रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता मावि खलङ्गाको लामो समय देखिको विवादलाई अदालतले किनारा लगाएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले विगत लामो समय देखि विद्यालयमा चलिरहेको जुहारीलाई अन्त्य गरिदिएको हो । 

मुसिकोट नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गरेको थियो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केही कर्मचारीलाई अवकाश दिनुका साथै केहीलाई स्थायीबाट करारमा झारेको थियो । मुसिकोट नगरपालिको विव्यस विघटन गर्ने निर्णयका विरुद्ध विव्यस उच्च अदालत सुर्खेत गएको थियो भने कर्मचारीहरू विव्यसको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालत गएका थिए । 

साथै कर्मचारीले विव्यस अध्यक्ष नरेन्द्र केसी माथि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । त्यस्तै विव्यसले शिक्षक प्रतिनिधि सुनिल शाहलाई विव्यसबाट हटाएको थियो । यसका विरुद्ध शाह पनि अदालत जानुभएको थियो । सबै मुद्दालाई अदालतले एकै पटक हेरेको हो । 

यी मुद्दामा अदालतले मङ्गलवार फैसला गरेको छ । तीन मुद्दामा रिट जारी भएको छ भने एउटा मुद्दामा दाबी नपुग्ने अदालतको ठहर छ । न्यायाधीश द्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुसिकोट नगरपालिकाको विव्यस विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै विव्यसलाई पुनर्बहाली गरेको छ । 

त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केही कर्मचारीलाई हटाउने र केही कर्मचारीलाई स्थायीबाट करारमा झार्ने निर्णयलाई पनि अदालतले बदर गरेको छ । कर्मचारीका तर्फबाट ठकबहादुर बुढाथोकी र जयराम थापाले छुट्टा छुट्टै मुद्दा दिनुभएको थियो । 

साथै विव्यसका शिक्षक प्रतिनिधि सुनिल शाहलाई हटाउने विव्यसको निर्णय पनि अदालतले बदर गरेको छ । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीहरूले दर्ता गराएको अवहेलना सम्बन्धीको मुद्दामा भने अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ । 

लामो समय देखि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप भइरहेकोमा अदालतको फैसलाले भने त्यसमा ब्रेक लगाउने विश्वास गरिएको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो जीतको रूपमा लिएका छन् । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले आफूहरू विद्यालय सुधारको अभियानको रहेको तर मुसिकोट नगरपालिकाले राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएर विव्यस विघटन गर्ने अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको भए पनि अदालतले न्याय दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । 

कर्मचारीका सम्बन्धमा भएको फैसलाका बारेमा भने पूर्ण पाठ आएपछि धेरै कुरा स्पष्ट हुने उहाँको भनाई छ । ‘हामीसँग स्रोत नभएपछि केही कर्मचारीलाई अवकाश दिने र केहीलाई स्थायीबाट करारमा झार्ने निर्णय गरेका थियौँ, अहिले अदालतले कर्मचारीका पक्षमा फैसला गरेको छ, तर स्रोत नभएको सम्बन्धमा उहाँहरूलाई कसरी जागिरमा राखिराख्ने भन्ने विषयमा अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि थाहा होला,’ उहाँले भन्नुभयो । 

विद्यालय कर्मचारीहरूले पनि आफूहरूको जीत भएको बताएका छन् । विद्यालय कर्मचारी जयराम थापाले आफूहरूलाई न्याय मिलेको बताउनुभयो । आर्थिक स्रोत नभएको र नियम विपरीत भर्ना गरिएको भन्दै विद्यालयले २०८० कार्तिक १४ गते प्रशासनिक अधिकृत जयराम थापालाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको थियो भने लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकीलाई अवकाश दिएको थियो । 

साथै अन्य कर्मचारीलाई स्थायीबाट करारमा झारेको थियो । यसका विरुद्धमा उनीहरू उच्च अदालत सुर्खेत गएका थिए । विद्यालयको हितको लागि काम गर्न नसकेको भन्दै मुसिकोट नगरपालिकाले गत वर्षको कार्तिक २४ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार

स्वार्थको भुमरीमा त्रिजमावि, सम्झौता अनुसार तलब नपाएपछि फेरि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी

त्रिजमाविको ताला खुल्यो, के भयो सहमति ?

तलब नपाएको भन्दै त्रिजमाविका कर्मचारी आन्दोलित, प्रअको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर धर्नामा

त्रिजमाविका २ कर्मचारीलाई अवकाश, केही स्थायीबाट करारमा, सहायक प्र.अ. केसी जिम्मेवारी मुक्त 

त्रिजमाविका कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्चको अन्तरिम आदेश 

अख्तियारको छानबिनमा त्रिजमावि

विव्यस अध्यक्ष केसीलाई कारबाही गर्न त्रिजमाविका बहुमत शिक्षकको माग 

त्रिजमाविको विव्यस मुसिकाेट नगरपालिकाद्वारा विघटन 

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश-नरेन्द्र केसीलाई त्रिजमाविकाे विव्यस अध्यक्षका रुपमा काम गर्न दिनु

त्रिजमाविको सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम स्थगित 

त्रिजमाविको निमित्त प्रअ नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज