विश्वको बदलिदो परिवेषले नेपाल अछुतो रहन सकेन । जलवायु परिवर्तन होस या बाढी पहिरोको जोखिम या अन्य प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावले सधै हानी नोक्सानी मात्र व्यहोर्ने हाम्रो देश कहिले यस्ता कुराबाट मुक्ति  पाउला ? हुन त प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रुपमा निराकरण गर्न त सकिदैन तर यसलाई न्युनिकरण भने अवस्य गर्न सकिन्छ । संघियताको ठुलो उपलब्धि हो  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार । र जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह । स्थानीय तहमा भएको अराजकताका बारेमा सायद अबुझ कोही छैनन् होला । सत्ताको दुरुपयोग, पावरको देखावटी इत्यादीले स्थानीय तहमा एक प्रकारको विसंगति फ़ैलाएकाे छ । यस बिचमा केही राम्रा काम नभएका भने चाहीँ होइन । पछिल्लो समय विभिन्न बिकास निर्माणका कार्य गर्दा विषय बिज्ञताको कमीले बिभिन्न समस्या निम्त्याएको छ । विज्ञानको वरदान भनम या अविसावले निर्माण गरेको डाेजरे विकासले सबै भन्दा बढी क्षति गरेको पाइछ । स्थानीय सरकारको बजेट सक्नका लागि गरिने असारे बिकास त झन ठुलो समस्या हो । यसले प्राकृतिक श्रोतको हानी मात्र गरेको पाइन्छ । जनताले घर घरमा सडक निर्माण भएर मात्र विकास हुन्छ भन्ने मान्यता कहिले सम्म राख्ने के साच्चिकै घर घर मा सडक पुग्दा मात्र बिकास भएको होत ?  विकास  हुनलाइ त यदी हजुरहरुको घरमा कुनै सामान बोकेको गाडी आयो भने त्यो गाडीमा सामान भरेर फिर्ता गर्न सक्नु पर्छ ।  यसरी पो विकास हुने हो त । विकास निर्माण कार्य गर्दा सबै भन्दा पहिला योजनाको आवस्यकता पर्दछ । हाल  त्यो योजना बिना कार्य सुरु गरेको पाइन्छ । 

यही स्थानीय तहका पदाधिकारीको ठुलो लापरवाहीको कारण रुकुम (पश्चिम)  मुसिकोट नगरपालिका वडा न. १ को निपानेमा व्यक्तिगत स्वार्थमा रहेर फोहाेर फाल्ने खाल्डो (ल्याण्ड फिल साइट) निर्माण हुने भएको छ । यो कार्य सरासर गैरकानुनी रहेको अवगत गराउन चाहन्छु । कुनै पनि जनताको राय सल्लाह, सुझाव नलिकन यसरी विश्वको चासोको बिषय रहेको फोहोर मैला ब्यबस्थापन जस्तो ज्वलन्त विषयमा  बेवास्था  गर्नु कत्तिको लाज मर्दो र गैरजिम्मेवारी कुरा हो ।  एक पटक सोच्न जरुरि छ । यो बुझ्न जरुरि छ मुसिकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्युहरुले हामीले गरेको कार्यले  भावी सन्ततिलाई कस्तो खालको असर पर्छ । विश्वको आँकडा केलाउदा यस्तो देखिन्छ,  “UN Environment Programme says, “ The increasing volume and complexity of waste associated with the modern economy is posing a serious risk to ecosystems and human health. Every year, an estimated 11.2 billion tonnes of solid waste is collected worldwide and decay of the organic proportion of solid waste is contributing about 5 percent of global greenhouse gas emissions. Every year, an estimated 11.2 billion tons of solid waste are collected worldwide. Of all the waste streams, waste from electrical and electronic equipment containing new and complex hazardous substances presents the fastest-growing challenge in both developed and developing countries.

Poor waste management - ranging from non-existing collection systems to ineffective disposal -causes air pollution, water and soil contamination. Open and unsanitary landfills contribute to contamination of drinking water and can cause infection and transmit diseases. The dispersal of debris pollutes ecosystems and dangerous substances from electronic waste or industrial garbage puts a strain on the health of urban dwellers and the environment.” यसरि स्पस्ट हुन्छ कि हाम्रो जस्तो बिकसित हुदै गरेको देशमा  यसले  कस्तो किसिमको असर पार्छ ।

