निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइनेशन प्याव्सन रुकुम पश्चिमले शिक्षा सम्बन्धि तयार पारिएको कानुन र एकीकृत गर्न बनेको विद्ययक २०८० विभेदकारी रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । प्याव्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुसिकोट नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।  नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि तयार पारेको कानुन र शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हितमा नभएको व्याव्सनले जनाएको छ । 

विद्यालय शिक्षा सम्वन्धि कानुन र एकीकृत गर्न बनेको विद्ययक २०८० सरोकारवालाका सुझावहरुलाई वेवास्ता गरी तयार पारिएकाले विभेदकारी ऐन प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको प्याव्सन रुकुम पश्चिमले जनाएको छ । विद्ययकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरु प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवाहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको प्याव्सन रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले बताउनुभयो ।

निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत संञ्चालित भएका विद्यालयहरु नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा संचालन सम्वन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था छ । प्रस्तावित विद्ययकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयहरुले आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरीत हुनुपर्ने लगायतका वाध्यात्मक प्रावधानहरु समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरीत, अव्यवहारीक र दुराशययुक्त रहेको स्पष्ट देखिन्छ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

निजी लगानीका विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यमान विद्ययक विभेदकारी हुनुका साथै अन्यायपूर्ण भएको प्याव्सनको आरोप छ । 

यथास्थितिमा विद्ययक पारीत भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरुको वृद्धि विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्वद्र्धन असम्भव हुनुुका साथै विद्यालयहरु वन्द हुने अवस्था आउने प्याव्सनले जनाएको छ । माग पुरा नभए देशै भरका १० हजार निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत दिइएको छ । केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार जिल्लामा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको प्याव्सन रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।