शिक्षाका विविध परिभाषाहरू छन् । जोसुकैले जुनसुकै कोणबाट शिक्षाको परिभाषा गरेता पनि शिक्षाको परिभाषा समयको परिवर्तनसँगै परिष्कृत गइरहेको छ । यस अर्थमा शिक्षा मानव कल्यानको अमानवीय जीवनशैलीसँग मानव जीवनको गतिसँग मानव समाजको नवनिर्माण र सुन्दरतासँग आवश्यक जोडिएको छ । अशिक्षा परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ त्यसैले अधिकांश दार्शनिकहरू शिक्षालाई एकाइको रूपमा स्विकार्दछन् र मानिसको जीवन व्यवहारमा परिवर्तन हुनु नै शिक्षा मान्दछन् ।नेपालको सन्दर्भमा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू छन् । हुन त विश्वमै शिक्षा नीति सम्बन्धी आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन् । मुख्यतः दुनियाँमा सम्पूर्ण कुराहरूको निर्धारण सत्ताले नै गर्दछ जोसँग सत्ता छ जो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने बागडोर समालिरहेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूको निर्धारण गर्ने ऐन कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरिरहेको हुन्छ ।

अर्थात् शासकहरू सत्ता टिकाउने अस्त्रको रूपमा शिक्षालाई लिइरहेका हुन्छन् । विश्वका कतिपय साम्राज्यवादी विस्तारवादी मुलुकका शासकहरू आफ्नो हैकम र प्रभुत्व संसार भर कायम राख्न शिक्षालाई प्रमुख साधनको रूपमा उपयोग गरिरहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूले आफूलाई सर्वशक्तिमान् मान्ने आफ्नो अनुकूल पाठ्यक्रम लागू गराउने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ, । यसबाट उनीहरूले आफ्नो मुलुकको परिवर्तन र विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न कमजोर र गरिब मुलुकको अनुकूल नभई प्रतिकुल जनशक्ति उत्पादन गराएर विपन्न र कमजोर मुलुकमा चिरकालसम्म आफ्नो हैकम कायम राख्नु नै मुख्य लक्ष्य रहेको प्रस्ट देखिएको छ ।

सत्तामा टिकिरहन साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूको दलालीकरण गर्ने उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने र नागरिकलाई विदेश पलायन गराई आफू मात्र सत्तामा टिकिरहन आफ्नो देश, गाउँ, समाज र नागरिकहरूलाई केवल सत्ताधारी शासकहरूको भजन गाउने चरित्र भएको बेकम्मा शिक्षा नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरू मध्ये प्रमुख समस्या भनेको राज्यले नेपालको परिप्रेक्ष्य अनुकूलन नभई प्रतिकुलिन शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु नै हो । सत्ता र शक्तिमा रह रहनका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको कठपुतली बन्नु नै हो । अर्कोतर्फ साम्राज्यवादी शक्तिहरू निजीकरणका माध्यमबाट संसार भर आफ्नो हैकम कायम राख्न चाहन्छन् । यही उद्देश्यले शिक्षा क्षेत्रलाई समेत व्यापारको प्रमुख माध्यम बनाएको देखिन्छ । 

हरेक कमजोर राष्ट्रहरूमा दलालहरूको खडा गरी ठुलठुला व्यापारिक प्रणालीहरूलाई शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लगाउने काम भएको छ । शिक्षकलाई कमाऊ धन्दामा उपयोग गर्ने देश र जनताको आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने नीति नेपालले समेत अवलम्बन गरेको छ । आफ्नो गाउँ ठाउँ र मुलुकमा कहीँ कतै पनि उपयोग हुन नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने अहिलेको जनशक्ति वास्तवमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योग बनेको छ । शिक्षामा मौलाएको व्यापारीकरणको कारण शिक्षालाई सर्वसाधारण गरिब किसानका वाल बालिकाको पहुँच भन्दा टाढा पुर्‍याएको छ । गरिब किसान मजदुर दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदि समुदायका मानिसहरू अहिलेको राज्यको शिक्षा नीतिबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने र आफ्ना जीवन सम्मानजनक तरिकाले जिउन आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको श्रद्धा सम्मान र रक्षाका निम्ति अभिप्रेरित हुन सकिरहेका छैनन् । देशमा चरम अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।

