टिकाराम विष्ट
आज देशका आम शिक्षकहरू आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा उभिएका छन् । केही जिल्लाहरूमा तयारी पूरा भएको छ भने केही स्थानमा तयारी गरिँदै छ । यो परिस्थितिको बाधक को हो? यसैमा आधारित रहेर यहाँ चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । आज मैले २०५२ साल यताका शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका उत्पन्न परिस्थिति बारे केही चर्चा गर्ने कोसिस गर्दै छु । हामी सबैलाई सर्व विदितै छ । मैले यो तितो र शिक्षा क्षेत्रले भोगेको एउटा नमिठो सत्यलाई ओकल्दा केही साथीहरूको टाउको नदुखोस् तर सत्य यही हो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म नमिठो र पीडाजनक सशस्त्र विद्रोहको सामना गर्नुपर्यो । राज्य र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका तर्फबाट शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसँग ध्वस्त भयो । राज्यले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा शिक्षालयमा उल्लेख्य रूपमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । माओवादीले कलम र कापी च्यापेर विद्यालय जानुपर्ने कलिला बालबालिकालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गराउन थाल्यो । उनीहरू भन्ने गर्थे, मुलुक विकसित हुन यस्ता आन्दोलन बाट नै सम्भव छ भनेर स्कुलिङ गरिन्थ्यो । विभिन्न विकसित मुलुकको उदाहरण दिई विद्रोहको पक्षपोषण गरिन्थ्यो ।
अन्य मुलुकले भोगेका अप्ठ्याराबाट पाठ सिकेर र अनुभव लिएर हामीले हत्या, हिंसा र विद्रोहको सहाराबिना नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने बाटाहरू थिए होलान् तर त्यसो हुन सकेन र १० वर्षे जनयुद्धले देशलाई तहसनहस बनायो। शिक्षा क्षेत्रले गति लिन सकेन। गाउँ-गाउँमा पुग्नुपर्ने शिक्षाको पारिलो घाम सहरी क्षेत्रमा सीमित हुन पुग्यो दूर दराजमा कालो बादल मडारी रह्यो। माओवादी विद्रोहीले आफूलाई चन्दा नदिएको नाममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका थुप्रै शिक्षकको हत्या गर्न पुगे । यसरी हेर्दा, नेपालको शिक्षा पञ्चायतकालको कठोर ३० वर्षे शासन व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः बहालीपछिको खुला भनिएको व्यवस्थामा समेत राजनीतिबाट टाढा रहन सकेन । १० वर्षे विद्रोहको समापनसँगै नेपालमा गणतान्त्रिक अभ्यास भयो । गरिबका लागि गरिखाने शिक्षाको वकालत गरेका विद्रोहीहरू शान्ति प्रक्रियासँगै सत्तामा त पुगे, तर शैक्षिक क्षेत्रमा जो कोही सत्तामा पुगे पनि तात्त्विक अन्तर देखिएन । शिक्षा क्षेत्र सुधारको गुदिभित्र पुग्ने क्षमता कसैले राख्न सकेन। यो बौद्धिक पाठकहरूलाई भनिरहनु परेन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामुखी क्षेत्र हुन् । तर नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामुखी क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइएको छ । आज त्यसो नभएको भए अन्य क्षेत्रमा असफल भएकाहरू शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न किन मरिहत्ते गर्थे ? आर्थिक क्षेत्रमा बलिया भएकाहरूले थप अर्थ आर्जन गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइदिँदा गरिब जनताको पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षा टाढा हुन पुगेको यथार्थता स्वीकार गर्न हामी तयार छैनौ। यो समाजवाद उन्मुख भनिएको र शिक्षालाई मौलिक हक स्विकारिएको हाम्रो संविधानप्रतिकै भद्दा मजाक हो । यसरी हेर्दा लाग्छ, नेपालको शिक्षा नीति एकातिर र नियत अर्कैतिर भएको छ ।
