सरकारले रुकुम पूर्वको प्रशासनिक केन्द्रकाे पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा रुकुम पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रशासनिक केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय संरचना अनुसार रुकुम र नवलपरासी जिल्ला दुई भागमा विभाजन भएका थिए ।

यी दुवै जिल्लामा प्रशासनिक केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । जसका कारण प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा समस्या समस्या भइरहेको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेपछि भने अब प्रशासनिक केन्द्रका लागि भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने भएका छन् ।

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम विवादले पनि भौतिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । प्रशासनिक कामकाजका लागि २०७४ असोज १९ गते रुकुमकोटमा अस्थायी सदरमुकामको उद्घाटन गरिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते पुथाउत्तगरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १२ को गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च माघ १७ गते अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

उक्त मुद्दा करिब ६ वर्षसम्म सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भयो । २०८० को भाद्र २७ गतेको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन सरकारको रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा तोक्ने निर्णय खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो । इजलासले मापदण्ड अनुसार जिल्लाको सदरमुकाम तोक्नु भन्ने आदेश गरेको थियो । तर हालसम्म सरकारले स्थायी सदरमुकाम तोक्न सकेको छैन भने रुकुमकोटबाटै प्रशासनिक कामकाज भइरहेको छ ।।