कर्णाली प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दुई आर्थिक बर्षमा अब्बल बन्यो । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा यो मन्त्रालय अरु प्रदेशका यही मन्त्रालयको तुलनामा सफल रह्यो । कर्णाली प्रदेशका अरु मन्त्रालयको तुलनामा पनि यो मन्त्रालय भौतिक र वित्तिय प्रगती दुवैमा अब्बल सावित भयो । २०७४ फागुन ६ गते विमला केसीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले विभिन्न काम थालेको थियो ।

भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको रुपमा विमला केसीले ३ बर्ष दुई महिना काम गर्नुभयो । ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, कानून, कार्यविधि नहुँदा नै मन्त्रालयको कामकाज थालिएको थियो । मन्त्रालयले शुन्यताबाट कामकाज थालेको थियो । नीति निर्माणदेखि विभिन्न भौतिक निर्माणका महत्वपूर्ण काम गरेर मन्त्री केसी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जानु भएको छ । विभिन्न असजिला र चुनौतीका बिचमा पनि कर्णाली प्रदेशको नीति निर्माण देखि कृषि, पशु, सहकारी, कृषि सिचाई, कृषि सडक, उद्योग स्थापनामा सकेको योगदान गरेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । 

नीति र कार्यविधि निर्माणमा
मन्त्रालयका सम्पूर्ण कामकाज अघि बढाउनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न ऐन, नियम, कानून निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५, प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७५, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन २०७५ राजपत्रमा नै प्रकाशन भएका छन् । जग्गा प्रशासन सम्बन्धि विधेयक २०७५, पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्य विधेयक २०७५, माटो तथा मल व्यवस्थापना सम्बन्धि विधेयक २०७५, जिवनाशक सम्बन्धि विधेयक २०७५ र जलचर संरक्षण सम्बन्धिको विधेयकले मन्त्री परिषद्बाट सहमति प्राप्त गरिसकेको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन सम्बन्धि विधेयक २०७५ मन्त्री परिष्दबाट पारीत भएर संसदमा पेश भएको छ । बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यविधिहरु स्वीकृत भएका छन् । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपञ्क्षी पालनको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६, सहकारी ब्याज सम्बन्धि अनुदान कार्यविधि २०७७, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ र भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ पनि बनेर कार्यान्वयनमा छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ
यो तीन बर्षको अवधिमा सिचाई, सडक, उद्योग स्थापना लगायतका विभिन्न काम मन्त्रालयबाट भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारतर्फका काम भएका छन् । सिचाई बनेका छन् । सडक बनेका छन् । उद्योग स्थापना भएका छन् ।

यस तीन बर्षको अवधिमा ३ सय ७० वटा कृषि सिचाई योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा २४ वटा, आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा ९७ र आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा २ सय ४९ वटा सिचाई योजना निर्माण भएका छन् । यसबाट १ लाख ९५ हजार ८ सय २२ मानिस लाभान्वित भएका छन् । १ हजार २ सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाई सुविधा पुगेको छ । 

यी तीन आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेशभर २ सय ३४ वटा कृषि सडक निर्माण भएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा ८९ र आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा १ सय ४८ वटा कृषि सडक योजना निर्माण भएका छन् । यसबाट ४ सय ४८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ भने झण्डै ५२ किलोमिटर सडकको मर्मत भएको छ । यसबाट धेरै किसान र गाउँहरु बजार र मुल सडकमा जोडिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । यी काम गर्ने क्रममा धेरै जनताले रोजगारीको अवसर पनि पाएको मन्त्री केसीको भनाई छ । 

अन्य पूर्वाधारतर्फ 
अन्य पूर्वातर्फ पनि यो मन्त्रालयले काम गरेको छ । रुकुम पश्चिम र सल्यानमा अदुवा प्रशोधन उद्योग स्थापना भएको छ । कालिकोट र हुम्लामा स्याउ प्रशोधन तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा बीउ प्रशोधन उद्योग निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशमा ३ वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र र १२ वटा डेरीजन्य उद्योग स्थापना भएका छन् । विभिन्न ठाउँमा दाना उद्योग, शितभण्डार, रष्टिक स्टोर पनि स्थापना भएका छन् ।

यसका साथै मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपञ्क्षी उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि तथा यान्त्रिकरण प्रबद्र्धन अन्तर्गत गरीब घरपरिवार छनौट र किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको छ । मेरो किसान, मेरो अन्नदाता कार्यक्रम लागु भइरहेको छ । किसानको सम्मान हौसलाका लागि यो कार्यक्रम लागु गरिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । प्रदेशभर विभिन्न ११ वटा श्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

ह्याचरी, भेडा, बाख्रा, भैंसी, चौंरी, च्याङग्रा, माछा, मौरी श्रोत केन्द्र बनाइएको छ । मन्त्रालयले प्राङ्गारीक प्रबद्र्धनतर्फ पनि काम गरिरहेको छ । “अर्गानिक खेतीमा बृद्धि, कर्णालीको समृद्धि” नारा दिएर यो अभियान पनि सबैतिर लागु गरिएको छ । मन्त्रालयले बजार प्रबद्र्धन तथा विकासमा पनि काम गरेको छ । बजार प्रद्र्धन मार्फत २ अर्ब ५ करोड बढी पुजि प्रदेशमा भित्रिएको छ । सहकारी प्रबद्र्धन तथा गरीबी निवारण कोष तर्फ पनि मन्त्रालयले काम गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म पनि धेरै भौतिक र वित्तिय प्रगती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालय फेरिएपछिको योजना 
मन्त्री केसी अब प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्नु भएको छ । २०७७ चैत २८ गतेदेखि उहाँले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । उहाँ अब नयाँ बजेट निर्माणमा जुट्नु भएको छ । बजेट आउनु भन्दा पहिला बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति सार्वजनिक गर्ने योजनामा उहाँ हुनुहुन्छ । त्यसपछि असार १ गते नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।

स्वास्थ्य, पूर्वाधार, स्वरोजगार तथा गरीबी निवारण, उत्पादनमा केन्द्रीत भएर बजेट बनाउने गरी छलफल सुरु भएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । यस अघिको मन्त्रालय र यो मन्त्रालय फरक भएपनि प्रक्रिया, पद्धती भने एउटै भएकाले कामकाजमा सहजै हुने अनुमान उहाँको छ । नयाँ बजेटको समय नजिकै भएकाले समग्र मन्त्रालय यसमा व्यस्त रहेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।