शिक्षा हासिल गर्नु भनेको प्रमाणपत्र मात्र हासिल गर्नु होइन । तर हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा लाग्छ, हामी फगत प्रमाणपत्रधारीको उत्पादन गर्छौँ जहाँ दक्षता, क्षमता, सीप र उद्यमशीलतामा सम्झौता गरिएको छ। यहाँ भन्न खोजेको कुरा एउटै छ कि जसले परिवर्तनको वकालत गर्यो त्यसैले आज शैक्षिक क्षेत्रमा धराशायी बनाउन उद्धत छ। आज शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? आज सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ? किन शिक्षकहरू अपमानित र अपहेलित छन्? क्षमता र कार्यकुशलता नभएकै कारण शिक्षकहरूले यो सहनु परेको हो? अब यी प्रश्नहरूमा आधारित रहेर चर्चा गरौँ। हामी शिक्षकलाई कमजोर र कामचोर बनाउने यिनै राजनीतिक दल हुन भन्ने कुरा हामीले बुझ्दै बुझेनौ। एउटा उदाहरण हेरौँ आमाबुवाले पुलपुल्याएको छोराछोरी बिग्रिएका हुन्छन्, बिग्रन्छ।बालबालिकालाई सही र गलतको अवधारणा समयमै दिन सकियो र सज बनाउन सकिएमा बालबालिका आफै सुध्रन्छ । असल मान्छे बन्छन्। खासगरि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई असक्षमताको ट्याग लगाउनुको मुख्य कारण यही हो कि हामीले अमुक पार्टीको झोला बोक्न छोडेनौं। आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकेनौं। केही पर्दा यिनै टाउकेको ढाडस लिन थाल्यौ अभिभावकको रूपमा लियौं । उनीहरूको ढाडस पाउँदा म जस्तो पहुँचवाला को छ भनेर महान् भयौं तर आफ्नो पेसाप्रति असल बन्न कहिल्यै कोसिस गरेनौं । अनि यी सबै खाले तिरस्कार, अपमान र अपहेलित भएर बस्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो ।
इतिहासमा जानकार भयौ तर हामी परिवर्तन हुनै सकेनौ? एक चोटि सोचौँ,मुख्य दल भनिएका नेकपा एमाले,माओवादी र काँग्रेस विगत झन्डै २० वर्ष यता सत्तासीन छन् तर उनीहरू शिक्षकका माग र मुद्दाहरू प्रति कहिल्यै सकारात्मक देखिएनन्। शिक्षकलाई तेस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरियो। सरकार पक्ष र शिक्षकहरू प्रतिपक्षको भूमिका जस्तै भयो? तर हाम्रा चेत अझै खुलेनन्? केही भर्खर जुरमुराएको पार्टीहरू पनि शिक्षक र शिक्षा क्षेत्र मैत्री होलान् भन्ने छाइकाट देखिँदैन। हामीले राज्य सत्ता परिवर्तन गर्यौ १० हात उफ्रिन थाल्यौ। शिक्षकहरू विभिन्न कित्तामा उभियाैं ती अमुक पार्टीको भरण पोषणमा लाग्यौं । त्यसकै परिणाम आज देशको शिक्षा क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा रहेको छ। शिक्षकहरू अपमानित छन्, छाैं । शिक्षकहरूलाई विभिन्न कित्तामा उभ्याएर हाम्रो क्षमता, बुद्धि विवेकमा राजकाज गरिरहेको नाङ्गो नाच हामीले देख्न सकेनौ तर असक्षमताको ट्याग टाउकोमा बोकेर हिँड्न, सक्यौं । पहिलो कुरा हामी यो देशका नागरिक हौ। नागरिकको काम कर्तव्य आम शिक्षकलाई थाहा छ। नागरिकको अभिभावक राज्य हो। राज्यले इतिहासको कुनै कालखण्डमा शिक्षकलाई पहिलो दर्जामा राख्न सकेन। जसको परिणाम शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षक बनाउन चाहँदैन। सर्वेक्षण गर्ने हो भनेपनी 99.99 प्रतिशत शिक्षकका छोराछोरी शिक्षक भएको रेकर्ड छैन।
