नेपाल शिक्षक महासंघ रुकुम पश्चिमले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा विभिन्न माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनमा मुख्य २२ वटा विषय समेट्नु पर्ने माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक सम्बन्धमा राहत, साबिक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाउनुपर्ने, महासङ्घसँग २०८० सालमा भएको सहमति बमोजिम स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्ने, नयाँ संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका र २०७५ सालको आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
त्यस्तै अब देखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटाहरू सिर्जना नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्न माग राखिएको छ ।
विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महासङ्घसँग भएको सहमति अनुसार तह खरिदार, नासु, अधिकृत तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने, अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग महासंघले राखेको छ ।
‘‘विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ, तर विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामबाट राज्य अझै अनेक बहाना गरी भाग्ने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छ ।’’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेकै बेला ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा आम शिक्षकको भावना विपरीत निवृत्तिभरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुले पनि सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामबाट भागेको महासंघले आरोप लगाएको छ ।
सरकारकै निर्णयबाट हुनसक्ने बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि उचित तलबमान, शिक्षकको ग्रेड मिलान, शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक सरुवा कार्यविधिको खारेजी, मासिक तलब भुक्तानी जस्ता सामान्य काम समेत नगरिनुबाट सरकारको शिक्षा, शिक्षक–कर्मचारी विरोधी सोच प्रस्ट हुन्छ, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन अब आन्दोलन जानु बाहेक कुनै विकल्प नरहेको शिक्षक महासंघ रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।
माघ १६ र १७ गते बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम थालनी गरेको समेत महासंघले बताएको छ । माग सम्बोधन नभए काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू लिएर अघि बढ्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म नरोकिने समेत महासंघले बताएको छ । आम नेपाली विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको न्यायिक मागहरू सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गराउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्न महासंघले सबैलाई अपिल समेत गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गएका शिक्षकहरूले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा हातमा कालोपट्टि बाँधेर धर्ना समेत दिएका थिए । पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत केही समय अघि जिल्लाका सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।
-1739180723.jpg)