यी माथिका समस्याहरूका साथै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू निम्न रहेका छन्:
१. शिक्षामा वैदेशिक हस्तक्षेप हुनु,
२. शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण हुनु साथै सर्व साधारणको पहुँचभन्दा बाहिर जानु,
३.राज्यका तर्फबाट शिक्षामा निकै कम आर्थिक लगानी हुनु र भ्रष्टाचारले निकै चरम रूप लिनु,
४.शैक्षिक सुपरिवेक्षण शून्य प्रायः हुनु,
५.शिक्षाकर्मीहरूको पेसागत सुविधा र वृत्ति विकासमा राज्य उदासीन हुँदा शिक्षण पेसा अनाकर्षण हुनु,
६.शिक्षण संस्थालाई नातागोता र दलीय भागबन्डाको भर्ती केन्द्र बनाइनु,
७.शिक्षा ऐन,कानुन र नियमावली अस्पष्ट हुनु र स्पष्ट नियम कानुन तर्जुमा गर्न नचाहनु,
८.शिक्षण संस्थामा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नदिइनु,
९.विद्यालय जानबाट वञ्चित विद्यार्थी सङ्ख्या अधिक हुन,
१०.विद्यार्थीहरू विद्यालयमा भर्ना भए पनि कक्षा छोड्ने कक्षा दाेहाेर्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या अधिक हुनु,
११.शैक्षिक बेरोजगार जनशक्ति अधिक भएर युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु,
१२.द्वैत शिक्षा नीति कायम गरी राज्यले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नखोज्नु र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु,
१३.शिक्षा विकासका सन्दर्भमा राज्य पूर्णतः पन्छिनु,
१४.सस्तो लोकप्रियताको लागि विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने नारा दिनु तर शिक्षाले पूर्णतः नपाउँदै शैक्षिक पेसागत समस्या विकराल हुनु,
१५.संवैधानिक लोकसेवा जस्तो शिक्षा आयोग नभई राजनैतिक शिक्षा आयोग हुनु र सरकारबाट आवश्यकता अनुसार स्वतन्त्र र नियमित रूपमा नियुक्ति र बढुवा नहुनु,
१६. प्रभाव शून्य शैक्षिक प्रशासन हुनु,
१७.अधिकार विहीन प्रधानाध्यापक र औचित्य विहीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनु,
१८.अनुत्तरदायी शिक्षकहरूलाई दलीय संरक्षण दिइनु ।

उपर्युक्त समस्याहरूद्वारा ग्रसित नेपालको शिक्षा प्रणालीको अवस्था नियाल्दा हाल नेपालको शिक्षा प्रणालीको चरित्र यस्तो देखिन्छ:

क.दायित्व विहीन शिक्षा नीति
राज्य आफ्नो नागरिकले शिक्षा आर्जन गर्न पाउने जो मौलिक अधिकार छ त्यसको सुनिश्चितता गर्नुको सट्टा झन्–झन् पन्छिँदै गएको देखिन्छ । यसका मुख्य–मुख्य प्रमाण शिक्षा क्षेत्रलाई निजीकरणमा प्रशय दिनु,शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाइने बजेट कुल बजेटको निकै कम १२ प्रतिशत भन्दा पनि कम छुट्टाइनु, शिक्षकको दरबन्दी नदिएर अनुदानमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम भइरहेको छ ।

ख. शिक्षाको वर्गीकृत चरित्र
नेपालमा शिक्षा २ किसिमको रहेको छ ।

१. निजी विद्यालयहरूबाट प्रदान गरिने शिक्षा जो सर्वसाधारण गरिब, किसान, मजदुरको लागि पहुँच भन्दा निकै टाढा रहेको छ । निजी विद्यालय जसलाई सरकारले संस्थागत विद्यालयको संज्ञा दिएको छ ।

२. सरकारी स्रोतबाट सञ्चालित विद्यालय जसलाई राज्यले सामुदायिक विद्यालय भनी परिभाषित गरेको छ । यस्ता विद्यालयहरू निजीकरणको चपेटामा परेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी एकदमै न्यून छ । निःशुल्क शिक्षा भनेको छ विद्यालयलाई शुल्क लिन बन्देज लगाइएको छ तर सरकारी निकाय भने शुल्क लिन्छ, । यसरी धनीहरूका लागी संस्थागत भनिएका विद्यालय र गरिब निमुखाको लागि सामुदायिक विद्यालय बनाएर राज्यले द्वैत शिक्षा नीति अवलम्बन गरेको छ । यस प्रकारको नीतिले वर्गीय उत्पीडनको पराकाष्ठा प्रकट भएको छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो देशको समृद्धि र विकासको लागि आम जनताको जीवनस्तर माथि उठाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न समाजवादी दर्शनमा आधारित शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नु नै पर्दछ । यसका लागि राज्यले आवश्यक ऐन, कानुन रणनीति र कार्यनीतिको यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