वातारण सरक्षण सम्बन्धि पहिलो सम्मेलन सन् १९७२ मा भएको थियो । त्यस पछि सन् १९८७ मा ब्रुर्तल्यांड कमिसनले “Our Common Future” भन्ने प्रतिबेदन निकाल्यो ।  वातावरण संरक्षण सम्बन्धि अहिले पनि विश्वले चासो राखेको बेला हाम्रो स्थानीय तहले  वातावरण परिक्षण सम्बन्धि अध्ययन नगरी Landfill side को  निर्माण  कार्य अगाडी बढाउनु कत्तिको गैरकानुनी कुरा हो ।  स्थानीयवासीले अब यसको बारेमा आवाज उठाउने बेला आएको छ । दिगो विकासको तीन खम्बे नीति मध्ये महत्वपुर्ण नीति वातावरणीय पक्षलाइ बेवास्ता गर्न मिल्दैन।  वातावरण, समाज र संस्कृति  आजको संवेदनिशल कुरा हो। हामीले लिएको दिगो बिकासका १७ गोलले पनि वातावरणलाई ठुलो प्राथमिकतामा राखेको बेला स्थानीय तहमा त्यसको कुनै मुल्यांकन नहुनु आफैमा बिडम्बना हो ।

नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६  को ब्यबस्था गरिएको छ । जस अनुरुप, “प्रारम्भिक वातारणीय परिक्षण” भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यन्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनिय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा एकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्युनिकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा विस्लेषणात्मक रुपमा गरिने अध्ययन तथा मुल्यांकन सम्झनु पर्छ, भन्ने कुरा स्पस्ट पारेको छ ।  यो बमोजिम उक्त ल्यान्डफिल साइड निर्माण भएको पाइदैन । जसले गर्द्दा यो कार्य रोक्नु पर्छ। 

यदी स्थानीय जनताले चाहेमा निम्न कानुनी आधारमा उक्त आयोजना रोक्न सक्ने अवस्था रहने छन: 

1. परिच्छेद-२ बमोजिम वातावरणीया अध्ययन प्रतिबेदन तयार गर्नु पर्ने ब्यबस्था अनुरुप: परिच्छेदक-२  को दफा- ३ को  (२) उपदफा (१) को ( ग ) बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयसंग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धि कार्य वा आयोजना सम्बन्धि प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावारणीय अध्ययन प्रतिबेदन वा प्रारम्भिक वातावारणीय परिक्षण भए सम्बन्धित स्थानीय कानुनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानुनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भएता पनि यो सम्बन्धि कुनै चासो देखियको छैन,  

2. परिच्छेद -२ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयार गर्नु पर्ने ब्यबस्था अनुसार,  परिच्छेदक-२  को दफा (५) बमोजिम प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयार गर्दा प्रस्तावका बारेमा तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने व्यवस्था भएता पनि त्यो बमोजिम कुनै कार्य नभएको देखिएको छ, 

3. परिच्छेद - २ को दफा - ४(१)  मा उल्लेख भए अनुसार प्रस्तावकले वातावरणीय  अध्ययन प्रतिबेदनमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा यसबाट  वातावरणमा  पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभाव र त्यसको न्युनिकरणको लागि अपनाउनुपर्ने विकल्पको बारेमा वा विकल्प कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार र कारण सहित सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको तर त्यो बमोजिम  कुनै पनि कार्य  नभएको साथै  र दफा (४ ) उपदफा (२) को (१) बमोजिम यस्तो प्रतिबेदन तयार गर्दा प्रस्तावकले आयोजनाले वातावरणमा प्रारम्भिक, मध्यकालिन एंव दिर्घकालिन प्रतिकुल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने विधि तथा प्रक्रिया उल्लेख गर्नुपर्ने ब्यबस्था भए पनि त्यो बमोजिम कार्य नभएको देखिएको छ, 

4. दफा १३ बमोजिम रोक लगाउन सक्ने १) कसैले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन भन्दा विपरित हुने गरि आयोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो आयोजना  कार्यान्वयन गर्न तत्काल रोक लगाउन सक्ने ब्यबस्था भएकोले यो आयोजना रोक्न सक्ने आधार रहेको छ, 

5. वातावरण संरक्षण नियामावली २०७६, को परिच्छेद- २ को दफा ४ को नियम  (२)को उपनियम (१)  बमोजिम प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्यनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसुचि - ४ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गरि मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिमको सूचना राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिका तथा आफ्नो वेबसाइट भए सोमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्ने ब्यबस्था रहेकोमा उक्त कार्य नभएकोले,  

6. सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा प्रस्तावकले प्रभावित स्थानीय समुदाय, वन उपभोक्ता समूह गठन भएको भए सो समुहको प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनु पर्ने र यदी भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा आवस्यकता अनुसार  एक भन्दा बढी स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गर्नु पर्ने भएता पनि सो कार्य नगरेको,  

7. अनुसुचि -२ नियम ३ संग सम्बन्धित प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्नु पर्ने प्रस्ताव बमोजिम (झ) अनुसार फोहाेर मैला व्यवस्थापन क्षेत्र : घर तथा आवास क्षेत्रबाट निस्कने फोहाेर मैलाको सम्बन्धमा देहायको कामको लागि  वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयार गर्नु पर्ने ब्यबस्था (४) बमोजिम ५ देखि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्र फैलिएको कम्पोष्ट ल्पांट निर्माण गर्दा अनिवार्य वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने ब्यबस्था भएता पनि त्यो विषयसंग कुनै किसिमका कार्यहरु नभएको,

