राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने बाटो नीतिले निर्धारण गर्छ । नीति राज्य र सरकारको सोच हो । त्यसैगरी गणतव्यमा पुग्ने मार्गचित्र पनि । सरकारका तर्फबाट प्रदान हुने सेवा, सुविधा, अधिकारहरू क्रियाशील बनाउन नीतिको आवश्यकता पर्छ । अधिकार प्राप्त निकायले समाजको लागि जारी गरेको मूल्य वा विचारसँग नीतिको सम्बन्ध रहेको हुन्छ । हामी कहाँ छौं र पुग्नुपर्ने कहाँ हो भन्ने सवालको निक्र्यौल नीतिले गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसको पूर्व सन्ध्यामा छौं । शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमतर्फ समेट्दा सान्दर्भिक हुने पक्षहरू यो लेखमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासको लागि सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने माध्यम शिक्षा हो । दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक प्रदत्त गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ पनि जारी गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गतिलो शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ ।
वर्तमान अवस्था
शिक्षाको हालको अवस्थातर्फ हेर्दा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ । बालविकासको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको प्रतिशत ६६.९ रहेको छ । आधारभूत तह कक्षा १–८ को भर्ना प्रतिशत ९२.७ प्रतिशत पुगेको छ । मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीमा ३५ हजार ५५ वटा विद्यालयहरू स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइको लागि २ हजार १ सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू छन् । अभिभावकको लगानीमा निजी क्षेत्रले करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको स्थिति छ । ५४ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालय, ३९७ प्राविधिक सामुदायिक विद्यालय, ४ सय २९ वटा निजी लगानीका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । कक्षा ९–१२ मा ४ सय ३४ वटा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम प्रदायक संख्या १ हजार ३ सय ५ पुगेको छ ।
समस्या तथा चुनौती
शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनको अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विद्यालय शिक्षाको जग प्रारम्भिक बाल शिक्षा हो । भनिन्छ जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ । कथनी र करनीमा यस सन्दर्भमा तालमेल हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रमको अपेक्षाकृत प्रभावकारिता हासिल गर्न सकेको छैन । प्रारम्भिक बाल शिक्षाका शिक्षकहरूको सुविधा न्यून रहेको छ ।
संविधानमा नै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । तर आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालवालिका अझै विद्यालय भर्ना भइसकेका छैनन् । विद्यालय भर्ना भएका पनि अध्ययनमा निरन्तर हुन सकेका छैनन् । माध्यमिक तहको शिक्षा पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क छैन । विभिन्न बहानामा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै रहेको छ । परीक्षा देखि प्रमाणपत्रको शुल्क समेत विद्यार्थीले नै व्यहोर्नु परेको छ । कक्षा ११ र १२ को मासिक शुल्कबाट विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपले मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
शिक्षा र रोजगारीबीच तालमेल मिलेको छैन । शिक्षाको विषयवस्तु एकातिर रोजगारी प्रवेश र कार्यसम्पादन अर्कोतिर छ । शिक्षित बेरोजगारहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । सुविधाविहीन समूहका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै छन् । शैक्षिक सुशासन कायम हुन सकेको छैन । उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक बन्न सकेन । उच्च शिक्षा हासिल गर्दा पनि बौद्धिक प्रतिस्पर्धाबाट डराउनुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीमा रचनात्मकता, सिर्जनशीलता खोक्रो बनिसकेको छ ।
शिक्षामा पर्याप्त लगानी छैन । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्यून छ । कतिपय विद्यालयहरू लहडमा टोलटोलमा खोलिएका छन् । उनीहरू विद्यालय समायोजन तथा व्यवस्थापनको विरूद्धमा छन् । अस्तित्व स्वरूप डटेर सामना गर्न तयार छन् । विद्यार्थी संख्या न्यून छ, पूर्वाधार कमजोर छ तर पनि उनीहरू विद्यालय मर्ज गर्न मान्दैनन् । विद्यालय मर्ज भए जनप्रतिनिधिलाई अर्को चुनावमा धुलो चटाउने चेतावनी दिन पछिपर्दैनन् । जसले गर्दा यो सन्दर्भमा स्थानीय सरकार निरीह जस्तै बन्नु पर्ने अवस्था छ ।
प्राविधिक शिक्षाको विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । शिक्षण प्रक्रिया अधिक परीक्षामुखी छ । शिक्षकको पेसागत सक्षमता, जवाफदेहिता र उत्प्रेरणा जागृत हुन सकेको छैन । शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व भएन । स्थानीय समुदायले भौतिक पूर्वाधारको योजनामा चासो दिन्छ । अन्य पक्षको सुधारमा बेखबर । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू सेवाभन्दा नाफाउन्मुख भएको आरोप छ । यस्तै समस्याले मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई गिजोलिरहेको छ ।
