बितेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रुकुम पश्चिमबाट प्रदेश सरकारको ठुलो बजेट फ्रिज भएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त झन्डै आधा अर्ब बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार जिल्लाभरबाट ४८ करोड ५९ लाख ९८ हजार सात सय ७२ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
जिल्लामा कुल दुई अर्ब ३१ करोड २३ लाख ४३ हजार एक सय रुपैयाँ प्राप्त भएकामा एक अर्ब ८२ करोड ६३ लाख ४४ हजार तीन सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७८.९८ प्रतिशत हो । जिल्लामा प्राप्त भएको बजेट मध्ये २१.०२ प्रतिशत फ्रिज भएको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख यामबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी विकासे अर्थात् पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको छ । जिल्लाबाट ३१ करोड २३ लाख ५२ हजार पाँच सय ९५ रुपैयाँ ७१ पैसा पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा कुल एक अर्ब ३६ करोड ९९ लाख ६३ हजार ६ सय पुँजीगत बजेट प्राप्त भएकामा एक अर्ब पाँच करोड ७६ लाख ११ हजार ४ रुपैयाँ २९ पैसा अर्थात् ७७.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु बजेट पनि ठुलो मात्रामा फ्रिज भएको छ । प्रदेश कोष लेखा इकाई कार्यालय प्रमुख पुनका अनुसार जिल्लाबाट १७ करोड ३६ लाख ४६ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यो कुल बजेटको १८.४३ प्रतिशत हो । जिल्लामा चालु बजेट कुल ९४ करोड २३ लाख ७९ हजार पाँच सय प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये ७६ करोड ८७ लाख ३३ हजार तीन सय २३ रुपैयाँ ५२ पैसा अर्थात् ८१.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जिल्लामा कर्णाली प्रदेश मातहतका १५ वटा कार्यालय र ६ वटा स्थानीय तहमा प्रदेशबाट बजेट आएको थियो । कार्यालयहरूको तुलनामा स्थानीय तहको खर्च राम्रो देखिएको छ । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहले प्रदेशबाट आएको बजेट ९० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
कार्यालय तर्फ सबैभन्दा कम खर्च खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको ६४ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी जिल्ला समन्वय समितिको ९९.२५ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तह तर्फ कम सानीभेरी गाउँपालिकाको ९२ प्रतिशत रहेको छ भने चौरजहारी नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी ९७.५१ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैबिच प्रदेश मातहत ४ करोड ४२ लाख ८४ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ २८ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कर्मचारीको तलब भत्ताको रकम र केही कार्यालयका १५ लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशनका कारण बजेट फ्रिज भएको देखिएको कार्यालय प्रमुख पुनको भनाई छ । काम भएर भुक्तानी छुटेको समस्या भने जिल्लामा नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बितेको वर्ष जिल्लाबाट सङ्घको भन्दा बढी बजेट प्रदेशको फ्रिज भएको छ । सङ्घबाट बढी बजेट आएको भए पनि फ्रिज बजेटको तुलना गर्ने हो भने प्रदेशको बढी देखिएको छ । जिल्लामा सङ्घबाट चालु र पुँजीगत तर्फ सङ्घबाट कुल ५ अर्ब ३० करोड ८५ लाख ६१ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ आएकामा ३५ करोड ३९ लाख ८१ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ८८ पैसा फ्रिज भएको थियो । सङ्घको भन्दा प्रदेशको १३ करोड २० लाख १७ हजार एक सय ६ रुपैयाँ बढी फ्रिज भएको छ ।
यो सँगै बितेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म जिल्लाबाट कुल ८३ करोड ९९ लाख ८० हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । प्रदेश र सङ्घ सरकारको गरी उक्त रकम खर्च हुन नसकी जताबाट आएको उतै फिर्ता गएको हो । बजेट अभावका कारण योजना अलपत्र परेको र नयाँ योजना बन्न नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला जिल्लाबाट बर्सेनि ठुलो रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको छ ।