आज देशभर मुख्य मानिएका अङ्ग्रेजी,विज्ञान,गणित विषय शिक्षकहरू खोजेर पनि पाइने अवस्था छैन। ग्रामीण र दूर राजमा सयौँ बालबालिकाहरू नपढेरै परीक्षा दिन बाध्य छन्। नीति निर्माण गर्दा न त्यहाँ शिक्षकको उपस्थिति छ,न विद्यार्थी न अभिभावक जसको परिणाम देशकै अब्बल जनशक्ति अपहेलित छ। २० औ वर्ष सेवा गरेका राहत, साबिक उच्च मावि,विद्यालय कर्मचारी,ECD शिक्षकहरूलाई विस्थापित गर्ने कलङ्कित मान्छेहरूले पञ्चायती शैलीमा ऐन नियम निर्माण गरी सम्पूर्ण अधिकार छोटे राजाहरूलाई सुम्पिदिनु। यसले आम शिक्षकलाई तर्साउने काम मात्र नभै थप पेसाप्रति नैराश्य पैदा गरेको छ। अब चर्चा गरौँ पेसागत शिक्षक सङ्गठनहरूका नेपालमा शिक्षक महासङ्घ मात्र नभएर शिक्षकका समग्र युनियनहरू प्रायः सबै नै उपेक्षित र अपहेलित अवस्थाबाट गुज्रिरहेका पाइन्छन् । कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ, मानौँ, नेपालको शिक्षाका समग्र कमजोरी र बेथिति तिनै शिक्षक नेता र तिनका सङ्गठनले सृजना गरेका हुन् । नेपालमा शिक्षक महासङ्घ मात्र नभएर शिक्षकका समग्र युनियनहरूकै अवस्था नाजुक उपस्थिति छ। प्रायः सबै नै उपेक्षित र अपहेलित अवस्थाबाट गुज्रिरहेका पाइन्छन् । कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ- मानौँ, नेपालको शिक्षाका समग्र कमजोरी र बेथिति तिनै शिक्षक नेता र तिनका सङ्गठनले सृजना गरेका हुन् !
यस्तो चिन्तन नेपालको शिक्षाका महपूर्ण व्यक्ति र संस्थाहरूबाट समेत आएको देखिन्छ । हामीले गरेका पटक पटकका शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा भएका आन्दोलन हरू उधारो सहमतिमा टुङ्गिएका थुप्रै उदाहरण हरू छन्। यी घटना क्रमलाई मध्यनजर गरी अस्थायी प्रकृतिका आम शिक्षकहरू चनाखो हुन जरुरी छ। राज्य अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण जीवन शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिएका अब्बल जनशक्तिको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ। राज्य घर न घाटको बनाउन लागेको छ। हामी सबै महासङ्घको भरमा पर्यौ भने हाम्रा माग र मुद्दा गुम्न सक्ने र उधारो सहमति हुने शङ्का कायमै छ । जुन कुरा विगतका नजिरहरूलाई लिन सकिन्छ। अन्त्यता आम शिक्षकहरू एउटै कित्तामा उभिएर सबै दलका रसिदहरू जलाएर समग्र शैक्षिक क्षेत्रको प्रगतिका निमित्त उभिनुपर्दछ। Do or Die को सिद्धान्त मा आधारित भएर आन्दोलनलाई निष्कर्ष लैजान मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ अनि मात्र आम शिक्षकका माग मुद्दाहरू स्थापित हुनेछन्। उठौँ जागौँ र आन्दोलन सफल पारौँ
लेखक नेपाल राहत शिक्षक समिति रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
