रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमा पक्रियामा जलवायु परिवर्तन मूल प्रवाहीकरण तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम दोस्रो चरणको आर्थिक सहयोगमा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले गोष्ठी आयोजना गरेको हो । 

यति बेला स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा रहेकोले त्यसमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मुद्दा समेट्न अनुरोध गर्ने उद्देश्यले गोष्ठीको आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्थानीय तहले नै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेमा सबैभन्दा बढी प्रभाव देखिने र घर आँगनको सरकार भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहले नै सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्ने भएकोले स्थानीय तहहरूलाई यस सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न अनुरोध गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

गोष्ठीमा स्थानीय तहको विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा संरचना र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धीको कार्यपत्र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका तुलसीप्रसाद आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

यसका साथै नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तर्गत रुकुम पश्चिममा भइरहेका कामहरूको बारेमा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका रुकुम कलष्टरको जलवायु संयोजक श्रीकृष्ण चौधरीले जानकारी गराउनुभएको थियो । 

रुकुम पश्चिमका मुसिकोट नगरपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिकामा मट म्याग्डोनाल्डको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमले मुहान संरक्षण, जलाधार संरक्षण, सिँचाई, तटबन्ध निर्माण, पहिरो नियन्त्रणका साथै नीति तथा आवधिक योजना निर्माणमा काम गरिरहेको छ । 

गोष्ठीमा जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष सहित अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भइरहेका काम, पहल तथा प्रयास र निर्माण भएका नीति, कार्यक्रम लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

तर सीमित स्रोत साधन र केही विषय साझा दायित्व भित्र पर्ने भएकोले काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका थिए । सानीभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोकाले वन संरक्षणको विषय साझा दायित्व भित्र पर्ने भएकोले स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

चौरजहारी नगर उपप्रमुख इन्दिरा शर्मा बिएमले स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै मुसिकोट उपप्रमुख विमलकुमार पुन, आठबिसकोट उपप्रमुख धनकुमारी शाही र बाँफिकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा बुढा केसीले पनि जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका योजना बनाएर काम गरिरहेको, नीति निर्माण गरिरहेको र विपद् व्यवस्थापनका लागि सकेको गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवालाले सबैको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतमको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । 

डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिममा कायममुकायम डिभिजनल वन अधिकृत शेरबहादुर परियारले गोष्ठीको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो भने सञ्चालन मन्त्रालयका वरिष्ठ वन अधिकृत रेणुका न्यौपानेले गर्नुभएको थियो ।