रुकुम पश्चिममा झण्डै ५ करोड बजेट कार्यान्वयनको क्रममा छ । निश्चित लक्षित समुदाय तोकिएर आएको उक्त बजेट कृषि विकास कार्यालय मार्फत कार्यान्वयनमा जान लागेको हो । रुकुम पश्चिमका सहिद परिवार, घाइते, अपांग तथा बेपत्ताका परिवारका लागि ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आएको छ । कर्णाली प्रदेश भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत कृषि विकास कार्यालयमा उक्त बजेट प्राप्त भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मै कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट प्राप्त भएको बताइएको छ ।
आय आर्जन बृद्धि तथा विस्तारमा व्यक्तिगत रुपमा नै सहयोग गर्ने कार्यविधि बनेर उक्त बजेट प्राप्त भएको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मिनबहादुर केसीले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम गएको छ । निवर्तमान भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयनमा पठाउनु भएको हो । सबैको माग अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेशभर लागु गर्ने गरी तय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको विधि
जिल्लाका ६ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । सबै पालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि एउटा पालिका स्तरीय समिति बनाउने छन् । त्यसै समिति मार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छ । सहिद परिवार, घाइते, अपांग तथा बेपत्ताका परिवार सम्मिलित पालिका स्तरीय समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयको काम गर्नेछ । यसको सम्पूर्ण सहजिकरण सम्बन्धित वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाले गर्नेछन् । एक जनालाई ३० हजार नगद दिइने छ ।
सोही नगदबाट उसले आफ्नो आयआर्जन बृद्धि र विस्तार गर्ने अपेक्षा सहित यो कार्यक्रम बनाइएको हो । मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिले नै यो सहयोग पाउनेछन् । त्यसका लागि वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाको सिफारिसका साथमा पहिचान खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने छ । प्राप्त रकम कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन पालिका स्तरीय समितिले गर्ने छ । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कृषि विकास कार्यालयले पनि अनुगमन गर्ने छ । भनिएको भन्दा फरक काम गरेको वा कामै नगरेको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने गरी कार्य विधि बनाइएको छ ।
सबैलाई समेट्ने प्रयास हो
निवर्तमान मन्त्री विमला केसीले सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयास भएको बताउनुभयो । हिजो जनयुद्धको क्रममा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाहरु कतैबाट समेटिने अवस्था बनेन । रोजिरोटीको समेत समस्या हुने भएपछि आय आर्जन होस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । सुरुमा आय आर्जन कार्यक्रमका लागि बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने, त्यसलाई घुम्ती कोषको रुपमा परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सरकारले दिन रकमको दश प्रतिशत स्वयम व्यक्ति राख्ने र त्यसैबाट आम्दानी बढाउने योजना हो । यसबाट सहिद परिवार, घाइते, अपांग तथा बेपत्ताका परिवार समूहमा आवद्ध हुने, संस्थागत र व्यक्तिगत विकास हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
यही कोषबाट समूहका सदस्यले न्युनतम एक वा दुई प्रतिशतमा ऋण पाउनेछन् । यसले पनि उनिहरुलाई सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको केसीले बताउनुभयो । झट्ट हेर्दा रकम थोरै देखिएपनि यो बीउ पुँजि भएको र यसबाट बढाउँदै बढाउँदै लैजाने योजना हो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसै कोषमा रकम थप्ने गरी बजेट बन्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि आफूहरु निरन्तर लागिरहेको केसीले जानकारी दिनुभयो ।
लक्षित वर्ग उत्साहित
यो कार्यक्रबाट लक्षित वर्ग उत्साहित देखिएको छ । सहिद परिवार, घाइते, अपांग तथा बेपत्ताका परिवारहरु कर्णाली प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट आशावादी बनेका छन् । ढिलै भएपनि थोरै भएपनि सम्बोधनको प्रयास भएको भनाई उनिहरुको छ । घाइते कलबहादुर कवरले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । ‘हामीले पटक पटक हाम्रो लागि केही भएन भनेर माग गरेका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो ‘यस पटक त्यो प्रयास भएको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेका छौं ।’
हेर्दा थोरै बजेट देखिएपनि यसलाई बढाउन सकिने आफै पनि केही गर्न सकिने भएकाले आफूहरुप्रति गरिएको सम्मानको रुपमा बुझेको उनिहरुको बुझाई छ । सहिद परिवारमध्यका एक मनकुमारी ओलीले आफूले यस कार्यक्रमका बारेमा थाहा नपाएको बताउनुभयो । कार्यक्रम आएको भए र हामी सम्मको आयआर्जन बृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम भएपछि त्यो राम्रो हुने उहाँको भनाई छ । केही गरिरहेकालाई केही गर्न खोज्नेलाई थोरै भएपनि सहयोग हुने आफूले बुझेको ओलीले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको तयारी
स्थानीय तह पनि यस कार्यक्रमबाट उत्साहित छन् । त्यसका लागि स्थानीय तह पालिका स्तरीय समिति बनाउन लागि परेका छन् । आफ्नो पालिकामा रहेका सहिद परिवार, घाइते, अपांग तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई थोरै भएपनि सहयोग हुने र उनिहरुको आयआर्जनमा बृद्धि हुने विश्वास स्थानीय तहल लिएका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समिति गठन तथा अरु तयार भइरहेको बताउनुभयो ।
यस कार्यक्रमबाट थोरै भएपनि लक्षित वर्गको आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । अन्यत्रबाट यही समूहलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तथा बजेट नभइरहेका बेला यस कार्यक्रमले त्यसको सम्बोधन गर्ने अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । यसका लागि पालिका स्तरीय समिति निर्माण, अरु समूह गठन लगायतका काम सबै पालिकाले गरिरहेका छन् ।
