यही मंसिर १६ गते स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिका लागि उपचुनाव हुँदै छ । उपचुनावका लागि पार्टीहरू जनताबिच चुनावी कार्यक्रम लिएर गइरहेका छन् । सङ्घीय र प्रादेशिकभन्दा स्थानीय चुनाव फरक छ । सङ्घीय, प्रादेशिक चुनावले नीति–निर्माण गर्ने विधायकको मात्र चुनाव गर्छ । स्थानीय चुनाव भनेको नीति, ऐन, योजना, कार्यक्रम, विकास, शासकीय पद्धति र कार्यान्वयनसमेत हो ।
स्थानीय चुनाव हाम्रा लागि राजनीतिक अभियान हो । चुनाव सबथोक हो भनेर मरिहत्ते गर्ने र चुनावलाई विशुद्ध प्राविधिक कार्य र कार्यनीतिक दाउपेचका रूपमा मात्र बुझ्ने कुरा राजनीतिका लागि खतरा छ । एउटा क्रान्तिकारी पार्टी र योद्धाका लागि क्रान्तिकारी राजनीतिक जागरण निर्माण गर्ने, जनताका मुद्दा स्थापित गर्ने, जनताले आफ्नो वर्ग र समुदायका पक्षमा रहेको राजनीतिक कार्यदिशा, पार्टी र उम्मेदवारलाई निर्धक्क छनोट गर्ने सार्वभौम राजनीतिक अधिकारलाई चुनावी अभियानसँग जोड्नुपर्छ ।
स्थानीय चुनावका मुद्दाहरू के–के हुन् ? सङ्घीयता सुदृढीकरण र राज्य पुनर्संरचनाको पूर्णताका लागि स्थानीय चुनाव र स्थानीय सरकारको के भूमिका हुन्छ ? एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटोमा स्थानीय सरकारको के महत्व छ ? स्थानीय विविधताअनुसारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीति, योजना र कार्यक्रम कसरी निर्माण गर्ने ? स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपत् व्यवस्थापनजस्ता विषयमा स्थानीय चुनाव र सरकारलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ? लगायत विषय सर्वाधिक महत्वका हुन् ।
संविधान घोषणा भएको ९ वर्ष र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन भएको सात वर्ष बितिरहँदा सङ्घीयता सुदृढीकरण र पुनर्संरचनाको मुद्दा छायामा परेको देखिन्छ । समग्र हिसाबले राज्यको पुनर्संरचना र सङ्घीयता सुदृढीकरण गरेर नै नेपाली जनक्रान्तिको मौलिक विशेषतालाई व्यावहारिक रूप दिन सकिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनले परिकल्पना गरेजस्तो नभए पनि संविधानमा उल्लिखित स्थानीय तहका अधिकार विविध क्षेत्रमा छन्, जुन महत्वपूर्ण नै छन् । तर, कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र विशेष समुदायको उत्थानका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको पैरवी जरुरी छ ।
आफ्ना पालिका र वडालाई त्यसअनुसार पहिचान र परिभाषित गर्न जरुरी छ । कतिपय स्थानीय तहहरू निकै ठुला छन् । उचित मापदण्डविना हतारमा पुनर्संरचना गर्दा पालिका र वडाहरू मिलेका छैनन् । साबिक रुकुमको पुनर्संरचना गर्दा पहाडी जिल्लाको मापदण्डमा गरियो । तर, यहाँको निकै ठुलो भाग हिमाली भेग थियो । पछि रुकुम पूर्व हिमाली जिल्ला बने पनि पालिका र वडाहरूको पुनर्संरचना भने हुन सकेन । यस्तै समस्या गोरखा, धादिङलगायत बेँसी, पहाड र हिमाली भेग मिश्रित भएका क्षेत्रमा पनि छ । यसलाई पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । तसर्थ स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना पनि हाम्रा लागि ठुलो मुद्दा हो ।
स्थानीय सरकारले सामुदायिक शिक्षा सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । तर, अहिले शिक्षकमाथिको अधिकार भने ठगिएको छ । अभिभावकको सचेतनासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । शैक्षणिक नेतृत्व भने प्रधानाध्यापकले लिनेछन् । शिक्षालाई विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना बोध गर्न उद्देश्यमा पनि फेरबदल जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारको सबलीकरण र सशक्तीकरणका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन पनि बाधक बनेको छ । स्थानीय विशेषताअनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारले भर्ना र व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारी विना झन्झट प्राप्त गर्ने विषय पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारमा अध्ययन, अनुसन्धान र योजना निर्माणको संरचना तथा जनशक्तिको व्यवस्था छैन । योजनामा मद्दत गर्न स्थानीय योजना आयोग, अनुसन्धान तथा योजनाविज्ञको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय परिस्थिति, जातीय बनोट, भौगोलिक अवस्था, स्थानीय समुदायअनुसारको विशेष नीति, योजनासहितको मौलिक स्थानीय सरकार र समुदाय निर्माण गर्ने कार्य यो उपचुनावबाट थालनी गर्नुपर्छ । छोटकरीमा