रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लाका ६ वटा पालिकाको बेरुजु अर्थात् नियम सङ्गत खर्च नभएको रकम ३२ करोड ९८ हजार देखिएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको ३.०६ प्रतिशत हो । 

उक्त वर्ष १० अर्ब ११ करोड ६७ लाख ९० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३२ करोड ९८ लाख बेरुजु निस्किएको हो । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा बेरुजु बढेको छ । 

महालेखापरीक्षकको ६० र ६१ औँ प्रतिवेदनलाई तुलना गर्दा गत वर्ष ५.०२ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ८७ लाख ४३ हजारले वृद्धि भएको छ । यद्धपि गत वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको रकम बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९ अर्ब ८ करोड ९६ लाख ५८ हजार रकमको लेखापरीक्षण गर्दा १९ करोड १३ लाख ५५ हजार बेरुजु निस्किएको थियो । 

कुन पालिकामा कति बेरुजु ?
गत वर्ष जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु आठबिसकोट नगरपालिका र कम सानीभेरी गाउँपालिकाको देखिएको छ । यद्धपी आठबिसकोट नगरपालिकामा अन्य पालिकाको तुलनामा बढी रकमको लेखापरीक्षण भएको छ । आठबिसकोटमा दुई अर्ब २२ करोड ५६ लाख ९५ हजार रकमको लेखापरीक्षण भएकामा यसको ४.७८ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ६४ लाख ९७ हजार बेरुजु निस्किएको महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सानीभेरी गाउँपालिकामा भने लेखापरीक्षण गरिएको रकमको १.०४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सानीभेरीमा कुल एक अर्ब ४६ करोड ४७ लाख ७० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ५१ लाख ४४ हजार बेरुजु निस्किएको छ । 

चौरजहारी नगरपालिकामा सात करोड ८० लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएको छ । यहाँ कुल एक अर्ब ७० करोड २९ लाख ७५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ४.५८ प्रतिशत बेरुजु आएको हाे । 

जिल्लामा बढी बेरुजु देखिने स्थानीय तहको तेस्रो नम्बरमा बाँफिकोट गाउँपालिका देखिएको छ । बाँफिकोटमा एक अर्ब ३२ करोड ७३ लाख ५२ हजार रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ३.८९ प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड १६ लाख ४६ हजार नियम सङ्गत खर्च नभएको अर्थात् बेरुजु रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्रिवेणी गाउँपालिकामा २.२७ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको छ । यो भनेको तीन करोड २९ लाख तीन हजार हो । त्रिवेणीमा कुल एक अर्ब ४४ करोड ८९ लाख ८४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । 

जिल्लामा कम बेरुजु देखिने स्थानीय तहको दोस्रो सूचिमा मुसिकोट नगरपालिका रहेकाे छ । मुसिकोटको बेरुजु १.८४ प्रतिशत रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुसिकोटमा एक अर्ब ९४ करोड ७० लाख १४ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकामा तीन करोड ५७ लाख ३२ हजार बेरुजु छ । 

सानीभेरी बाहेक सबै पालिकामा बेरुजु बढ्याे
सानीभेरी गाउँपालिका बाहेक जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ । महालेखापरीक्षकको ६० औँ र ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनलाई तुलना गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सानीभेरी बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सानीभेरी गाउँपालिकामा दुई करोड ४८ लाख सात हजार बेरुजु निस्किएको थियो । यो वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा सानीभेरीको बेरुजु एक करोड २२ लाख ६३ हजारले घटेकाे छ । 

अन्य सबै पालिकाको बेरुजु बढेको छ । यसमा सबैभन्दा अघि आठबिसकोट नगरपालिका रहेको छ । आठबिसकोटमा एकै वर्षमा आठ करोड ६२ लाख २९ हजार बेरुजु बढेको छ । बाँफिकोट गाउँपालिकामा दुई करोड ५७ लाख २१ हजार, चौरजहारी नगरपालिकामा दुई करोड ३२ लाख २० हजार, मुसिकोट नगरपालिकामा ५१ लाख ३१ हजार र त्रिवेणी गाउँपालिकामा १६ लाख पाँच हजार बेरुजु बढेको छ । 

निरन्तर बढ्दै बेरुजु 
पछिल्लो ५ वर्षको बेरुजुलाई तुलना गर्ने हो भने जिल्लामा बेरुजु निरन्तर बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको महालेखापरीक्षकले औँल्याएको बेरुजु उकालो लागिरहेको देखिन्छ । पाँच वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ करोड ३२ लाख दुई हजार रहेको बेरुजु ५ वर्षमा बढेर ३२ करोड नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्लाका पालिकाको बेरुजु ह्वात्तै बढेर ३० करोड २३ लाख ५५ हजार पुगेको थियो ।

त्यसपछिका दुई वर्षमा बेरुजु केही घटेको देखिए पनि गत वर्ष भने बेरुजु फेरि ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घटेर १० करोड ५१ लख दुई हजार पुगेको भए पनि त्यसको एक वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बढेर १९ करोड १३ लाख ५५ हजारसम्म पुग्यो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने त्यो बढेर ३२ करोड ९८ हजार पुगेको छ । पाँच वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने बेरुजु केही वर्ष तल र केही वर्ष माथि हुने गरे पनि समग्रमा बढ्दो क्रममा छ ।  

के हो बेरुजु ?
सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बुझिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५ अनुसार बेरुजु भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुराई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबार हो । 

बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । तर बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भई सक्यो भन्न नमिल्ने यससम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन् । तर यसलाई जतिसक्दो छिटो नियमित गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहने गरेको छ । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।