ग. उद्देश्य विहीन र आवश्यकता विरोधी शिक्षा
शिक्षा मानव व्यवहारलाई सकारात्मक र प्रतिफलयुक्त रूपमा बदल्ने सिकाई क्रियाकलाप हुनुपर्दछ । हाल नेपालमा प्रचलित शिक्षा उद्देश्य विहीन छ । नेपाली जनताको आवश्यकता के हो ? देशलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक रहेको छ ? यस आधारमा शिक्षा नीति तय गरिनुपर्दछ । नेपालमा हाल प्रचलित पाठ्यक्रम नेपाली माटो सुहाउँदो छँदै छन् । नेपाली जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको शिक्षा छैन । नेपालको शिक्षा पाठ्यक्रम नेपालकै सापेक्षतामा बनाइनुपर्छ । नेपाली जनजीवन र जीवनशैलीको सापेक्षतामा बनाइनुपर्दछ । नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । तब मात्र शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षा बाहेक बन्न सक्छ । निश्चित उद्देश्य अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण गरेर नेपाली जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने शिक्षा नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

घ. शिक्षाको व्यापारीकरण र निजीकरण
उत्पादनमा राज्यले सामुहिकरण हैन निजीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । शिक्षामा निजीकरण गर्नु भनेको शिक्षालाई आम सर्वसाधारण र निम्न वर्गीय जनताको पहुँचभन्दा टाढा पुर्‍याउनु हो । निजीकरणका माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रमा राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु हो । शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक घरानाहरू समक्ष सुम्पेर सर्वसाधारणको किसान मजदुरको पहुँचबाट टाढा राख्दै शैक्षिक विकासको निम्ति आवश्यक लगानी, नीति निर्माण, निरीक्षण, अनुगमन र नियमन आदि पक्षहरू प्रति सरकार विमुख हुने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्धत भएर राज्यले निम्न वर्गीय जनताहरू प्रति घोर अन्याय गरिरहेको देखिन्छ । निजीकरणका माध्यमबाट कथित लोकतन्त्रका हिमायती शासक विश्वका ठुला–ठुला व्यापारिक घरानाहरूलाई लगानीकर्ताको रूपमा स्वदेशमा भित्र्याउँदै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै निर्वाचन प्रभावित गर्ने र विस्तारवादी साम्राज्यवादीहरूको हित अनुकूल हुने गरी दलालीकरण गर्दै आफू सत्तामा टिकिरहने प्रपञ्च रचिरहेका छन् ।

ङ. अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र जनपहुँच विहीन शिक्षा
वर्तमान अवस्थामा नेपालको शिक्षा अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र पहुँच विहीन बन्दै गइरहेको छ । विद्यमान शिक्षा पाठ्यक्रम आम किसान मजदुरका जनजीविकाका निम्ति आवश्यक विषय वस्तुभन्दा टाढा रहेको छ । भौतिक र विज्ञान सम्मत विषयवस्तु भन्दा ज्यादा आध्यात्मिक र कोरा काल्पनिक विषयवस्तु भएको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । कुनै निश्चित तह पार गरेर विद्यार्थी निश्चित वस्तुको उत्पादन कार्यमा योगदान गर्न सक्ने नभई अवैज्ञानिक र उत्पादन प्रति अनविज्ञ तथा श्रमप्रति घृणा भाव भएको व्यक्तिको रूपमा तयार भएको छ । नेपाली स्रोत र साधनको उपयोग गरी जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन र देश विकास तथा समृद्धिका निम्ति आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने र तिनीहरूकै दलालीकरण गर्ने जनता र राष्ट्रप्रति श्रद्धाभाव होइन अनास्था पैदा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हालको पाठ्यक्रम अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ । यसका साथै शिक्षामा निजीकरणका माध्यमबाट व्यापार हुँदा पनि राज्यले उचित नियम नगरी प्रोत्साहन गर्दा सर्वसाधारण किसान मजदुरका निम्ति शिक्षा निकै महँगो हुन गई आम जनताको पहुँच विहीन हुन पुगेको छ ।

समाजवादी शिक्षाको अवधारणा
समाजवादी दृष्टिकोण शिक्षा मानव जीवनका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने, मानव जीवनको निम्ति उपयोगी, उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक, बौद्धिक, निरन्तर खोजमूलक र शारीरिक तन्दुरुस्त हुनुपर्दछ । समाजवादी शिक्षा राज्यका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पहुँचमा भएको समान पाठ्यक्रममा आधारित हुनुपर्दछ । प्रचलित शिक्षा जो धनी मानी र सम्भ्रान्त वर्गको लागि एक किसिमको र सामान्य मजदुर किसानको लागि अर्को किसिमको छ । त्यस प्रकारको नभई सबैको लागि समान प्रकारको हुन आवश्यक छ । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको सर्वव्यापी, समान, उत्पादनमूलक, व्यावसायिक, बहु प्राविधिक र व्यक्तिको असल चरित्र निर्माण गर्ने शिक्षा नै वास्तवमा समाजवादी शिक्षा हो । यस प्रकारको शिक्षालाई जनवादी शिक्षा पनि भन्न सकिन्छ । समाजवादी शिक्षाको अवधारणा अनुरूप श्रमप्रति सम्मान गर्दै श्रममा शारीरिक एवम् मानसिक रूपमै सरिक हुने, सिर्जनात्मक, आलोचनात्मक, अग्रगामी एवम् परिवर्तन कामी, साङ्गठनिक एवम् नेतृत्वदायी सोच र क्षमता भएका उत्पादनमा मात्रात्मक एवम् गुणात्मक वृद्धि गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्नुपर्छ ।

समाजवादी शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्य

समाजवादी शिक्षाको अवधारणा अनुरूप त्यसको आधारभूत सिद्धान्त एवम् लक्ष्य बुँदागत रूपमा यस प्रकार छन्:

• नागरिकलाई ठोस, वैज्ञानिक ज्ञान, र चुस्त भौतिक शक्ति आर्जन गरी गराई सोही बिचारबाट सुसुजित गराउने,
• देशको उत्पादन शक्ति र उत्पादन प्रणालीलाई ध्यान दिएर शिक्षाको चरित्र निर्माण गर्ने,
• श्रम र उत्पादनबाट विमुख शिक्षाले विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार जन्माउने हुँदा शिक्षालाई श्रमसँग एकाकार गर्ने,
• शिक्षामा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी श्रमजीवी जनताको पहुँच पुर्‍याउने ,
• शिक्षालाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने,
• शिक्षालाई सिप सिर्जना र स्वरोजगारको आधार बनाइने,
• शिक्षाले नागरिकलाई राष्ट्रको असल पहरेदार र समाजको सेवक बन्न प्रेरित गर्ने,
• वर्तमान सामन्ती रुढीवादी, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक शिक्षाको सट्टामा वैज्ञानिक व्यवहारिक र रोजगार मूलक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• शिक्षालाई श्रम, राष्ट्रियता र विज्ञानप्रति निष्ठा र श्रद्धा जगाउने पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री युक्त बनाउने,
• जीवनोपयोगी उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक जनशक्ति तयार पार्ने,
• सबै प्रकारका असमान विभेद,शोषण,उत्पीडन र अन्याय विरुद्ध विद्रोह गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।

समाजवादी शिक्षाको रणनीति र कार्यनीतिहरू
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत राजनीतिक परिवर्तनका खातिर भएका विभिन्न आन्दोलन पश्चात् हाल प्राप्त भएका आम नागरिकका हक अधिकारहरूलाई रक्षा गर्दै राष्ट्रलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढाउन तथा देश र जनताको समृद्धिको निम्ति विद्यामान शिक्षा नीतिलाई तत्काल परिवर्तन गरी

निम्न रणनीति र कार्यनीतिहरू निर्माण गरी अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छः

• शिक्षाको वर्गीकृत चरित्र अन्त्य गरी समान शिक्षा नीति लागू गर्ने ।
• जनतालाई आत्म निर्भर हुन सक्ने शिक्षा दिने ।
• समय सापेक्ष राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूलको शिक्षा दिने ।
• शिक्षालाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने ।
• शिक्षामा जनसहभागिता र जनदायित्वलाई विस्तार र सुदृढ गर्दै जाने ।
• निम्न वर्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडनमा परेका जाति, धर्म, संस्कृति भएकाहरूका लागि विशेष सुविधा सहितको शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने ।व्यापक साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने ।
• सङ्घीय शिक्षा नीतिमा स्थानीय मातृभाषालाई समाविष्ट गर्ने ।
• हाल कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत एकरूपता कायम गरी पुनर्ताजकी गर्ने ।
• व्यावसायिक र बहु प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
• विद्यालयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने र कुल बजेटको कम्तीमा २०% शिक्षामा लगानी गर्ने ।
• शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ट ऐन नियमहरूको यथाशीघ्र प्रयोग गरी लागू गर्ने ।

परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो देशको समृद्धि र विकासको लागि आम जनताको जीवनस्तर माथि उठाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न समाजवादी दर्शनमा आधारित शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नु नै पर्दछ । यसका लागि राज्यले आवश्यक ऐन, कानुन रणनीति र कार्यनीतिको यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन रुकुम पश्चिमकाे जिल्ला समन्वय समिति सचिव हुनुहुन्छ ।