स्थानीय विशेषतालाई पक्रने गरी ऐन, नीति, रणनीति, कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । सेवा–सुविधा घरदैलोमै पुर्याउन वडालाई सुदृढ बनाई कर्मचारीले वडाबाटै सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले सामुदायिक शिक्षा सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । तर, अहिले शिक्षकमाथिको अधिकार भने ठगिएको छ । अभिभावकको सचेतनासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । शैक्षणिक नेतृत्व भने प्रधानाध्यापकले लिनेछन् । शिक्षालाई विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना बोध गर्न उद्देश्यमा पनि फेरबदल जरुरी छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय सरकारले योगदान गर्न सक्छन् । तर, प्रादेशिक र सङ्घीय सहजीकरण नपाउँदा एकाध अपवादलाई छाडेर यस्तो काम स्थानीय सरकारबाट हुन सकेको छैन । सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि सङ्घ र प्रदेशको होइन, स्थानीय सरकारकै नेतृत्व आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको पनि निचोड यही हो ।
स्वास्थ्यको हकमा स्थानीय समुदायसँग भएको परम्परागत ज्ञान, सीपको समेत उपयोग गर्दै समग्र जनस्वास्थ्यको योजना बनाउन जरुरी छ । अहिले भइराखेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको शासकीय सुधार गर्दै स्तरोन्नति गर्ने, बढीमा आधा घण्टाको दूरीमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, पालिकाभित्र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने र सम्भव भएसम्म विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । संविधानले घोषणा गरेको सेवा जनताले पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो जिम्मेवारी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका स्थानीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने, परम्परागत जनशक्तिहरूको सूचीकरण र स्तरीकरण गर्ने, जनशक्तिको नक्सांकन गर्ने र त्यसका आधारमा विशेष योजना बनाउने काम गर्नुपर्छ । यसैसँग जोडेर शारीरिक व्यायाम, खेलकुद, योग, ध्यानलगायत योजना निर्माण गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । यस्तै बालबालिका, महिला, दलित, गरिब, सुकुम्वासी, निम्न आयस्तरका मजदुर, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित घरदैलो स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।
समाजवाद कतैबाट आयात हुने विषय नभई स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, सीप, क्षमता, प्रयास, विचारको विकास र स्थानीय पहलकदमीबाट समुदायस्तरदेखि नै बुनेर ल्याउने विषय हो ।
आत्मनिर्भरता, आयआर्जन र खाद्य सम्प्रभुताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रलाई अहिलेको प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ । पारिवारिक खेतीलाई मान्यता दिँदै प्रवर्द्धन र विकास गर्ने रणनीति स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । किसान पहिचान र वर्गीकरण गरी विना झन्झट सोझै अनुदान दिनुपर्छ । ठाउँ र परिस्थितिको विशेषताअनुसार परम्परागत तथा आधुनिक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन नहुनु, उत्पादन भइहाले पनि बजार नपाउनु अहिलेको समस्या हो । उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । बाँझो जग्गाको उत्पादकत्व बढाउन सहकारी उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । स्थानीय सरकारले सहकारीसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
कृषिलाई उत्पादनमा मात्र नभई प्रशोधन, प्याकेजिङ, ढुवानी, बजारीकरणजस्ता मूल्य शृङ्खला र मूल्य अभिवृद्धिको योजनासहित ग्रामीण उद्योगमा बदल्न जरुरी छ । वन, हस्तकलामा आधारित ग्रामीण औद्योगिकीकरणको अभियान चलाई स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यस्तै स्थानीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको उपयोग स्थानीय समुदाय, समूह र सहकारीको स्वामित्वमा ग्रामीण पर्यटनको योजना बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्ने पर्यटन उद्योगलाई सहजीकरण र नियमन गर्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । पर्यटनबाट स्थानीय समुदायले लाभ पाउनुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान, संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको योजना स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको