अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मीहरूले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा द्वन्द प्रभावितहरूको मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको परिपूरणको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । दिगो शान्ति निर्माण को प्रतिवद्धतासहित विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि द्धन्द पीडितहरूले न्याय नपाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार सँग  द्धन्द पीडितहरूका समस्या समाधानको निम्ति विभिन्न १० बुँदे माग राखिएको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक रुकुम पश्चिमकी संयोजक दिपा धितालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि पीडित सबै सरोकारवालासँग समावेशी रूपमा अर्थपूर्ण परामर्श तथा छलफल तत्काल आरम्भ गर्नुपर्ने, सरोकारवालाहरूको परामर्शमा समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समय सीमा सहितको स्पष्ट उक्त कार्य योजना अक्षरशः कार्यान्वयन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कार्य योजना सार्वजनिक गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्क्रमणकालीन न्याय मापदण्डहरू अनुकूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । 

द्वन्दकालमा महिलामाथि भएका यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाको उमेर, जाति, लिङ्ग र भौगोलिक क्षेत्रका सुनिश्चितताका लागि विशेष योजना तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । त्यस्तै द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाको कारणले उत्पन्न भएका शारीरिक तथा मानसिक समस्या समाधानको लागि वडा तहमा परामर्श केन्द्र स्थापना गरी मनोविमर्श सेवा, स्याहार तथा हेरचाहका साथै निःशुल्क ल्याब सहितको स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य सहयोगका लागि आवश्यक मापदण्ड सहितक संयन्त्रहरूको निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट नै नीति, कार्यक्रमहरूको गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता विकासका अवसरहरूको सृजना गरी  आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधारहरू तय गर्नुपर्ने माग मानव अधिकारकर्मीहरूले राखेका छन् । 

पत्रकार महासंघ सहित विभिन्न मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने १४ वटा सङ्घसंस्थाले संयुक्त रूपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडूवाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बडूवालले माग सम्बोधनको लागि  ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री परिषदकाे कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो । ध्यानाकर्षण पत्र ६ वटै स्थानीय तहहरुमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको मानव अधिकारकर्मीहरूले जनाएका छन् ।