कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले झण्डै ७० प्रतिशत बढी काम सम्पन्न गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेट र योजना कार्यान्वयनमा कार्यालले हालसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाएको हो । ३० वटा सिचाई नहरमध्य २८ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भइ ३ करोड ६५ लाख भुक्तानी समेत भइसकेको छ ।

कृषि यान्त्रिकरणका लागि प्राप्त बजेट र कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । यसका लागि ४० लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि प्राप्त ५५ लाखमा ५४ लाखको काम भइ भुक्तानी भइसकेको निमित्त कार्यालय प्रमुख मिनबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

साना उद्योग स्थापनामा प्राप्त १५ लाखमा १५ लाख काम भएर पनि भुक्तानी भइसकेको छ । महिला सहकारी मार्फत साना उद्योग स्थापनामा प्राप्त १० लाखको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । माटो परीक्षणको तीन लाख बजेट पनि खर्च भइसकेको  जनाइएको छ ।

अर्गानिक नमूना गाउँमा १० लाख प्राप्त भएकामा काम भएर भुक्तानी भइसकेको छ भने महिला सहकारी मार्फ घुम्ती कोषका लागि प्राप्त १० लाख पनि काम भएर भुक्तानी भइसकेको छ । केही योजना सम्झौता भइ काम भएर पनि भुक्तानी नभएका छन् ।

काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानीका लागि तयार रहेका योजनाको भुक्तानीका बेला लकडाउन भएपनि समस्या भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख केसीले बताउनुभयो । सानीभेरी गाउँपालिकामा अदुवा उद्योग स्थापनाका लागि २० लाख, चौरजहारी नगरपालिकामा बीउ प्रशोधन उद्योगका लागि ४५ लाख, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि ९० लाख बजेट आएको र यी काम गर्ने सम्झौता भइसकेको केसीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका ६ वटै पालिकामा ब्लक उत्पादनका लागि एक करोड ३० लाख, त्रिवेणि गाउँपालिकाको अदुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि ४५ लाख, त्रिवेणि गाउँपालिकामा भकारो सुधारका लागि १४ लाख, त्रिवेणिमै कोल्ड स्टोर निर्माण तथा सञ्चालका लागि एक करोड र चौरजहारीमा टिस्यु कल्चर निर्माणका लागि ५० लाख बजेट आएको छ ।

यी काम पनि गर्ने भनेर सम्बन्धित क्षेत्र/पक्षसित कार्यालयले सम्झौता गरिसकेको छ । सबै बजेट र योजना यो समयसम्म कार्यान्वयन तथा खर्च गरी सक्ने लक्ष राखिएपनि विविध कारणले ढिला हुन गएको निमित्त कार्यालय प्रमुख केसीले बताउनुभयो । सम्झौता भएका कतिपय काम पनि सकिएकाले त्यसको भुक्तानी मात्रै बाँकी रहेकाले यसलाई पनि सकिएकै मान्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको कमी देखिएपनि काम भने भइसकेको केसीले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत आउने केही कार्यक्रम ढिला आएकाले ढिला भइरहेको बताइएको छ ।