उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता मावि खलङ्गाको विषयमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । उच्च अदालतले फरक फरक समयमा परेका विद्यालय सम्बन्धीका मुद्दालाई एकमुष्ट रूपमा हेर्दै कार्तिक ६ गते फैसला गरेको थियो । मुसिकोट नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेको सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अदालत गएको थियो । यसमा अदालतले मुसिकोट नगरपालिकाको निर्णय खारेज गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुनर्बहाली गरेको थियो ।
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयका केही कर्मचारीलाई अवकाश दिएको थियो भने केहीलाई स्थायीबाट करारमा झारेको थियो । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका शिक्षक प्रतिनिधि सुनिल शाहलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसका विरुद्ध पनि शिक्षक प्रतिनिधि शाह र कर्मचारीहरू पनि उच्च अदालत पुगेका थिए । विव्यसका यी दुवै निर्णय समेत अदालतले खारेज गरेको थियो । कर्मचारीहरूलाई नहटाउन फैसला भए पनि पूर्ण पाठमा उनीहरूको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अदालतले के भन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको थियो । उच्च अदालतको कार्तिक ६ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै यसमा धेरै स्पष्ट भएको छ ।
उच्चले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साबिककै अवस्थामा काम गर्न दिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् समय विद्यालयमा व्यतीत गरी निरन्तर सेवा गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने र स्थायी नियुक्ति दिई मान्यता प्रदान गरेको विनियम बमोजिम निजहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समेत केही नबोली, निजहरूलाई सफाइ तथा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर समेत नदिई स्थायी पद खारेज गर्ने निर्णय कानुन बमोजिम तथा न्याय सम्मत नदेखिएको उच्च अदालतको ठहर छ ।
‘रिट निवेदकहरूले साबिक देखि काम गरी आएको पदमा नियमित रूपबाट काम गर्न पाउने गरी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको लिखित तथा त्रिभुवन जनता माविका तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन’ अदालतको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन विनियमावली २०६८ बमोजिम स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई सो विनियमावलीको विनियम २२, ४६ समेतले कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा बोल्दै नबोली अवकाश दिनु पूर्व सफाइको कुनै प्रक्रिया समेत पूरा नगरी विव्यसबाट २०८० पुष ६ मा भएको निर्णय कानून तथा न्याय सम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । त्यस्तै अब विव्यसबाट कानून बमोजिम आधार, कारण र उचित पूरा गरी अर्को निर्णय नभएसम्म साबिककै पदमा काम गर्न दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
आर्थिक स्रोत नभएको र नियम विपरीत भर्ना गरिएको भन्दै विद्यालयले प्रशासनिक अधिकृत जयराम थापालाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको थियो भने लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकीलाई अवकाश दिएको थियो । साथै अन्य ४ जना कर्मचारीलाई स्थायीबाट करारमा झारेको थियो । यसका विरुद्धमा उनीहरू उच्च अदालत सुर्खेत गएका थिए ।
