रुकुम पश्चिममा बाढी र पहिरोबाट ४८ घर विस्थापित भएका छन् । सोमबार राती खोलामा आएको बाढीले आठबिसकोट नगरपालिका १२ को बगरका ३ बालिकाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना अझै बेपत्ता छन् । उक्त बाढीले उक्त ठाउँका स्थानीय विस्थापित भएका छन् । विस्थापित परिवारलाई नजिकै रहेको कर्णाली वेवरेज र काष्ठ उद्योगमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

उक्त ठाउँका सँगै जिल्लामा हालसम्म बाढी र पहिरोका कारण ४८ घर परिवार विस्थापित भएको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी आठबिसकोट नगरपालिकाका ४५ घर परिवार रहेका छन् भने बाँफिकोट गाउँपालिकाका ३ घर परिवार रहेका छन् ।

त्यस्तै जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण १६ सय ६१ परिवार उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्क छ । उच्च जोखिममा पनि आठबिसकोट नगरपालिकाकै घर परिवार बढी छन् । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका अनुसार त्यहाँ १५ सय ५७ घर परिवार उच्च जोखिममा छन् । बाँफिकोट गाउँपालिकामा ५४ र मुसिकोट नगरपालिकामा ५० घर परिवार उच्च जोखिममा रहेको समितिले जनाएको छ । उक्त परिवार जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् ।

जोखिममा रहेका घर परिवारलाई तत्काल अस्थायी आश्रय स्थलका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले टेन्ट माग गरेको छ । समितिले अहिले तत्काललाई १७ सय ९ थान टेन्ट लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण समक्ष माग गरिएको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

यसका साथै समितिले आठबिसकोटका बाढी पीडित परिवारलाई क्षतिको अवस्था अनुसार कानुन बमोजिमको राहत दिने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा रोग तथा विपत्का कारण पशु चौपाया र अन्नबालीमा क्षति भएको स्थानीय तहहरूबाट जानकारी प्राप्त भएकोले यसको क्षतिपूर्ति र राहतका लागि जिल्लास्थित सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरूले कर्णाली प्रदेशमा लेखि पठाउने समेत निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तको भनाई छ ।

उहाँका अनुसार जिल्लामा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग, राप्ती राजमार्ग तथा अन्य ग्रामीण सडकहरू मनसुनजन्य विपत् का कारण अवरुद्ध हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सडक अवरोध हटाउनका लागि डोजर, सडक मजदुर लगायतका स्रोत साधनहरू तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । गत कार्तिक १७ गतेको भूकम्पले बनाएको असहज अवस्था र मनसुनजन्य विपत् का कारण मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने तर्फ ध्यान दिँदै चिकित्सकहरूको म्याद थपका लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले तालुकदार निकायमा अनुरोध गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।