"हामी मजदुरहरूलाई भन्छौँ, विद्यमान स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने मात्र होइन,आफैलाई राजनैतिक,सत्ता सञ्चालन योग्य बनाउन समेत तपाईँहरू १५,२० र ५० वर्षका गृहयुद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका बिचबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ।" -कार्ल मार्क्स 

"गृहयुद्ध बिना आजसम्म इतिहासमा कुनै पनि महाक्रान्ति सम्पन्न हुन सकेको छैन त्यसबिना पुँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण कुनै पनि गम्भीर मार्क्सवादीले सोच्न सक्दैन।" भि.आई.लेनिन 

"हरेक कम्युनिस्टले यो सच्चाइलाई आत्मसात् गर्नै पर्छ कि, राजनैतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ, हाम्रो सिद्धान्त हो कि पार्टीले बन्दुक चलाउँछ र कुनै हालतमा बन्दुकले चलाउँदैन र दिइने छैन।" -माओत्सेतुङ्ग 

मानव ऐतिहासिक भनेको सङ्घर्षको इतिहास हो। कमिला युगदेखि आजसम्मको युग सङ्घर्षको युग हो। यो सङ्घर्ष हिजो पनि थियो,आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहनेछ। जबसम्म कृषक, महिला, दलित, मजदुर, जनजाति, गरिब र निमुखामाथि दमन, उत्पीडन र थिचोमिचो भइरहन्छ, त्यति बेलासम्म सङ्घर्ष चलिरहन्छ । -नेपालमा जनयुद्ध हुनुका कारण २००७ सालमा एउटा क्रान्ति त भयो तर त्यो क्रान्ति समग्र क्रान्ति थिएन । त्यो राणाहरूको निरङ्कुश पारिवारिक व्यवस्था भत्काउने मात्र थियो। त्यो भत्काउन सफल भयो तर महाराजाधिराजलाई डिल्ली सम्झौताले झन् शक्तिशाली बनाएको थियो। ती महाराजाधिराजले संविधान सभाको चुनाव हुनबाट रोकेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादेर सम्पूर्ण जनताका हक अधिकार दरबारमा केन्द्रित गरेर न्यायका आवाज उठ्नै नसक्ने गरी ३० वर्ष सम्म नेपाली जनताका अधिकार निरङ्कुशता लादेर छिन्नभिन्न गरेको बेला भित्र भित्रै पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध संयुक्त बाम मोर्चाको आह्वान २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भय पश्चात् देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। तर राज्य सत्ताको चरित्र पञ्चायत र बहुदलीयमा कुनै तातबिक फरक नभएपछि जनताहरू सारै निराश भइरहेको बेला फेरि अर्को आन्दोलन वा युद्धमा जनतालाई आह्वान गर्ने कुरा खासै अर्थ राख्ने अवस्था थिएन ।

क. प्रचण्डको नेतृत्व नेकपा एकता केन्द्र पार्टी निर्माण गरेर जनताका जनजीविकासँग, राष्ट्रियतासँग र जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू स्थापित गर्न नेकपा एकता केन्द्रको चुनावी मोर्चाले २०४८ सालको आम चुनाव र २०४९ सालको स्थानीय चुनावमा संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष क.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावमा भाग लगेर संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेर जनतालाई यो राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थाको समूल नष्ट गरेर मात्र जनताको व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ भनेर ४० बुँदे माग राखेर अन्तिम समय सम्म पनि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाले त्यो ४० सूत्रीय माग रद्दीको टोकरी मिल्काएर ती माग राख्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई व्यापक दमन गरेर धरपकड गर्ने यातना दिने जनमोर्चाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत झुटो केशमा मुद्दा लगाएर नाङ्गो दमनमा उत्रेपछि नेपाली जनताको व्यापक समर्थनमा जनयुद्धमा जानू परेको थियो। २०५२ फाल्गुण १ गते देश भर एकै पटक जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने नाराका साथ अगाडी बढेका नेता, कार्यकर्ता,शुभचिन्तक र समर्थक सबैलाई राज्यले दमनको नीति लिएपछि जनताले यति ठुलो बर्बरता खेप्नु पर्‍यो कि इतिहासमा यस्तो खालको अमानवीय राज्यको व्यवहार कहिल्यै सहनु परेको थिएन ।