अन्य आधारहरु

1. स्थानीय तहमा निर्माण हुन लागेको सार्वजनिक सम्पतिमा  एक्लो  व्यक्तिको निर्णयमा रहेर त्यस ठाउमा फोहोर मैला ब्यबस्थापन गर्ने घर निर्माणमा अगाडी बढेकोले,

2. उक्त क्षेत्रमा मानव वस्ती पनि रहेकोले यसको मुल्यांकन र सार्वजनिक सुनाइ नभएकोले,

3. भू-धरातल, साँस्कृतिक तथा आर्थिक र वातावावरणको अध्ययन गर्ने भएता पनि त्यस सम्बन्धि कुनै कार्य नभएको,

4. कुनै बेला त्यस ठाउँमा बाढी र पहिलोको उच्च जोखिम क्षेत्र रहेकाले त्यस क्षेत्रको खासै अध्ययन नभएको,

5. नजिकै पानीको ठुलो श्रोत रहेको सानीभेरी नदी भएकोले,

6. त्यस ठाउँबाट उत्पादित रासायनिक पदार्थको treatment plant सम्बन्धि कुनै कुराको ब्यबस्था नभएकोले,

7. सके सम्म slope area मा land fillside बनाउन नमिल्ने बनाएपनि त्यसको बलियो ब्यबस्था गर्नु पर्ने,

8. अन्य थुप्रै कारणहरु रहेका छन ।

यस डम्पिङ साइटबाट हुने प्रारम्भिक, मध्यकालिन एंव दिर्घकालिन प्रतिकुल प्रभावहरु 

• कुनै पनि अध्ययन नगरी निर्माण गर्दा मनसुनकाे समयमा बाढी पहिरोको जाेखिम बढ्ने,

• उक्त बस्ति वा त्यो फोहोर मैला transport गर्दा बाटोमा पर्ने वस्तीमा त्यसको प्रभाव उच्च देखा पर्ने, 

•  विभिन्न Communicable Diseases को उच्च जोखिम बढ्नु,

•  सरुवा र नसर्ने रोगको दिर्घकालिन असर देखा पर्नु जस्तै: क्यान्सर, हैजा, जस्ता रोगले जटिल समस्या लिने,

• Landfill side Blast हुने सम्भावना उच्च रहेकोले सानीभेरी नदी वा प्राकृतिक श्रोतमा प्रत्यक्ष असर देखा पर्ने,

• मिथेन ग्यास विष्फाेट भएमा त्यसबाट ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने,

• अन्य थुप्रै असर वा प्रभाव रहेका छन्। 

असारको महिना मात्र विकास हुने भए अरु ११ महिना सुतेर बस्दा हुन्छ । के बेरुजु घटाउने भनेको वा आर्थिक खर्च देखाउने भनेको असारमा मात्र हाे ? स्थानीय सरकारले यो  कुरा को जवाफ दिन सक्न्नु पर्छ ।  जनतालाइ भ्रम छरेर कुनै पनि विकासको कार्य अगाडी बढाउन मिल्दैन । यदी यस्तोमा लोभिएर कोही बस्नु भएको छ भने  भ्रमबाट बाहिर निस्कनु पर्छ अव हामी एक जुट भएर दिगो विकासको बाटो अंगाल्नु पर्छ । नयाँ कुरा थप्नु भन्दा पुरानो कुरालाइ समय दिएर बलियो बनाउनु पर्छ । यसरि विकासको नाममा बिनाश गर्न मिल्दैन यो कुरा बुझ्न जरुरु छ । विकास गर्नु हुदैन भन्ने चाहिँ होइन सके सम्म बिनाश कम गर्नु पर्ने जरुरि हुन्छ । विकासको कार्य सुरु गर्दा पहिला Planinig गर्न जरुरि छ । अनि मात्र विकासको गतिले जोड दिन्छ । सडक कालोपत्रे गर्यो भने ६ महिना मात्र पनि टिक्दैन । स्थानीय तहको विकास भनेको बालुवामा पानी जस्ताे मात्र भएकाे छ । सडक मात्र नभई सरकारी भवन निर्माण गर्दा जनताको चाप, सहजता र उपयोगिता हेरेर निर्माण गर्नु पर्दछ । थुप्रै विकास निर्माणका कार्य भएका छन् जो आवस्यक भन्दा बाहिरका छन् । कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक सपतिको निर्माण गर्दा कानुनी रुपमा निर्माण नभएमा र पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि बेवास्था गरेमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली २०७७ वमोजिम यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रस्तावकलाई आर्थिक जरिवाना हुने र कानुनी कारवाही हुने ब्यबस्था रहेकाे छ ।

लेखकः (वातावरण शास्त्री, स्नातकोत्तर, पोखरा विश्वविद्यालय)