आइतबार रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुभएका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी (डिभी ) सोमबार रिहा हुनुभएको छ । कानुन अनुसार कैदको सट्टामा रकम तिरेर उहाँ रिहा हुनुभएको हो । रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेस सांसद केसी कागजात किर्ते मुद्दामा साविक जिल्ला अदालत रुकुमले २०४८ असार ९ मा दोषी ठहर गरेको थियो ।

फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा अनुसार १ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेमा जेल सजाय भोग्नु नपर्ने प्रावधान बमोजिम ३ सय ६४ दिनको १ दिनका ३ सय रुपैयाँका दरले  १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर रिहा भएको रुकुम पुर्व जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तथा सूचना अधिकारी इश्वरिप्रसाद सुवेदिले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार  न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले प्रदेश सभा सदस्य केसीलाई रकम लिएर रिहाइको आदेश दिएको हो । सांसद केसीले १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एक वर्षसम्म कैद सजाय तोतिएको व्यक्तिले कैद भुक्तानको सट्टा रुपैयाँ बुझाएर कदै भुक्तान हुने प्रवधान रहेको छ । सोही प्रावधानको लागि सांसद केसीले आजै निवेदन दिएको र सोही आधारमा उहाँलाई रिहा गरिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ‘‘निवेदकले अव कानुन विपरितका गतिविधी गर्दैन् भनेर निवदेन दिन पाउँछ , सोही आधारमा सांसद केसीलाई रिहा गरिएको हो, आउँदा दिनमा कानुन विपरित काम गरेमा रुपैयाँ तिरेर कट्टा गरेको सजाय पनि थप भएर सजाय भोग्नुपर्छ’’ कानुनले व्यवस्था गरेको सुविधा अन्तर्गत उहाँ रिहा हुनुभएको हाे’’ सूचना अधिकारी सुवेदीले भन्नुभयो । 

२०४८ असार ९ मा तत्कालीन रुकुम जिल्ला अदालतले कागजात किर्ते मुद्दामा केसीलाई एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा नक्कली कागजात पेस गरेको भन्दै श्रीमती राधा केसीले दिएको जाहेरीमा मुद्दा चलेपछि  उहाँ दोषी ठहर हुनुभएको थियो । 

आइतबार जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुभएका सांसद केसीलाई सोही दिननै जिल्ला अदालत रुकुम पूर्वले जिल्ला कारागार रुकुम पश्चिम ल्याएर बुझाएको थियो । स्रोतका अनुसार उहाँलाई आइतबार राति कारगारमा राखिएको थिएन । केसीसँगै आएका कानुन व्यवसायीसँगै रुकुम पश्चिमबाट रुकुम पुर्व हुँदै हेलिकप्टर चढेर काठमाडौ प्रस्थान गरेको स्रोतले बताएको छ ।

सांसद केसीको कैद सजाय रुपैयाँमा साटेको,कमजोर व्यक्तिलाई मात्र कानुन लागु हुने गरेको  भन्दै जिल्ल्ला अदालत रुकुम पूर्वमा अखिल क्रान्तिकारी रुकुम पुर्वले विरोध जनाएको छ ।