकारी वीउ उत्पादन सहकारी संस्था वडा नम्बर १३ रहेको खडकाले बताउनुभयो । 

त्यस्तै प्रगतिशिल उपभोक्ता सहकारी संस्था वडा नम्बर ६, प्रगतिशिल जनभावना उपभोक्ता सहकारी संस्था वडा नम्बर १, चारनेटी उपभोक्ता सहकारी संस्था वडा नम्बर ८, हंशदीप दुग्ध सहकारी संस्था वडा नम्बर १ पनि नगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश नगर्ने संस्थाको सुचिमा रहेका छन् । 

जनज्योती महिला आय आर्जन तथा वचत सहकारी संस्था वडा नम्बर ११, जन बहुमुखी सहकारी संस्था वडा नम्बर २, नव महालक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वडा नम्बर १, ग्रामिण महिला आय आर्जन बचत तथा ऋण सरकारी संस्था वडा नम्बर १, सिलिंगीपधेरा चौतारी कृषि सहकारी संस्था वडा नम्बर ५ गरेर १३ वटा सहकारी खारेज हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा गरी प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गर्ने प्रवधान रहेको छ । तर सहकारी संस्थाले लेखा परीक्षण, साधारण सभा, संस्थाको अध्यावधिक नगरेको पाएकोले संस्थाको सुचि सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विकास शाखाका कर्मचारी लोकबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

संस्था र संचालक समिति कुनै पनि नगरपालिकाको सम्पर्कमा नरहेकाले जानकारीका लागि सुचि सार्वजनिक गरेर नगरमा सम्पर्क गर्न भनिएको उहाँको भनाई छ ।