गुणस्तर अभिवृद्धि, सरोकारवालाको अपनत्व, जवाफदेहिता शिक्षा क्षेत्रका मुख्य चुनौती हुन् । त्यसैगरी शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने सवाल पनि । विद्यालय नेतृत्वको भूमिका सबलीकरण हुनसकेको छैन । शिक्षा र रोजगारीबीच तालमेलको अभाव छ । प्रतिभा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सार्वजनिक शिक्षामा सबै नागरिकको विश्वास जगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने सवाल पनि अर्को चुनौती बनेको छ ।
शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमका सान्दर्भिक पक्ष
विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा अधिकार प्रदान गरेको छ । अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पनि शिक्षा समावेश छ । यसले गर्दा शिक्षा सबैको हुने तर कसैको नहुने स्थिति पनि देखा परेको छ । यद्यपि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले लिने कुरामा दुई मत छैन । शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा कस्ता पक्षहरू समेट्दा सान्दर्भिक होला भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमका लागि निम्न पक्षको प्राथमिकता सान्दर्भिक देखिएको छः
- बालमैत्री तथा पूर्वाधारयुक्त प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन
- बालविकास शिक्षकको न्यूनतम योग्यता निर्धारण र योग्यतामा आधारित वृत्ति विकासको अवसर
- आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराउन र अध्ययन निरन्तरताको प्रबन्ध
- ‘डिजिटल विद्यालय सबैको इच्छाः प्रविधि मैत्री विद्यालय शिक्षा’ नारा तय र कार्यान्वयन
- एक शिक्षक एक ल्यापटप, एक कक्षाकोठा एक प्रोजेक्टर
- विद्यार्थी अनुपातका आधारमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चता
- मापदण्ड तोकी नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजन र वितरण
- पूर्वाधार सम्पन, बालमैत्री र हरित विद्यालय
- विद्यालयहरूमा भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, प्रयोगशाला, शौचालय, पानी, पुस्तकालय, बुक कर्नर तथा लगायतका शैक्षिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
- एक स्थानीय तह एक आवाशीय माध्यमिक विद्यालय
- ठूला विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय बस
- विज्ञान, सङ्गीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडिबुटी लगायतका विभिन्न विधाका विशिष्टिकृत माध्यमिक विद्यालय स्थापना तथा शिक्षक व्यवस्थापन
- विद्यार्थीको रुचि र समाजको आवश्यकता अनुरुप प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको अवसर
- रूचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको अवसर
- एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालय
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण र प्रोत्साहन
- एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष विद्यालय
- सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन
- शिक्षकहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत, जिम्मेवार र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग सम्बन्ध
- सरसफाइ, सूचना सम्प्रेषण, कार्यालय व्यवस्थापन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, पुस्तकालय व्यवस्थापन जस्ता कार्यको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारीको व्यवस्था
- शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी क्षमता विकास
- वर्ष उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावक सम्मान
- एक माध्यमिक विद्यालय एक खेल÷योग शिक्षक
- एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स
- प्रतिभा पहिचान तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप
- शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनी तथा पढाइ मेला
- गरिब तथा जेहेन्दार उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कोष
- अनाथ र असहाय बालबालिका र अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभिभावकलाई प्रोत्साहन
- स्थानीय स्तरमै सम्भावनाको खोजी र राष्ट्रियताको भावना जागृत गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम लागू
- शैक्षिक सुशासनका लागि जनसहभागिता, सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र अपनत्वको उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न सहभागितामूलक संयन्त्रको निर्माण
- प्रधानाध्यापकको पारदर्शी छनोट र कार्यसम्पादन करार
- शिक्षकलाई वस्तुनिष्ट सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्डको पद्धति लागू
- शिक्षक कर्मचारीहरूको पेसागत आचारसंहिता बनाइ लागू र कार्यान्वयनको अनुगमन
- प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि अनुभवी विज्ञ शिक्षकलाई सुपरीवेक्षकको जिम्मेवारी
अन्त्यमा,
शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिक्षा हुनुपर्ने कस्तो हो ? गर्नुपर्ने के हो भन्ने सवालप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले शिक्षा व्यवहारीक, जीवनयोपयोगी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसका अतिरिक्त सबैको सरल, सहज र समताको पहुँच सुनिश्चित पनि । शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा नीति निर्देशित हुन जरूरी छ । थप रचनात्मक नीति र कार्यक्रमको खोजी गरौं । सही कार्यान्वयनबाट शासन व्यवस्था सुहाउँदो अनुभूति दिलाऔं ।
(लेखक दार्मा गाउँपालिका, सल्यानका शिक्षा अधिकृत हुनुहुन्छ)
