प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सबै भन्दा बलियो सरकार स्थानीय सरकार रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार रुकुम पश्चिमको १० औँ जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै तीन तहका सरकार मध्ये सबैभन्दा बलियो र स्थायी सरकार स्थानीय सरकार रहेको बताउनुभयो । 

प्रदेश र सङ्घ सरकार अदलबदल भइरहने भए पनि स्थानीय सरकार निरन्तर ५ वर्षसम्म चल्न पाउने भएकोले बलियो रहेको उहाँको भनाई छ। तर स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न नगराउँदा भने समस्या भइहरेको उहाँको भनाई थियो । स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

यसका लागि विभिन्न कानुनहरू संशोधनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो । ‘स्थानीय सरकार घर आँगनको सरकार रहेकोले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, पाँच वर्ष भन्दा कम समयमा ढल्ने अवस्था पनि रहँदैन, उहाँले भन्नुभयो–स्थानीय सरकारलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ, यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’

स्थानीय तहहरूले राम्रो काम गरिरहेको र जनताको मन जित्नलाई अझै राम्रा कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । यस्तै उहाँले सार्वभौम सम्पन्न जनतालाई रैती बनाउने प्रयत्न भइरहेको र यो कदापि सफल नहुने बताउनुभयो । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो, तर केही मानिसहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गर्दै छन्, सार्वभौम जनतालाई रैती बनाउन अब सम्भव छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

तर गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई सुधार्न भने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले जनताले विभिन्न प्रश्नहरू उठाइरहेको अवस्थामा दलहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाएर पन्छिने काम नगरी सच्चिनुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो । सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न सकेमा यो भन्दा राम्रो व्यवस्था नभएको उहाँको भनाई थियो । 

साथै उहाँले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै बजेटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका समस्या धेरै रहेको भन्दै उहाँले तत्काल निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै बजेटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । यसका लागि सरकारलाई झकझक्याउन आफू लागि परेको समेत उहाँले बताउनुभयो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय उपमहासचिव समेत रहनुभएका उहाँले फरक प्रसङ्गमा शिक्षकहरूको आन्दोलन जायज रहेको भन्दै शिक्षकहरूका माग पूरा गरी तत्काल काममा फर्काउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै उहाँले शिक्षकका माग प्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।