२०५२ फाल्गुन १३ गते १४ वर्षीय नाबालक दिलबहादुर रम्तेललाई राज्यले गोली हानी जनयुद्धको पहिलो सहिद बनायो । १४ गते रुकुमको मेलगैरीमा घरमा बसिरहेका अर्को नाबालक खडक केसी लगायत ६ जना खत्री बन्धुहरूलाई हातखुट्टा बाँधेर क्रूर ढङ्गले आमाबुबा,भाइबहिनी र आफन्तका अगाडि पाशविक डङ्ग र कुर तरिकाले खुकुरी र भालाले काटिकाटी घोचिघोची हत्या गरी आतङ्ककारी सँगको भिडन्तको हवाला दिएर समाचार प्रसारण गरे सरा विश्व र नेपाली जनतालाई भ्रम पार्न लाग्यो। यो बलिदानले सिङ्गो देशभरि र रुकुममा बलिदान जनस्तरबाट प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। एक मर्दा हजारौँ जन्मिनछन् भन्दै युवाहरू जनमुक्ति सेनामा भर्ती हुने राज्य व्यवस्था परिवर्तन निम्ति हाँसाहाँसी मर्नेहरू दिनानुदिन बढी रह्यो। त्यो बलिदानको कारणले दमन गरेर १५ दिनमा सिद्ध्याउन भनेर लागेको राज्य आफैँ दिनानुदिन कमजोर हुँदै र जनयुद्ध झाँगिँदै आधार इलाका निर्माण हुँदै जनमुक्ति सेना निर्माणको सङ्ख्या उल्लेखनीय ढङ्गले बढ्यो र अन्ततः संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ढल्यो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संविधानसभाको चुनाव मार्फत स्थापना भएको छ।

आज महान् तथा गौरवशाली जनयुद्धको २९औँ वर्षगाँठ मनाई रहँदा सर्व प्रथम आफ्नो अमूल्य जीवन हाँसाहाँसी यो व्यवस्थाको खातिर बलिदान दिने महान् सहिदहरू प्रति शिर झुकाएर उच्च सम्मान र सहिद परिवार प्रति उच्च कदर गर्दै नतमस्तक हुन चाहन्छु। जनयुद्धका उपलब्धिको बारेमा लेख्दा देशमा यस्तो कायापलट भएको देख्छु कि! जो २०६२/६३ को देश र जनताको अवस्था र अहिले भरखरैको देश र जनताको अवस्था हेर्दा आकाश र जमिनको फरक छ। राजाको ठाउँमा जनताको छोरा/छोरी राष्ट्रपति,एकात्मक व्यवस्थाको ठाउँमा सङ्घीयता, एकल धर्मको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता, एकल प्रतिनिधित्व हुने सबै ठाउँमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानमा नै ग्यारेन्टी गरेको छ। अब संविधान निर्माणमा गरेको गल्ती सच्याएर शासकीय स्वरूपमा संविधान संशोधन गरेर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था जनताले चाहेका छन्। पहिला माओवादीको मात्र बनेको कार्यकारी राष्ट्रपति अहिले सबैको साजा मुद्दा बनेको छ। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन मुख्यतः भ्रष्टाचार मुक्त गर्दै देशबाट निर्यात गर्न कृषिजन्य,जडीबुटी,हस्तकलाका सामान र जलविद्युत निर्यात गर्ने र पर्यटनका पूर्वाधारहरू सडक, एयरपोर्ट, सवारी साधन, होटेल,रेस्टुरेन्ट, व्यापक सुधार गरी देशमा रोजगारीमा युवा बर्गल्याई आकर्षण गर्नु पर्छ।

विश्व एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको अवस्था सूचना सञ्चारको पूर्वाधार निर्माण गर्दै विश्वसनीयता बढाउँदै लिने र अनलाइनमा बसेर संसारको जुनसुकै कुनाको काम गर्ने सक्ने सञ्चार माध्यमको भरपर्दो विकास गर्ने हो भने अहिले विदेश गइरहेको जिज्ञासु, शिक्षित, बौद्धिक, पौरखी युवा शक्ति उत्पादनमा लगाउन सक्ने हो भने एउटा आत्मनिर्भर गण राज्य बनाउन सकिन्छ। बन्छ हाम्रै पाला ।

लेखक त्रिवेणी ६, रुकुम पश्चिम घर भई हाल कृषिजन्य,जडीबुटी व्यापारका साथै समाज शास्त्रको अध्ययन गरिरहनुभएकाे छ ।