रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने ६ वटा अटोलाई कारबाही गरेपछि नगरभरमा सञ्चालित सबै अटो व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । बुधवार चेकिङका क्रममा बढी यात्रु बोक्ने ६ वटा अटोलाई नगर प्रहरीले कारबाही गरेको थियो । ६ मध्ये एउटा अटोको कागजपत्र नभएपछि अटो नै नगरपालिकामा ल्याएर राखिएको थियो भने अन्य पाँच अटोको कागजात जफत गरिएको थियो । उनीहरूलाई पहिलो पटकका लागि भन्दै ५ हजार जरिवाना गरिएपछि मुसिकोटका सबै अटो व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । ५ हजार जरिवाना धेरै भएको र बाल बच्चालाई गणना नगर्न माग गर्दै मुसिकोटमा सञ्चालित सबै अटो व्यवसायीहरू अटो लिएर मुसिकोट नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका छन । अहिले १४ वटा अटो नगरपालिकामै छन् । 

अटो व्यवसायी उमेन्द्र खत्रीले ५ हजार जरिवाना अटो व्यवसायीले तिर्नै नसक्ने बताउनुभयो । ‘३, ४ दिन अटो चलाएर पनि ५ हजार कमाई गर्न मुस्किल छ, ५ हजार जरिवाना तिर्न सकिन्न,’ उहाँले भन्नुभयो । साथै अटोमा ४ जनासम्म यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने र बच्चालाई गणना गर्न नपाइने अटो व्यवसायीको माग छ । ‘प्राय यात्रु बच्चा सहितका हुन्छन्, बच्चाको भाडा पनि दिँदैनन्, तीन जना मात्र यात्रु बोकेर चल्न सकिने स्थिति छैन, उहाँले भन्नुभयो–४ जनासम्म यात्रु बोक्न पाउनुपर्छ, बच्चालाई गनिनु हुँदैन ।’ त्यस्तै अटोको चेकिङ नगर प्रहरीले नभई ट्राफिक प्रहरीले गर्नुपर्ने समेत अटो व्यवसायीको माग छ । 

नगरपालिकाले भने नियम अनुसार नचल्ने अटोको इजाजत खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । नगर प्रहरी प्रमुख असई उमेश केसीले भर्खर केही दिन अघि मात्र अटो व्यवसायी समेतको सहमतिमा ३ जना भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने निर्णय भएकोले निर्णय भन्दा दायाँ बायाँ नहुने बताउनुभएको छ । जरिवानाका सम्बन्धमा भने कार्यविधिले स्पष्ट भनेको केसीको भनाई छ । नियम उल्लङ्घन गरेको खण्डमा पहिलो पटकका लागि ५ हजार, दोस्रो पटकका लागि ७ हजार र तेस्रो पटकका लागि १० हजार तथा त्यसपछि पनि भेटिएमा इजाजत खारेज हुने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

कारबाहीमा परेका ६ वटा अटो जरिवाना बुझाएर चल्न पाउने र अटेरी गरेमा तथा अन्य व्यवसायीले नगरपालिकाबाट अटो नलिएमा इजाजत खारेजसम्मको कदम चाल्ने नगरपालिकाको चेतावनी छ । मुसिकोटमा अटो दुर्घटना बढ्न थालेपछि नगरपालिका, अटो व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी सम्मिलित बैठकले ३ जना भन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भने भएको देखिदैन् ।