विमला केसी बुधबार कर्णाली प्रदेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बाहिरिनुभयो । पार्टीको निर्णय अनुसार नै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी सहित उहाँले सरकार छाड्नुभएको छ । त्यस अघि भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हाल्नुभएकी उहाँले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नेतृत्व झण्डै एक महिना गर्नुभयो । नेपालको सन्दर्भमा महिला अर्थ मन्त्री भएको यो पहिलो पटक हाे ।
यस मन्त्रालयमा ३१ दिन काम गरेकी केसीले छोटो समयमा महत्वपूर्ण सिकाई र काम भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले यस अवधिमा गर्नुभएका कामको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कामको चाप र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा समय छोटो भएपनि लामो समय यसको नेतृत्व लिइएको जस्तो अनुभव गरेको उहाँको भनाई छ ।
यसबीचमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणको आधार तयार पारेको छ । मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई बजेटको सिलिङ दिने कार्य भएको छ । योजना आयोगसँग प्रि बजेट सम्बन्धि छलफल तथा प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ । प्रदेशका गौरवका आयोजना सम्बन्धिका मापदण्ड निर्माण भयो भने त्यसलाई मन्त्री परिषद्मा पठाउने काम भएको छ ।
विविध कारणले यस अघि मन्त्रालयमा थाती रहेका र पाइपलाइनमा रहेका दर्जनौं फाइलको काम अघि बढाइएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, जिल्ला अस्पतालमा जाने बजेट, रणनीतिक अस्पतालमा जाने बजेट विनियोजन गरियो ।
यसैगरी प्रदेश अस्पतालका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद सम्बन्धि अर्थ विधिबाट १५ करो र रकमान्तरबाट ७ करोड गरी २२ करोड बजेट पनि यही बेला उपलब्ध गराइएको छ । रोकिएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयबाट आएका शंसोधन र रकमान्तरका काम भए, स्रोत सुनिश्चितताको काम भएको छ ।
कोरोना महामारीको लागि बजेट उपलब्ध गराउने कार्य मन्त्रालयले गरेको छ । विकास परिषद्को बैठक, अन्तर सरकारी वित्त परिष्दको बैठकमा सहभागिता पनि भएको छ । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता र खाका सम्बन्धिका दुई बैठक आयोजना, बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको बैठक आयोजना पनि यसबीचमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो भौतिक संरचनाको रुपमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक भवनको शिलान्यास कार्यक्रम, मन्त्री परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु प्रस्ताव अगावै सहमतिका लागि प्रापत विषयगत मन्त्रालय र मुख्य मन्त्रीको कार्यालयबाट आएका फाइलहरुलाई आवश्यक छलफल र रायपछि सहमति दिइएको छ ।
समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठकमा सहभागि बीरेन्द्रनगर एकीकृत विकास कार्यक्रम समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न गरी राजधानी भित्रका पूर्वाधार कार्यक्रमको समिक्षा, अर्थसँग सम्बन्धित मन्त्रालय स्तरका समस्या समाधान गर्न पटक पटक मन्त्री, सचिवसित अर्थ मन्त्रालयको टोली बसेर समाधान भएको छ । प्रदेश योजना आयोगद्धारा आयोजित बैठकका सहभागि भएर सुझाव लिइएको र नियमित अरु बैठक तथा नियमित कामहरु पनि सम्पन्न गरिएका छन् ।
