-टिकाराम बिष्ट
राहत शिक्षक त्यो कालखण्डमा सिर्जना गरियो जब सरकारी दरबन्दी सृजना र वितरणलाई रोकियो । त्यतिबेला स्कुलमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्यो, जनसंख्याको आधारमा विद्यालयहरू थपिदै गए तर शिक्षक दरबन्दी थपिएन । शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा बाधा पुग्यो । २०५६ साल भन्दापछि शिक्षक दरबन्दीहरू थपिएन र शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनमा कुनैपनि नीति निर्माताहरूको ध्यान गएन । यता २०६२÷०६३ पश्चात् विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा बाधा नपुगोस् भनि शिक्षक राख्न केही अनुदानमा आधारित राहत नामका शिक्षकहरूको पद सिर्जना गरियो र सोही अनुसार तलब भत्ता उपलब्ध गराइयो । उक्त राहत अनुदानमा रहने शिक्षकको नाम नै ‘राहत’ शिक्षकको पद धारण गरियो । आज राहत शिक्षकहरूको योगदान २०औं वर्ष पुग्दैछ । अब राहत शिक्षक ब्यबस्थापन गर्नु किन अपरिहार्य र न्यायोचित छ भन्ने तथ्यलाई गहिरिएर अध्यन गर्न अपरिहार्य छ । तथ्य अध्ययन नगरिकन वर्तमान सरकार आगाडी बढ्यो भने गम्भीर त्रुटि हुने छ ।
नेपालका बौद्धिक वर्गको धारणा के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख विषयवस्तु रहन्छ । साच्चिकै अहिले बाहिरिरको शिक्षा ऐन नेपालको मस्यौदा शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि प्रगतिशील छ ? दुई दशक लामो शिक्षण गरेका शिक्षकहरू कसरी अयोग्य हुन सक्छन ? शैक्षिक क्षेत्रका धरोहर राहत शिक्षक किन विषेश प्रक्रियाबाट स्थायी हुन सक्दैन ? यो गम्भीर अध्ययन को विषय बनेको छ । अब अन्य तथ्यलाई टेकेर बहस, छलफल बहस गरौं । पहिलो विषयवस्तु राहत शिक्षकहरू यो देशका नागरिक हुन कि हैनन ? उनिहरूको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको योगदान के हो ? आजको शैशिक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव किन भैरहेको छ ? यी यावत प्रशनहरूको जवाफमा नेपाल सरकार अनुउत्तरित किन भइरहेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकारसंग छ कि छैन् ? यदी छ भने कुन प्रकारका शिक्षकको शिक्षा प्रतिको मोह सम्बोधन ग¥यो ? सोचियोस र सोही अनुसार ऐन नियमको ब्यबथा गरियोस । तथ्यमा आधारित राहत शिक्षकका सवाल जवाफहरू प्रति राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने ?
१)–गृहयुद्ध र द्वन्दको अवस्थामा वालवालिकाहरुको पढ्न पाउने अधिकार सुनिस्चित गराउने शैक्षिक योद्धा राहत शिक्षकहरु हुन कि होइनन ?
२)– नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको Education for all भन्ने विश्वब्यापी नाराको पूर्णताको संबाहक राहत शिक्षक हुन कि होइनन ?
३)– आइ.एल.ओ.ले निर्दिष्ट गरेको श्रम अधिकार बमोजिम झन्डै २० बर्ष अध्यापन गराएका राहत शिक्षकहरूको विशेष ब्यबस्थापन हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
४)–खोज्दा नभेटिने गणित, बिज्ञान बिषयमा कार्यरत शिक्षक पनि राहतमै कार्यरत हुन कि होइनन ?
५)–हालसालै प्रकाशित एसइईको परीक्षाफलमा सर्वेक्षणको आधारमा अब्बल भुमिकामा रहने राहत शिक्षक हुन कि होइनन ?
६)– जीवनको उर्जाशिल समय विद्यालय शिक्षामा बिताएका र ५० वर्ष नाघेका शिक्षकहरूलाई रित्तो हात घर फर्काउने नीति लोकतान्त्रिक छ ?
७)– राज्यमा गृह युद्ध हुँदा जीवनको प्रवाह नगरी नेपालको शैक्षिक जगतमा उल्लेखनिय योगदान गर्ने करार तथा राहतहरू शिक्षकहरू हुन कि होइनन ?
अब विगतका नजिरहरूलाई हेरौं र बहस गरौं । दश वर्षे जनयुद्धमा राज्य ब्यबस्था परिवर्तनमा होमिसकेका जनशक्ति अब्बल थिए समायोजन भए यो नजिरलाइ हेर्ने हो भने दुई दशक राज्ज्यको प्रमुख क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका राहत शिक्षकहरू पटक–पटक परीक्षा दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कुन परिभाषा हो ? कुनै अब्बल तर्क छ भने बहस गरौं ।
–विगतमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विश्व विद्यालयका उप प्राध्यापकहरू मौखिक परीक्षाको आधारमा स्थायी भएको नजिर हामी माझ छ, कि यो असत्य हो ? । त्यस्तै अब पनि त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी करार प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन पनि विशेष तरिकाबाट हुदैन ?
गम्भीर ढंगले एकचोटी फेरि सोचाैं, चिन्तन गराैं, बहस गरौं ।
हालको शैक्षिक क्षेत्रको हरेक गतिविधि हेर्ने हो भने गणित, बिज्ञान, अंग्रेजी विषय शिक्षकहरू प्राप्त छन ? विज्ञापन गर्दा उपलब्ध छन ? यो प्रमुख विषयका कुरा भए वास्तवमै शैक्षिक क्षेत्रको जनशक्ति अप्राप्त छ । हरेक बिज्ञापनमा उम्मेद्वार पाइदैन । अब ४० हजार सक्षम, सबल, होनाहार राहत शिक्षकलाई बेरोजगार बनाएर खाडि मुलुक खेद्न खोजेको हो ? यो सन्दर्भमा बामपंथि सरकार किन निर्मम हुदैछ ? कम्युनिज्मको परिभाषा यही हो ? कि यी सत्तासिन जनप्रतिनिधिका नाममा इलेक्टेड मुर्तिहरूलाई राहत शिक्षकहरूले पढाउनु पर्ने हो ?
हिजो आजको शैक्षिक इतिहासमा राहत शिक्षकहरूको शैक्षिक योगदानलाई कदर गरेर विषेश प्रक्रिया मार्फत पेशागत स्थायित्वको लागि ऐन नियम ल्याइयो भने मात्र राष्ट्रको हित हुनेछ । नत्र शैक्षिक क्षेत्र धराशाही हुनबाट बचाउन आम राहत शिक्षकहरू डु एण्ड डाई को अवधारणामा आन्दोलनको कडिमा आउनेछन् ।
राहत शिक्षकहरूको विषेश विधिवाट पेशागत स्थायित्व !
यो कार्य पूरा गर्ने हामी सबैको प्रमुख दायित्व !!
लेखक नेपाल राहत शिक्षक रूकुम पश्चिमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