हैसियत नबिगारी समुदाय र जनताका पक्षमा बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ । जमिन, पानी र जङ्गलको उपयोगबाट स्थानीय अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने बाटो लिनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन, स्थानीय समुदाय, श्रम र सीपमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्र एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको मौलिक बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । समाजवाद कतैबाट आयात हुने विषय नभई स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, सीप, क्षमता, प्रयास, विचारको विकास र स्थानीय पहलकदमीबाट समुदायस्तरदेखि नै बुनेर ल्याउने विषय हो ।
स्थानीय सरकार ठुलो बजेटको आधारमा मात्र विकास हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य बल जनता हुन् । मुख्य पक्ष आर्थिक होइन, सामुदायिक जागरण र परिचालनका माध्यमबाट विकास गर्ने स्पष्ट सोच, लक्ष्यसहित जनताको विश्वास जितेर परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । यसको अर्थ आर्थिक केही होइन भन्ने पनि होइन, तर जनता नै विकासका बाहक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको संस्कृति, भाषा, साहित्य, चालचलन, गीत, सङ्गीत, रहनसहन, वाङ्मय, स्थानीय दर्शनको सूचीकरण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संरक्षण, प्रवर्द्धन र रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । स्थानीय खाद्यसंस्कृति, खाद्यप्रविधि, खानाको परिकारको पनि अध्ययन र विकास गर्न जरुरी छ । यसलाई मानवीय स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, आर्थिक समृद्धि तथा समाजवादी बाटोसँग जोड्न जरुरी छ । स्थानीय रूपमा रहेका ज्ञान, सीपहरू दिनप्रतिदिन मरिरहेका छन् । यसको संरक्षण र विकास गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । यस्ता ज्ञान, सीपहरू संरक्षण गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तागत बनाउन सकिन्छ ।
समाजमा वर्गीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक विभेद र जातीय छुवाछुत विद्यमान छ । क्षेत्रीय हिसाबले गाउँ र सहरबीच विभेद छ । सबैखाले विभेद अन्त्य गर्ने काममा स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । विकास मात्रै भनेर विभेद अन्त्य हुन सकेन । विभेदमा काम नगरी लगाइएको विकासको नाराले हामीलाई कहीँ पुर्याएन । अझ त्यसमाथि हामीले विकास र वर्गको सम्बन्धलाई पहिल्याउनै सकेनौँ । वर्गीय असन्तुलन घट्न सकेन । विभेद अन्त्य गर्दै वर्गीय असन्तुलन घटाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । स्थानीय सरकारका नीति र कार्यक्रम यस्तो दिशामा गए मात्रै समाजवादको यात्रा तय हुन सक्छ ।
डोजर संस्कृति, कमिसनखोरी, दलालीकरण र सजिलो धनको पछि सबै दौडिरहेको अवस्थामा दिगो तरिकाले उद्यमको विकास गर्ने स्थानीय योजना हुन जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारले युवालाई अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा अभ्यस्त गराउँदै स्थानीय युवा विज्ञ तथा युवा अनुसन्धाता उत्पादन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोतसाधनमा आधारित तथा ती क्षेत्रको मिहिन अध्ययन गरी स्वउद्यमशीलता, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनामा युवालाई तयार गर्न लगानी गर्नुपर्छ । डोजर संस्कृति, कमिसनखोरी, दलालीकरण र सजिलो धनको पछि सबै दौडिरहेको अवस्थामा दिगो तरिकाले उद्यमको विकास गर्ने स्थानीय योजना हुन जरुरी छ । सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रविधिको विकासमा युवालाई आआफ्नो ठाउँ र समाजको स्तरअनुसार योजनाबद्ध तरिकाले सक्षम बनाउन जरुरी छ ।
स्थानीय सरकार ठुलो बजेटको आधारमा मात्र विकास हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य बल जनता हुन् । मुख्य पक्ष आर्थिक होइन, सामुदायिक जागरण र परिचालनका माध्यमबाट विकास गर्ने स्पष्ट सोच, लक्ष्यसहित जनताको विश्वास जितेर परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । यसको अर्थ आर्थिक केही होइन भन्ने पनि होइन, तर जनता नै विकासका बाहक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले बजेटसहित मात्र होइन, बजेटविना पनि गर्न सकिने व्यापक क्षेत्रको एकीकृत योजना बनाउन जरुरी छ ।
लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।
