रुकुम पश्चिम र जाजरकाेटका भूकम्प प्रभावित पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको छ । गत कात्तिक १७ गते राती जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्र विन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएका रुकुम पश्चिम र जाजरकाेटका भूकम्प प्रभावित पालिकाहरूमा स्थायी संरचना छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सोमबारको मन्त्री परिषद् बैठकले पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो । त्यस्तै भूकम्प पीडितलाई पुनः निर्माणको लागि ५ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि पनि पारित गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नीजि सचिवालय  सहसचिव अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पुनः निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पनि मन्त्री परिषद्को बैठकले पारित गरिसकेको छ । पुनः निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि सोमबार मन्त्री परिषद्को बैठकले पारित गरेकाले मापदण्ड पुगेका लाभग्राहीले पुन निर्माणको रकम छिटै प्राप्त गर्ने सहसचिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधि पारित भए पनि जिल्लासम्म कार्यविधि पुग्न भने केही समय लाग्ने उहाँको भनाई छ ।

भूकम्पपीडितका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न  छिटो छरितो तथा पुनः निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रूकुम पश्चिमले फागुन १३ गते संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने माग सहित नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सोही दिनको भोलीपल्ट अर्थात् हिजो मन्त्री परिषद् बैठकले पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

कार्यविधि तत्काल पठाउन स्थानीय तहको माग

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनः निर्माण गर्न तत्काल कार्यविधि ल्याउन स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले माग गरेका छन् । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा आयोजित विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरूले संघ सरकारले समयमै पुनः निर्माण गर्न कार्यविधि  नल्याउँदा समस्या भएको बताएका हुन् । जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तर पुनः निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि नआउँदा स्थायी संरचना निर्माण गर्न ढिलाइ भएको आठबीसकोट नगरपालिका प्रमुख रवि केसीले बताउनुभयो ।

कतिपय अस्थायी आवास, मापदण्ड विपरीत बनेको र  त्यसमा विपत् व्यवस्थापन समितिले पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘‘वर्षायामको समय नजिकै आएकोले सरकारले तत्काल पुनः निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि नल्याए प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले थप सास्ती भोग्नुपर्ने देखिन्छ । संघ सरकारले यता तर्फ पनि ध्यान दिएर तत्काल पुनः निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।’’ जिल्ला पनि  धेरै पटक छलफल भएको र कार्यविधि आउन ढिला हुँदा पीडित आफै स्थायी संरचना बनाउन सुरु गरिसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो । सरकारले दिएको अनुदान आउने आशमा घर बनाएको र भोली सरकारले बनाएको कार्यविधि र पीडितले बनाएको घरको मापण्ड नमिलेमा फेरी जनता र सरकार बिच अविश्वास पैदा हुने भएकोले तत्काल पुनः निर्माणको लागि कार्यविधि आवस्यकता रहेको नगर प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प बादीले पनि अस्थायी निर्माणको काम करिब करिब सकिएकाले संघ सरकारले जतिसक्यो छिट्टो  भूकम्पपीडितको स्थायी संरचना निर्माणमा  ध्यान दिनुपर्ने र पुनः निर्माणको कार्यविधि तत्काल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्टले सुरु सुरुमा अस्थायी आवास निर्माणको समस्या रहेकामा अव भने पुनः निर्माणको आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।

संघ सरकारले समयमै कार्यविधि नल्याउँदा पुनः निर्माणमा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसी, बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष जनक बाँठा लगायत अन्य सरोकारवालाहरूले भूकम्पपीडितलाई वर्षायाम सुरु नहुँदै स्थायी संरचनामा बसाल्नको निम्ति स्थानीय, प्रदेश र संघ सकारले समयै ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

विपत् व्यवस्थापन बैठकमा अन्य सहभागी राजनीतिक दल, संघसंस्थाहरुले पनि पीडित नागरिकलाई स्थायी संरचना आवश्यक रहेकाले पुनः निर्माणा सम्बन्धी  कार्यविधि तत्काल पारित गरेर तत्काल पुनः निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न कडाइका साथ मापदण्ड पालन  गर्नुपर्ने

अस्थायी आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ता दिए जसरी सजिलै दोस्रो किस्ता दिन नसकिने  प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न अस्थायी आवास मापदण्ड अनुसार बनाएको हुनुपर्ने, जग्गाको तिरो तिरेको हुनुपर्ने, वडा, तथा पालिकाबाट स्वीकृत भई अस्थायी आवासको मापदण्ड अनुसार डाटा बेसमा प्रमाणित भएपछि मात्र लाभग्राहीले  दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने छन् । एकै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी अस्थायी आवासको लागि पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको पाएमा त्यस्ता लाभग्राहीलाई वडाबाट हुने सिफारिस,सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा सुविधा रोक्का हुने कार्यविधि समेत रहकाले दोस्रो किस्ताको लागि कडाइका साथ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने  प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिनुभयो । 

विपत् व्यवस्थापन बैठकमा भूकम्पपछि भएका उद्धार, राहत, अस्थायी आवास निर्माण, लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापत प्राप्त गरेको रकम, संघसंस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा गरेको सहयोगको समेत समीक्षा गरिएको थियो ।